नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- महाराष्ट्रात पावसाने पाठ फिरवल्याने जमिनींमध्ये ओलावा नाही. खरीप हंगाम वाया गेला असताना रब्बी हंगामही (Rabi season) शेतकऱ्यांसाठी आशादायक नसेल, असे निरीक्षण केंद्रीय पथकांनी नोंदविले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता भरघोस निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाईल, असे पथकाने स्पष्ट केले.
अल निनाेच्या प्रभावामुळे चालूवर्षी महाराष्ट्राकडे पावसाने पाठ फिरवली. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र तसेच मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव प्रियरंजन यांच्या नेतृत्वामध्ये पाच पथकांनी राज्यात दुष्काळाची पाहणी केली. पाहणी दौऱ्यानंतर शुक्रवारी (दि.१५) पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पथकाने संवाद साधला. यावेळी कृषी उपसंचालक डॉ. दुबे, एमआयडीएचचे कन्सलटंट डॉ. चिराग भाटिया, पुण्याचे विभागीय आयुक्त, संबंधित विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते. (Rabi season)
पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. पावसाअभावी अनेक ठिकाणी दुबार पेरण्या करूनही खरीप हंगामातील पिके हाती लागतील याची शाश्वती शेतकऱ्यांना नव्हती. तसेच एकूण निकषांच्या आधारे मालेगाव, सिन्नर आणि येवला हे तीन तालुके दुष्काळी जाहीर केले. पण, पावसाचे पाणीच जमिनीत न मुरल्याने ओल कमी आहे. सौंदाणे, मुंगसे, लोणवाडी, चिखलओहोळ, शिंदेगव्हाणसह काही गावांना भेटीवेळी शेतीची पाहणीनंतर ही बाब निदर्शनास आली. तसेच धरणे व विहिरींची पाहणी केली असून, सध्याची परिस्थिती बघता रब्बी हंगामावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकल्याचे निरीक्षण प्रियरंजन यांनी नोंदविले. पथकांनी राज्यातील पाहणीनंतर नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला जाईल. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकधिक मदत करावी, अशी विनंती करू अशी माहिती पथकांकडून देण्यात आली. (Rabi season)
अवकाळीच्या मदतीसाठी प्रतीक्षा
दुष्काळाच्या पाहणीनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून भरघोस मदतीची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी शुक्रवारी (दि.१५) अवकाळीग्रस्तांसाठी राज्य सरकार पॅकेज घोषित करेल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण, हिवाळी अधिवेशनात तशी घोषणा झाली नसल्याने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील आठवड्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल. दरम्यान, गारपिटीमुळे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ३३ हजार हेक्टरला फटका बसला आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ६४ कोटींची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.
हेही वाचा :