चिपळूण पुढारी वृत्तसेवा: चिपळूण पंचायत समितीमध्ये 14व्या वित्त आयोग अंतर्गत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये महिला बचत गटांच्या बिलामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा येथील पं. स.च्या मासिक सभेत दोनवेळा गाजला.
आता या प्रकरणी गटविकास अधिकारी प्रशांत राऊत चौकशी करीत आहेत. 11 मार्च रोजी मासिक सभा असून या सभेत पंचायत समिती सदस्यांचा आरोप खरा की खोटा हे उजेडात येणार आहे.
चिपळूण पंचायत समितीची 11 मार्च रोजी होणारी मासिक सभा अखेरची ठरणार आहे. काहीच दिवसांत मुदत संपत असल्याने अखेरच्या मासिक सभेत महिला बचतगटांच्या बिलातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.
चौदाव्या वित्त आयोग अंतर्गत सरपंचाना प्रशिक्षण देण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी चिपळूण पं.स.तील प्रत्येक गणामध्ये प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याची जबाबदारी येथील एका तत्कालीन विस्तार अधिकार्‍यांवर देण्यात आली होती. 18 ठिकाणी हे प्रशिक्षण घेण्यात
आले.
प्रशिक्षणात सहभागी होणार्‍यांना भोजन देण्यात आले. त्यासाठी संबंधित विस्तार अधिकार्‍याने महिला बचत गटांकडून जेवणाचे भरमसाठ बिल घेतले. मात्र, त्या बदल्यात महिला बचतगटांना पैसे देण्यात आले नाहीत.
या शिवाय प्रशिक्षकांचे मानधन देखील देण्यात आले नाही. हा मुद्दा चिपळूण पंचायत समितीच् तीन मासिक सभांमध्ये गाजला. सुरुवातीला एका अधिकार्‍याची चौकशीसाठी नेमणूक करण्यात आली. मात्र, संबंधिताने चौकशी केली नाही.
अखेर गेल्या महिन्यात चौकशीसाठी गटविकास अधिकारी राऊत यांची नेमणूक झाली. आता या चौकशीचा अहवाल काय बाहेर येतो यावरून सदस्यांनी केेलेले आरोप खरे की खोटे हे ठरणार आहे.
या प्रकरणाची चौकशी गटविकास अधिकारी करीत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांकडून संबंधित महिला बचतगटांना पैसे दिले असल्याचे लिहून घेतले जात आहे, असा दावा पं. स. सदस्यांनीच केला आहे. सहा लाखांचा घोळ करणार्‍या तत्कालीन विस्तार अधिकारी आणि संबंधित महिला बचतगटांच्या पदाधिकार्‍यांना सभागृहात दाखल करावे म्हणजे सहा लाखांचा घोळ पुढे येईल, असे मत माजी उपसभापती
पांडुरंग माळी, शिवसेनेचे पं. स.तील गटनेते राकेश शिंदे आदींनी केले आहे.