नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यामुळे आपले सदस्यत्व गमावलेले काँग्रेसचे माजी खासदार राहुल गांधी यांना आता सरकारी बंगाल रिकामा करावा लागणार आहे. लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीच्या वतीने राहुल गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना खासदार झाल्यानंतर 12 तुघलक लेन येथे बंगला देण्यात आला होता. बंगला सोडण्यासाठी राहुल गांधींना 22 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्यांना सरकारी बंगलाही सोडावा लागणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. संसद सदस्यत्व गमावल्यानंतर आता पुढचा क्रमांक राहुल यांच्या सरकारी बंगल्याचा असल्याचे मानले जात होते. अशातच लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने सोमवारी राहुल यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावली. त्यामुळे आता त्यांना बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. भारत जोडो यात्रेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात राहुल गांधी म्हणाले होते की, माझ्याकडे स्वतःचे घर नाही, मग आता सरकारी बंगला सोडल्यानंतर ते रहायला कुठे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सूरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 23 मार्च रोजी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते.