लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा मुकाबला करण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या 'इंडिया' आघाडीची मुंबईत झालेली बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. आघाडी आकाराला येऊ लागल्यापासून तिच्या फुटीचीच चर्चा करण्यात येत होती. देशाच्या इतिहासात यापूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा आघाड्यांचा अनुभव हे त्याचे कारण होते. आघाड्या या बिघाड्या होण्यासाठीच उभ्या राहतात, अशी समजूत पूर्वानुभवामुळे वाढत चालली आहे. परंतु, सलग तीन बैठका यशस्वीपणे आयोजित करून आणि आघाडीतील सर्व पक्ष टिकवून प्रत्येक बैठकीत एखादा तरी नवा पक्ष जोडून घेण्यात आघाडीला आतापर्यंत तरी यश आले. आम आदमी पक्षाबाबत सुरुवातीच्या काळात शंका घेतली जात होती. परंतु, दिल्ली सेवा विधेयकासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या राजकारणामुळे आघाडीतील ही कमजोर कडी आजतरी मजबूत बनल्याचे चित्र दिसते.
पाटणा येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीत पंधरा पक्ष सहभागी झाले होते. बंगळूरच्या बैठकीत 26, तर मुंबईतील बैठकीत सहभागी झालेल्या पक्षांची संख्या 28 होती. मुंबईतील बैठकीत 'इंडिया' आघाडीच्या संयोजकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, तसेच आघाडीच्या लोगोचे अनावरण होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. संयोजकांच्या नावावरून आघाडीत मतभेद असल्याचे चित्र बैठकीच्या आधीपासून होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे संयोजक बनणार, अशी चर्चा असतानाच बैठकीच्या पहिल्या दिवशी शरद पवार यांचे नाव संयोजकपदासाठी पुढे आले. त्याशिवाय पंतप्रधानपदाच्या नावावरूनही दावे-प्रतिदावे सुरू होते. नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यांच्या पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनीच त्यांच्या पंतप्रधानपदाची दावेदारी केल्यामुळे त्यावरूनही चर्चा रंगली. परंतु, प्रत्यक्ष बैठक सुरू झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या उत्साही कृतीला फारसे महत्त्व उरले नाही.
पहिल्या बैठकीचे यजमानपद नितीशकुमार यांनी स्वीकारल्यानंतर दुसर्‍या बैठकीची व्यवस्था काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकने पार पाडली. तिथेच शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निमंत्रण दिल्यामुळे बैठक मुंबईत झाली. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून वर्षभरापूर्वी भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. दरम्यान, शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत झालेल्या बैठकीमुळे महाविकास आघाडीला बळ मिळेल. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी ही यजमानपदाची धुरा सांभाळली आणि आघाडीच्या एकजुटीचे दर्शन घडवले. 'इंडिया' आघाडीच्या समन्वय समितीत शरद पवार यांचा समावेश झाल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेसंदर्भात असलेला संभ—मही आता तरी दूर होणार काय, ते येत्या काळातील त्यांची भूमिकाच ठरवेल, असे दिसते.
या बैठकीवर संपूर्णपणे सावली राहिली, ती संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' या सूत्राची चर्चा सुरू केली आणि त्याचीच चर्चा दोन दिवस होत राहिली. अचानक पुढे आलेल्या या विषयामुळे आघाडीची तारांबळ उडाली. बैठकांचा सिलसिला सुरू असताना त्यामुळे आघाडीसमोर नवा प्रश्न उभा राहिला. बैठकीत जे ठराव करण्यात आले, त्यातून त्याचे प्रतिबिंब दिसून आले. लोकसभा निवडणुका शक्य तितक्या एकत्रित पद्धतीने लढण्याचा प्रयत्न करण्याचा तसेच जागा वाटपाचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्याचा पहिला ठराव करण्यात आला. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकत्रित सभा घेण्याचा, तसेच समाजमाध्यमांवर प्रचार मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आघाडीच्या 'लोगो'वर बैठकीत एकमत होऊ शकले नसले, तरी 'जुडेगा भारत, जीतेगा इंडिया' अशी घोषणा निश्चित करण्यात आली. यातील लोकसभा निवडणुका शक्य तितक्या एकत्रित लढण्याचा जो ठराव आहे, तोच आघाडीतील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण, आघाडीतील अनेक पक्षांची राज्य पातळीवर परस्परांशी स्पर्धा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांचा ताळमेळ कसा होणार, याचा अद्याप पत्ता नाही.
आघाडीच्या नेतृत्वासंदर्भात नेत्यांचे अहंकार मोठे असून आजवर ते पुढे आले नसले, तरी भविष्यात ते येणारच नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. शिवाय ऐनवेळी एखादा पक्ष कांगावा करून किंवा भाजपच्या गोटात जात आघाडीला ठेंगा दाखवण्याची शक्यताही आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ही एकजूट किती दिवस टिकते, हे पाहावे लागेल. सगळ्यांनी एकत्र यायचे ठरवले आहे, हीच काय ती आघाडीसाठी जमेची बाजू. नियोजित वेळी म्हणजे एप्रिल-मे 2023 मध्ये निवडणुका होणार, असे नक्की असते, तर मार्ग काढणे सोयीचे ठरले असते. परंतु, अचानक नवी हवा तयार झाल्यामुळे सगळ्यांचाच गोंधळ उडाला. त्याअर्थाने भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'इंडिया' आघाडीला खिंडीत गाठले. ते खरोखरच गाठले की, केवळ घाबरवण्यासाठी हवा केली, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
'एक देश एक निवडणूक' घेण्यामध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी असल्या, तरी त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्यामुळे तो विचार गंभीरपणे सुरू असल्याचे दिसते. खरे तर तिसर्‍या बैठकीनंतर 'इंडिया' आघाडीने अधिक स्वच्छपणे पुढील वाटचाल सुरू करावयास हवी होती; परंतु आघाडीची वाट अधिक धूसर बनली आहे. अशा स्थितीत महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांचे प्रश्न याकडे गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. त्याकडे लक्ष दिले, तरच आघाडीला पुढची वाट नीट सापडू शकेल. मुंबईतील बैठकीत अचानक दाखल झालेल्या काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्या प्रवेशामुळे काँग्रेसकडून जी अस्वस्थता व्यक्त करण्यात आली, ते निश्चितच प्रगल्भतेचे लक्षण नव्हते. त्यातून आघाडी आणि विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील गोंधळलेपणाचेच दर्शन घडले. ही आघाडी आता कोणते वळण घेते आणि सत्ताधारी पक्ष आघाडीचे आव्हान कसे परतवून लावतात, हे पाहावे लागेल.