इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे अत्यंत जहाल आणि आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. मात्र, 'हमास'विरोधी लढाईत त्यांना पाहिजे तसे यश मिळताना दिसत नाही आणि तरीही, माझ्यासारखाच 'मर्दानी नेता' इस्रायलचे संरक्षण करू शकतो, असा त्यांचा पवित्रा! परंतु, गेल्या शनिवारी हजारो इस्रायली तेल अविवमध्ये जमले आणि त्यांनी देशात पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी केली. राष्ट्राची सुरक्षितता करण्यात सरकारला अपयश आले असल्याची जनभावना आहे. गेल्या 7 ऑक्टोबरला हमासने दक्षिण इस्रायलमध्ये भीषण हल्ला केला. त्यात शेकडो इस्रायलींचा मृत्यू झाला. हमासने अनेक इस्रायलींना ओलीस ठेवले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मृतांचे कुटुंबीय आणि लष्कराच्या मागे ठामपणे उभी राहिली. त्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत तुफानी बॉम्बफेक केली आणि त्यात 25 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. आता युद्धाला साडेतीन महिने झाले असून, नेतान्याहू यांनी नरसंहारच आरंभला आहे. त्यामुळे त्यांना असलेला जनतेचा पाठिंबा हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. हमासने केलेल्या हल्ल्याला उत्तर देणे आवश्यकच होते. परंतु, प्रतिहल्ल्यात इस्रायलने हजारो महिला व मुलांना ठार मारले, हे इस्रायलमधीलही अनेकांना रुचलेले नाही.
तेथील पत्रकारही याबद्दल कोरडे ओढत आहेत. पॅलेस्टाईनमधील 63 हजार लोक या युद्धात जखमी झालेले आहेत. बदला घेताना इस्रायलने गाझामधील रुग्णालये आणि निवारा छावण्यांवरही हल्ले केल्यामुळे साहजिकच संतापाची लाट उसळली. हमासचे दहशतवादी रुग्णालयात लपून कारवाया करत असल्याचा इस्रायलचा आरोप आहे. परंतु, त्याचा सामान्य रुग्णांना जो प्रचंड त्रास होतो, त्याची इस्रायलला पर्वा नाही. गाझामध्ये अजूनही हमास व पॅलेस्टाईन गनिमांच्या तावडीत अनेक इस्रायली नागरिक आहेत. या ओलिसांच्या नातलगांनी सोमवारी जेरुसलेमधील संसदीय समितीच्या सत्रात घुसखोरी केली आणि आमच्या नातलगांना सोडवा, अशी मागणी केली. हमासने 253 लोकांना आपल्या ताब्यात घेतले आहे. त्यापैकी 130 जणांची वाटाघाटी होऊन नोव्हेंबरात सुटका करण्यात आली. परंतु आता इतरांची सुटका करायची असेल, तर इस्रायलने गाझामधून पूर्णपणे माघार घेऊन युद्ध थांबवावे, अशी हमासची मागणी असल्याचा नेतान्याहू यांचा दावा आहे.
मात्र, जनतेचा त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास बसलेला नाही. ती तर नेतान्याहूंच्या घराबाहेर धरणे देऊन बसलेली आहे. ओलीस मेले तर मेले, आम्ही हमासला बेचिराख केल्याशिवाय थांबणार नाही, अशीच जर पंतप्रधानांची भूमिका असेल, तर त्यांनी तसे जाहीर करावे, असे आव्हानही देण्यात येत आहे. मुळात नेतान्याहू यांना जनमताची फारशी चाड नाही आणि लोकशाही हीच त्यांना अडचण वाटत आहे. इस्रायलमधील धर्मवेड्या ज्यूंचा त्यांना पाठिंबा आहे. शिवाय पेगासससारखे तंत्रज्ञान हाताशी असल्यामुळे, ते आपल्या विरोधकांवर तसेच प्रसारमाध्यमांवर बारीक लक्ष ठेवत असतात. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे न्यायालयाचे अधिकारच काढून घेण्याचा विचार नेतान्याहू यांनी केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे हे इरादे उधळून लावले. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह हे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक वरचढ असेल, अशी घटनादुरुस्ती नेतान्याहू यांनी गेल्या वर्षीच मंजूर करून घेतली होती. शिवाय न्यायाधीशांच्या नेमणुकींचा अधिकारही त्यांनी आपल्या हातात घेतला होता.
सत्ताधारी पक्षाच्या या प्रकारच्या अधिकारशाहीस विरोध करण्यासाठी इस्रायलमधील हजारो लोक सातत्याने रस्त्यावर उतरले. त्यांनी संसदेसही घेराव घातला. लष्कर आणि हवाई दलानेही जनतेचे आंदोलन बेलगाम पद्धतीने चिरडण्यास नकार दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे नेतान्याहू यांना या बाबतीत माघार घ्यावी लागली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप असून, त्यातून सुटण्यासाठी या घटनादुरुस्तीचा घाट त्यांनी घातला होता, असा आरोप आहे. हमासच्या हल्ल्यामुळे त्यांना निमित्तच मिळाले आणि राष्ट्रभावना चेतवण्यासाठी त्यांनी युद्धात तडजोड करण्याऐवजी ते जास्तीत जास्त काळ चालेल, अशाच भूमिका घेतल्या. त्यामुळे स्वतःवरील आरोपांकडून लक्ष दुसरीकडे वेधण्याची संधी त्यांना मिळाली आणि आपण कसे देशभक्त आहोत, हे दाखवण्याची संधीही त्यांनी साधली.
इस्रायल-हमास युद्धात अन्य कोणी पडू नये, असाही नेतान्याहू यांचा पवित्रा आहे. लेबनॉनमधील इराणसमर्थक हेझबुल्ला गटाने तिसर्‍या लेबनॉन युद्धाची सुरुवात करू नये, नाहीतर आम्ही लेबनॉनची राजधानी बैरुतची अवस्था गाझासारखी करू, अशी उघड धमकी नेतान्याहू यांनी दिली होती. सुदैवाने हेझबुल्लाने फारशी आगळीक केली नाही, अन्यथा या युद्धाच्या ज्वाळा अन्यत्रही पसरल्या असत्या. याचे कारण, हेझबुल्ला गट इराणचे समर्थन करतो आणि इराण व इस्रायलचे शत्रुत्व जुने आहे. हमासचा सर्वनाश आणि ओलिसांची सुरक्षित सुटका करणे, हे दोन्ही निर्धार नेतान्याहू यांनी व्यक्त केले होते, त्यास कित्येक दिवस लोटले. परंतु, ही उद्दिष्टे साध्य होऊ शकलेली नाहीत. दुसरीकडे, इस्रायलबद्दलची जगातील अनेक देशांची सहानुभूती घटू लागली आहे. जे अनेक देश इस्रायलच्या समर्थनार्थ उभे राहिले, तेही आता तेवढा पाठिंबा देत असल्याचे दिसत नाही.
जर्मनीतील केवळ 35 टक्के लोक इस्रायलच्या धोरणास पाठिंबा देत आहेत. तर आयरिश लोकांपैकी बहुसंख्य गाझातील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईस विरोध करत आहेत. स्पेनमधील जनता तर खुलेआम पॅलेस्टाईनचे समर्थन करत आहे. ब्रिटीश नागरिकही अधिकाधिक प्रमाणात पॅलेस्टाईनच्या बाजूने झुकत असल्याचे जनमत पाहणी अहवाल सांगतात. अमेरिका हा इस्रायलचा मित्रदेश. मात्र, तेथील ताज्या सर्वेक्षणातही 18 ते 24 वयोगटातील अमेरिकी तरुण हमास आणि इस्रायलमध्ये निम्म्या निम्म्या टक्केवारीत विभागले गेले आहेत. अशावेळी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलविरुद्ध आरोपपत्र ठेवले गेले असून, त्याबद्दलचा हंगामी निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र पुतिन असोत, की नेतान्याहू, ते लोकशाही मूल्यांनाच मानायला तयार नाहीत. अशावेळी इस्रायली जनताच या हुकूमशहाला धडा शिकवू शकेल.