भारतीय जनता पक्षाला यंदा लोकसभेत विजयाची हॅट्ट्रिक साधू द्यायची नाही, या उद्देशाने देशातील 28 भाजपेतर पक्षांनी एकत्र येऊन 'इंडिया' नामक आघाडी बनवली. या आघाडीच्या पार पडलेल्या तीन बैठकांमध्ये घटक पक्षांतील एकजूट पक्की असल्याचे दाखवण्यात आले; परंतु पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या आघाडीतील पक्षांमध्ये असणारे मतभेद, विसंवाद प्रकर्षाने समोर आले आहेत. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष असेल किंवा केजरीवालांचा आप असेल. त्यांच्या या निवडणुकीतील भूमिका आघाडीधर्माला छेद देणार्‍या आहेत.
देशात पुढील वर्षी होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पराभूत करण्यासाठी अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी 28 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बंगळूर येथे बैठक घेऊन नव्या आघाडीची सुरुवात केली. त्याचे नाव 'इंडिया' आघाडी असे दिले. इंडिया आघाडी स्थापन झाल्यानंतर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत या आघाडीकडून भाजपला मोठे आव्हान दिले जाणार आहे, असे भासविण्यात आले आहे. मात्र आघाडी निर्माण झाल्यापासून या पक्षांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये अंतर्गत धुसफुस सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या.
कधी पंतप्रधानपदावरून, तर कधी जागा वाटपावरून. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आघाडीचे नेते एकमेकांविषयी नाराजी व्यक्त करताना दिसत होते. याचे ताजे उदाहरण मध्य प्रदेशातील काँगे्रसच्या पहिल्या यादीवरून देता येईल. मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी काँग्रेस पक्षाने आपली पहिली उमेदवार यादी जारी केली. मध्यप्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची आघाडी एकत्र निवडणूक लढवू शकते, अशी अपेक्षा बाळगली जात होती. मात्र काँग्रेसने आपल्या यादीत समाजवादी पक्षाने जाहीर केलेल्या सात जागांवर आपलेही उमेदवार उभे केले. साहजिकच, या यादीने काँग्रेस-सप आघाडीबाबतच्या चर्चांना मोठ्ठा पूर्णविराम दिला. अखिलेश यादव यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणार्‍या वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समाजवादी पक्षाने काँग्रेसवर आरोप करताना असे म्हटले की, कदाचित काँग्रेसची इच्छा भाजपने पराभूत होऊ नये अशी असावी!
सद्य:स्थितीत मध्यप्रदेशात 19 जागांवर दोन्ही पक्षांचे उमेदवार समोरासमोर आहेत. मध्यप्रदेशात समाजवादी पक्षाची मागील निवडणुकीतील कामगिरी पाहून काँग्रेसने त्यांच्या दाव्याला फारसे महत्त्व दिले नाही आणि आपला वेगळा मार्ग निवडला. अशा वेळी समाजवादी पक्षाने मांडलेली वेगळी चूल काँग्रेसवर काय परिणाम करेल, हे आगामी काळच सांगेल. पण काँग्रेसच्या यादीनंतर 'इंडिया' आघाडीतील दोन पक्ष मध्यप्रदेशात एकमेकांविरुद्ध लढणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. साहजिकच, याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या जागा वाटपावर होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अखिलेश यादव यांनी याबाबत बोलताना 'प्रदेश पातळीवर आघाडी झाली नाही, तर देशपातळीवर देखील कधीही आघाडी होऊ शकत नाही,' असे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा जागांवर आघाडीवरून मैदानात उतरण्याविषयी बोलताना अखिलेश म्हणाले, आघाडीच्या गोष्टीच्या आणि बातम्यांचा आमच्यावर काहीही फरक पडत नाही. समाजवादी 'पीडीए' म्हणजेच मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याकांना सोबत घेऊन 80 जागांवर भाजपला हरविण्यासाठी रणनीती तयार करत आहे. अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्याला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनीही लागलीच प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस पक्ष अखिलेश यादव यांच्या अटीवर नाही, तर आपल्या संकल्पावर निवडणूक लढवेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार काँग्रेस उत्तर प्रदेशच्या सर्व 80 जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी करत आहे. समाजवादी पक्ष मिझोराम वगळता सर्व चार राज्यांत निवडणूक लढविणार आहे. मध्यप्रदेशात समाजवादी पक्षाने अगोदरच आपल्या सहा उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. आता छत्तीसगडमध्येदेखील 'सपा'कडून जोरदार तयारी केली जात आहे. या राज्यात 'सपा'ने 40 मतदारसंघांची यादी तयार केली असून, तेथून निवडणूक लढण्याची तयारी केली जात आहे.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशच्या बाहेर समाजवादी पक्षाचा विस्तार करण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. समाजवादी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षात परावर्तीत करण्याचा त्यांचा मनोदय असून, गेल्या काही काळापासून ते प्रयत्न देखील करत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर समाजवादी पक्ष विरोधकांच्या इंडिया आघाडी घटक बनला असताना, अन्य राज्यांत आपला पाया विस्तारत अधिक जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करणार असेल, तर ते आघाडीधर्माच्या स्पष्टपणाने विरोधात आहे.
2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने 52 जागांवर आपले उमेदवार उतरविले होते. त्यापैकी एकच जागा मिळाली होती. 2013 मध्ये पक्षाने 164 जागांवर नशीब आजमावले, तर पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नव्हती. ऑगस्ट महिन्यात मध्यप्रदेशात आमदार लक्ष्मण तिवारी यांनी समाजवादी पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. त्याचवेळी सतनाचे जिल्हा काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस संजय सिंह हेदेखील समाजवादी पक्षात सामील झाले. यावरून मध्यप्रदेशात समाजवादी पक्ष सक्रिय राहणे हे काँग्रेसला अडचणीचे कारण ठरू शकते.
समाजवादी पक्षाने राजस्थानातील निवडणुकीत राजगड-लक्ष्मणगड विधानसभा मतदारसंघात माजी आमदार सूरजभान धानका यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. या राज्यातही 'सपा' संपूर्ण तयारी करत मैदानात उतरताना दिसत आहे. राजस्थानात वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनता दल राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन देथा यांनी अलीकडेच अखिलेश यादव यांची लखनौत भेट घेत निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा केली. या कृतीकडे अखिलेश यादव यांची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून पाहिले जात आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेस व समाजवादी पक्ष यांच्यात जागावाटपाबाबत ताळमेळ बसत नसेल तर त्याचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशातील जागा वाटपावर आणि पर्यायाने निकालावर होणार आहे.
समाजवादी पक्षाबरोबरच अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षानेही या विधानसभांमध्ये स्वतंत्ररित्या उडी घेतली आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने छत्तीसगडमध्ये 85 जागा, मध्यप्रदेशात 208 जागा, राजस्थानात 142 जागा आणि तेलंगणात 41 जागांवर आपले नशीब आजमावले होते. परंतु या पक्षाला एकही जागा मिळविण्यात यश आले नव्हते. या निवडणुकीत 'रालोद'ने राजस्थानात एक जागा जिंकली होती. छत्तीसगडमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार असून, यंदा केजरीवालांच्या पक्षाने 90 जागा लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आम आदमी पक्षाचे मध्यप्रदेशचे प्रभारी बीएस जून यांनी तर या राज्यात विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व 230 जागा लढण्याचे सूतोवाच केले आहे. तसेच निवडणुकीसाठी लवकरच उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वीपासूनच मध्यप्रदेशात आम आदमी पक्षाने संपूर्णपणे शक्तिनिशी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मध्यप्रदेशच्या प्रत्येक जिल्ह्यात परिवर्तन यात्राही काढण्यात आली होती.
या काळात आम आदमी पक्षाविषयी आपुलकीचे वातावरण पाहावयास मिळाल्याचा दावा केजरीवालांनी केला आहे. मध्यप्रदेशमध्ये भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय हवा असून, त्यांना 'आप'मध्ये हा पर्याय दिसत आहे, असे केजरीवालांचे म्हणणे आहे. मध्यप्रदेशात आम्ही वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आम आदमी पक्ष निवडणूक लढवत आहे. या राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर दिल्लीप्रमाणेच शिक्षण, वीज, पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आम आदमी पक्षाने लोकांना जोडण्यासाठी मिस कॉल नंबर जारी केला आहे. त्याचबरोबर ज्या सुविधा पंजाब आणि दिल्लीत दिल्या जात आहेत, त्याच सुविधा मध्य प्रदेशातही देण्याचा संकल्प केला आहे. यावरून लक्षात येते की, मध्य प्रदेशात आम आदमी पक्ष एका विशिष्ट रणनीतीसह मैदानात उतरला आहे. पंजाब आणि दिल्लीत सत्तास्थानी पोचलेल्या 'आप'ने गुजरात विधानसभेतदेखील एंट्री केली आहे.
आम आदमी पक्षाच्या या रणनीतीमुळे काँग्रेस संकटात सापडला आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत जोरदार टक्कर देणार्‍या काँग्रेसच्या गोटातदेखील अशी शंका व्यक्त केली जात आहे की, आम आदमी पक्ष गुजरातप्रमाणेच आपला खेळ बिघडवू शकतो. हा पक्ष केवळ विधानसभेलाच नाही, तर पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीतदेखील काँग्रेसला धक्का देऊ शकतो. आप पक्षाने राजस्थानातही निवडणूक लढविण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. काँग्रेस नेते हे 'आप'ला भाजपची बी टीम मानतात. अर्थात, असा उलटा आरोपदेखील भाजपकडूनही केला जात आहे. मात्र आम आदमी पक्षाची कामगिरी निकालांच्या चष्म्यातून पाहिली असता, काँग्रेसचे नुकसान करणारा पक्ष अशी प्रतिमा समोर आली आहे. दिल्ली असो किंवा पंजाब. दोन्ही राज्यांत आम आदमी पक्ष काँग्रेसला बाजूला करून सत्तेस्थानी पोचला आहे. त्याचबरोबर गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल किंवा गुजरात येथेदेखील 'आप' पक्षाने आपला वरचष्मा दाखविला. तेथे काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून वावरत आहे. तसाच फटका आता राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि अन्य राज्यात काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे.
समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांच्या पाच राज्यांतील निवडणुकांमधील 'एकला चलो रे' भूमिका 'इंडिया' आघाडीचे मेतकूट जमणार नाही, हे स्पष्ट करणार्‍या आहेत. विधानसभांच्या निकालांनंतर कदाचित पुन्हा एखादी बैठक घेऊन एकजुटीचा नारा दिला जाईलही; परंतु तो लोकसभा उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होईपर्यंत टिकेल का? हा खरा प्रश्न आहे. या दोन पक्षांखेरीज उर्वरित पक्षांमधील अंतर्गत कुरघोड्या, चढाओढ, रस्सीखेच यांचा विचार करता; पाच राज्यांच्या निकालानंतर 'इंडिया' आघाडीचे विसर्जन केले जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, तो गैर म्हणता येणार नाही.