पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या पत्नीवर केलेला असला तरी बलात्कार हा बलात्कारच असतो, असे निरीक्षण गुजरात उच्च न्‍यायालयाने नुकतेच नोंदवले. वैवाहिक बलात्कार याला गुन्‍हा ठरवावे का, यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रलंबित असताना हे महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षण विवाहितेच्‍या तक्रार प्रकरणी अटक केलेल्‍या सासूचा जामीन अर्ज नाकारताना उच्च न्‍यायालयाने नोंदवले आहे.
पतीने पाशवी लैंगिक अत्‍याचार केले. यानंतर नग्‍न अवस्‍थेतील व्हिडिओ आणि फोटो काढण्‍यासाठी जबरदस्‍ती केली. ते व्हिडिओ आणि फोटो एक व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर शेअरही केले. या संपूर्ण प्रकारास आपल्‍या सासू आणि सासरे यांचीही मदत होती, अशी फिर्याद विवाहित महिलेने दिली होती. पतीसह सासू आणि सासर्‍यांनी बेडरूममध्ये सीसीटीव्‍ही कॅमेरा बसवला होता. सासू आणि सासरा हे आपल्‍या बेडरूममधील टीव्ही स्क्रीनवर हे फुटेज पाहत होते. तसेच पतीने पॉर्न वेबसाइटवर बेडरुममधील अश्‍लील व्हिडिओ अपलोड करत असे. पॉर्न वेबसाइटवरून पैसे कमवण्यासाठी हा प्रकार सुरु होता, असेही विवाहितेने फिर्यादीमध्‍ये नमूद केले होते.
पोलिसांनी या प्रकरणी विवाहितेच्‍या पतीसह सासू आणि सासर्‍याला अटक केली. याप्रकरणी सासूने जामीनसाठी दाखल केलेल्‍या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांनी स्‍पष्‍ट केले की, " या प्रकरणी जामीनासाठी अर्ज दाखल केलेली संशयित आरोपी ही महिला आहे. तिने आपल्‍या मुलाला अशा प्रकारचे कृत्ये करण्यापासून थांबवणे अपेक्षित होते, मात्र विवाहितेचा पती आणि सासर्‍याइतकीच तिचाही या कृत्‍यात सहभाग आहे. भारतीय राज्‍यघटनेतील कलम 14, 15, 19 आणि 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार हे प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, शारीरिक अखंडता, लैंगिक स्वायत्तता, गोपनीयतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार आहेत. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही लागू होते. "
लैंगिक हिंसाचार बहुतेक वेळा न पाहिलेला असतो. तसेच तो मौनाच्या संस्कृतीत झाकलेला असतो. हे मौन तोडले पाहिजे आणि असे करताना, स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांची अधिक कर्तव्ये आणि भूमिका आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांनी नाेंदवली.
पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यातील असमानता हे महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमुख कारण आहे. त्‍याचबरोबर सांस्कृतिक आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांचे कुटुंबावरील आर्थिक अवलंबित्वाबरोबर गरिबी आणि मद्यपान याचाही समावेश होतो. यामुळे स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक हिंसाचार,अ त्याचार किंवा घृणास्पद वर्तनाची तक्रार करण्‍यात धजावतात. भारतातील महिलांवरील हिंसाचाराच्या वास्तविक घटना कदाचित आकडेवारीनुसार जास्त आहेत, अशी टिप्पणीही उच्च न्‍यायालयाने यावेळी केली. या प्रकरणातील आरोपींवर कलम 498A, 376, 354 आणि 506 नुसार गुन्‍हे दाखल आहेत. अर्जदाराच्या आरोपांवर तिच्या बचावात काही असेल तर तिने सत्र न्यायालयासमोर असा बचाव करणे आवश्यक आहे, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
वैवाहिक बलात्कार 50 अमेरिकन राज्ये, 3 ऑस्ट्रेलियन राज्ये आणि इतर अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीर आहे. ब्रिटनच्‍या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सनेही १९९१मध्ये दिलेल्या निकालानुसार पतीने ठेवले शारीरिक संबंध हा अपवाद बलात्‍काराच्‍या गुन्‍ह्यात काढून टाकला आहे, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.