पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पालिकेतून वगळून या दोन गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. अधिसूचनेवर साडेहजार हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली असून, त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनीच सुनावणी घ्यावी. आपल्या अधिकारात इतर अधिकारी नियुक्त करू नये, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. महापालिकेकडून कोणत्याही सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. मात्र, आकारलेला कर जास्त आहे. त्यामुळे या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याबाबतची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाकडे त्यावर नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या आहेत.
दरम्यान, प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्याकडून उपजिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारी नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. मात्र, सुनावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. इतर कामांमुळे आपणास वेळ नसेल, तर शासनाकडून इतर अधिकार्‍यांची सुनावणीसाठी नियुक्ती करून घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या अधिकारांमध्ये नियुक्ती करून सुनावणीचे अधिकार इतरांना देता येणार नाहीत, असे केसकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.