पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार आहे. तसेच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही वाढवणार आहे. 'एनडीए'ही तसा निर्णय घेणार का, असा सवाल काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित जाहीर सभेत केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा हटवणार असल्याचे कोणत्याही भाषणात कोठेही सांगावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. गरीब महिलांच्या खात्यात वर्षाला एक लाख रुपये दिले जातील, याचा पुनरुच्चारही गांधी यांनी केला.
काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांची सभा झाली. यावेळी काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार चंद्रकांत हंडोरे, खासदार रजनी पाटील, माजी मंत्री विश्वजित कदम, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, रमेश बागवे, बाळासाहेब शिवरकर उपस्थित होते.
गांधी म्हणाले, आम्ही जातीय जनगणनेबाबत बोलू लागल्यानंतर, ओबीसींना अधिकार देण्याचे जाहीर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते ओबीसी आहेत, असे सांगण्याचे बंद केले. आम्ही संविधान वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. महात्मा फुले यांचे विचार त्यात आहेत. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. आंबेडकर यांचे हे संविधान आहे. ते बदलण्याचा प्रयत्न मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आहेत. आम्ही त्यांचा हा प्रयत्न कधीही सफल होऊ देणार नाही.
देशात 73 टक्के लोक हे ओबीसी, एससी, आदिवासी या वर्गात येतात. मात्र, मोदी यांनी 22 लोकांचे 16 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. एवढ्या रकमेत शेतकर्‍यांचे कर्ज 24 वर्षे माफ होऊ शकेल, असा दावा गांधी यांनी केला. निवडणूक रोख्यांबाबत गांधी म्हणाले, देशाच्या समोर राजरोसपणे मोदी भ्रष्टाचार करत आहेत. अदानी विमानतळ, बंदरे घेत आहेत. 22 लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे की, जी 70 कोटी लोकांकडे आहे. देशाच्या सत्तेत ओबीसी, एससी यांचा वाटाच नाही. ते 'मनरेगा'मध्ये काम करतात, याची आकडेवारी गांधी यांनी सभेत सांगितली. आम्ही सत्तेत आल्यावर आर्थिक तसेच जातनिहाय सर्वेक्षण करणार आहोत, हे क्रांतिकारक पाऊल असेल. जातीय जनगणना झाल्यानंतर सर्व सत्य समोर येईल. त्यानंतर, देशात नवीन राजनीती सुरू होईल. सर्वांना सत्तेत वाटा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी म्हणाले…
'अग्निवीर' योजना रद्द करणार
सध्याची चुकीची जीएसटी बदलून एक कर लागू करणार
गरीब महिलांच्या खात्यात वर्षाला एक लाख रुपये
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणार
शेतीमालाला योग्य भाव देणार