ओडिशामधील बालासोरजवळ तीन रेल्वे गाड्या एकमेकांना धडकून झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची जी धुळवड सुरू झाली, ती आपल्या राजकीय संस्कृतीशी साजेशी असली, तरी त्यातून राजकीय नेत्यांचा बेजबाबदारपणाच समोर येतो. अपघातात पावणे तीनशे प्रवाशांचा मृत्यू झाला, पन्नासहून अधिक प्रवाशी गंभीर जखमी, तर साडेसातशे प्रवाशी किरकोळ जखमी झाले, यावरून अपघाताची भीषणता कळू शकते. अशा प्रसंगामध्ये जबाबदार घटकांनी जे गांभीर्य दाखवायला हवे, ते राजकीय नेत्यांच्याकडून दाखवले गेलेले दिसत नाही. रेल्वे अपघातानंतर रेल्वेमंत्री असलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, त्यानंतरच्या काळातही माधवराव सिंधिया, नितीशकुमार यांनी अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्रिपदाचे राजीनामे दिले होते. त्याचे दाखले देऊन काँग्रेसकडून विद्यमान रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. काँग्रेसच्या या मागणीचा प्रतिवाद करताना भारतीय जनता पक्षाकडून काँग्रेस सत्तेवर असल्याच्या काळात झालेल्या रेल्वे अपघातांचे गणित मांडून त्याचा हिशेब मागितला जात आहे. हे सगळेच राजकारण उबग आणणारे असून, राजकीय पक्षांकडून या परिस्थितीत गंभीर विचारमंथनाची आणि भविष्यातील सुरक्षित प्रवासाच्या द़ृष्टीने चर्चा करण्याची अपेक्षा होती, ती त्यांनी फोल ठरवली. रेल्वे, विमान किंवा रस्ते अपघातांपैकी अनेक तांत्रिक चुकीमुळे, काही मानवी चुकीमुळे तर काही घातपातामुळे होत असतात. त्या-त्या परिस्थितीचे नीट आकलन करून घेऊन अपघाताच्या नेमक्या कारणापर्यंत पोहोचणे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक त्या उपाययोजना करून भविष्यात या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. अपघातानंतर तीन दिवसांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर रेल्वे यंत्रणेला काही गोष्टी लक्षात आल्या. त्यानुसार चौकशीसाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस रेल्वे बोर्डाने केली आणि ती मान्यही करण्यात आली. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यंत्रणेच्या सेटिंगमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय रेल्वे मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला होता, त्यानंतर सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली. अपघाताचे मूळ कारण आणि दुर्घटनेस कारणीभूत ठरल्याचा संशय ज्यांच्यावर आहे, त्यांची ओळख पटल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली असून, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, रेल्वे यंत्रणेच्या हलगर्जीमुळे अपघात घडत असल्याचे अनेकदा समोर येत असते, परंतु यावेळी अशी कोणतीही चूक घडलेली नाही, तर ती जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आली असण्याचा संशय आहे. याचा निर्देश थेट घातपाताकडे जातो. असे असेल तर यामागे नेमके कोण आहे आणि एवढा भीषण अपघात घडवण्यामागे कोणत्या शक्ती कार्यरत होत्या, ही माहिती लोकांसमोर येणे आवश्यक आहे. रेल्वे ही संपूर्ण देशाची जीवनवाहिनी असून, दररोज लाखो प्रवाशी रेल्वेने प्रवास करीत असतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचा भरवसा असलेल्या रेल्वेचे असुरक्षित असणे कुणासाठीही भूषणावह नाही, त्यामुळेच या अपघाताचे गांभीर्य अधिक वाढते.
बालासोर अपघातानंतर रेल्वेच्या 'कवच' या टक्कररोधी प्रणालीची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. या प्रणालीचा एवढा गाजावाजा केला असताना, अपघात झालाच कसा, असा प्रश्न विचारण्यात येत होता. परंतु, अपघाताचा कवच प्रणालीशी काहीही संबंध नसल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सिग्नल यंत्रणेतील पॉईंट मशिनच्या सेटिंगमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे आढळले आहे. तो कसा आणि का केला गेला, हे चौकशीतून उजेडात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रकरणाचा तपास 'सीबीआय'कडे सोपवल्यामुळे अपघातामागील सत्य लवकरच समोर येईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. परंतु, हा विषय केवळ या अपघातापुरता मर्यादित नाही, तर एकूण रेल्वेच्या सुरक्षित प्रवासाशी संबंधित आहे. यानिमित्ताने रेल्वेशी संबंधित अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. एकीकडे रेल्वे कात टाकत असून, 'वंदे भारत'सारख्या नव्या वेगवान गाड्यांची भर रेल्वेच्या ताफ्यात पडत आहे. बुलेट ट्रेनचे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. अशा परिस्थितीत जी पूर्वापार चालत आलेली रेल्वेसेवा आहे, तिच्या सुरक्षिततेचे आणि आधुनिकतेचे काय, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. रेल्वेतील कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेचा प्रश्न तीव्रतेने पुढे आला असून, त्याकडे सरकारने डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे. 'कॅग'च्या डिसेंबर 2022 मध्ये संसदेत सादर लेखापरीक्षण अहवालानुसार, एप्रिल 2017 ते मार्च 2021 या कालावधीत देशात 217 रेल्वे अपघात झाले, ज्यात जीवित आणि मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. प्रत्येकी चार रेल्वे अपघातांपैकी सुमारे तीन, म्हणजे 75 टक्के अपघात रेल्वे रुळावरून घसरल्यामुळे झाले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे आणि रुळावरून घसरण्याचे मुख्य कारण 'ट्रॅकच्या देखभाली'शी संबंधित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत ट्रॅकच्या नूतनीकरणासाठी दिलेला निधी कमी झाला असून, दिलेली रक्कम पूर्णपणे वापरली गेली नसल्याच्या मुद्द्यावर या अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. 2018-19 मध्ये ट्रॅक दुरुस्ती आणि नवीन ट्रॅक टाकण्यासाठी 9 हजार 607.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; पण 2019-20 मध्ये ती 7 हजार 474 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली. शिवाय, वाटप केलेली रक्कमही पूर्णपणे वापरली गेली नाही. या वस्तुस्थितीचा गंभीरपणे विचार करून रेल्वेच्या सुरक्षितता आणि सुधारणेसाठी पुरेसा निधी दिला पाहिजे आणि तो त्या-त्या कामांवर खर्चही झाला पाहिजे. गेल्या दशकभरातील विविध अपघातांमध्ये जेवढे प्रवाशी ठार झाले, जवळपास तेवढ्याच प्रवाशांना या एका अपघातात प्राण गमवावे लागले. त्यापासून योग्य तो धडा घेऊन उपाययोजना करायला हव्यात. अपघाताच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन संबंधित दोषी व्यक्तींवरही कठोर कारवाई करावयास हवी.