पुढारी ऑनलाईन : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेट जैसे थे म्हणजे ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सलग तिसऱ्यांदा आरबीआयने रेपो दरात बदल केलेला नाही. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण समितीच्या बैठकीत (Monetary Policy Committee) घेतलेल्या या निर्णयाची आज माहिती दिली. (RBI monetary policy) "पतधोरण समितीने रेपो रेट ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे", असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
आरबीआयची तीन दिवसांची पतधोरण समितीची बैठक ८ ऑगस्टला सुरु झाली होती. ही बैठक आज १० ऑगस्ट रोजी संपली. त्यानंतर रेपो रेटबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. देशाची अर्थव्यवस्था वाजवी गतीने वाढत राहिली असून ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिक विकासातील योगदान सुमारे १५ टक्के असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आपली ताकद आणि स्थिरता वाढवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
२०२३-२४ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.७ टक्के राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पतधोरण समिती महागाईवर लक्ष ठेवेल आणि लक्ष्यित स्तरावर महागाई समतोल ठेवण्याच्या वचनबद्धतेवर कायम राहील, असेही ते म्हणाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेला महागाई, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि तीव्र हवामानाच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे
शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
टोमॅटोच्या किमतीत वाढ आणि तृणधान्ये, डाळींच्या भाववाढीमुळे महागाई वाढली आहे; पण भाज्यांच्या दरात लक्षणीय सुधारणा दिसू शकते, असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
RBI चे गव्हर्नर डॉ. शक्तीकांत दास यांनी एकमताने मतदान केल्यानंतर जूनच्या पतधोरणात रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. त्यात आताही बदल केलेला नाही. एप्रिलमधील पतधोरण बैठकीतही रेपो दरात कोणताही बदल केला नव्हता. त्यापूर्वी महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मे २०२२ पासून एकूण २५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्यात आली होती. (RBI monetary policy)
गेल्या आर्थिक वर्षात आरबीआयने ६ वेळा रेपो दरात वाढ केली होती. यामुळे दरात सुमारे २.५ टक्के वाढ झाली. दरम्यान, रेपो दर ४ टक्क्यांवरून ६.५० टक्क्यांवर गेला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन पतधोरण बैठकीत आरबीआयने दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
पतविषयक धोरण निश्चित करताना आरबीआयची पतधोरण समिती विशेषतः किरकोळ चलनवाढ तसेच अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंग्लंड आदी विकसित राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरवाढीबाबत घेतलेली भूमिका या प्रमुख घटकांचा विचार करते.
देशाच्या काही भागांमध्ये मान्सून हंगामात कमी पाऊस आणि काही ठिकाणच्या पूरस्थितीमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८१ टक्के एवढा तीन महिन्यांच्या उच्चांकावर गेला आहे. (RBI monetary policy)
हे ही वाचा :