स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताला अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती. परंतु, हरितक्रांतीने हे चित्र बदलले आणि आज भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णच झालेला नाही, तर जगातील गरीब देशांनाही अन्नधान्याचा पुरवठा करत आहे. या हरित क्रांतीचे जनक असणार्‍या डॉ. स्वामिनाथन यांनी नुकताच जगाचा निरोप घेतला. भारतातील अन्नदाता आर्थिकद़ृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्यांच्या आयोगाने दिलेल्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या निधनाने एका युगाचा अस्त झाला आहे. त्यांचे भारतीय कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक योगदान राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अन्नधान्याची गंभीर समस्या होती. सुरुवातीच्या काळात भारताला अमेरिका आणि कॅनडाकडून जहाजातून अन्नधान्य मागवावे लागले होते; पण अशा बिकट स्थितीतून भारत बाहेर पडला आणि आज अन्नधान्याबाबत केवळ स्वयंपूर्णच झालेला नाही, तर जागतिक बाजारातला एक प्रमुख निर्यातदारही बनला आहे. या क्रांतीमध्ये डॉ. स्वामिनाथन यांचा सिंहाचा वाटा होता. आज अन्नधान्यांबाबत भारत आत्मनिर्भर झाला आहे. या जोरावरच कोरोनाच्या काळात भारतात 80 कोटींपेक्षा अधिक गरीब लोकांना मोफत धान्याचा पुरवठा करणे शक्य झाले आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांनी देशात हरित क्रांती घडवून आणताना भारतीय शेतीचा, त्यातील वैविध्याचा आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकर्‍यांना सुखावह आयुष्य कसे प्रदान करता येईल, यासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता.
मॅगसेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आईन्स्टाईन सायन्स पुरस्कार, पहिला विश्व खाद्य पुरस्कार, अमेरिकेचा टायलर पुरस्कार, पर्यावरण रक्षणासाठीचा जपानचा होंडा पुरस्कार, फ्रान्सचा ऑर्डर टु मेरिट अ‍ॅग्रिकॉल पुरस्कार, हेनरी शॉ पुरस्कार, व्हॉल्वो इन्टरनॅशनल एन्व्हायर्न्मेंट पुरस्कार, युनेस्को गांधी सुवर्णपदक या आंतरराष्ट्रीय सन्मानांबरोबरच भारत सरकारने दिलेले पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972) आणि पद्मविभूषण (1989) हे सन्मान डॉ. स्वामिनाथन यांची शेती आणि पर्यावरण विषयावरील हुकूमत दर्शविणारे आहेत. 7 ऑगस्ट 1925 रोजी तामिळनाडूतील कुंभकोणम येथे जन्मलेल्या डॉ. स्वामिनाथन यांनी 1966 मध्ये मेक्सिको येथील गव्हाच्या बियाण्याचा पंजाबातील स्थानिक बीजाशी संकर घडवून जास्त उत्पादन देणार्‍या गव्हाच्या वाणाची निर्मिती केली. हरित क्रांती कार्यक्रमांतर्गत गहू आणि तांदळाच्या सुधारित वाणांची लागवड गरीब शेतकर्‍यांच्या शेतात करण्यात आली.
भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या खेडोपाडी राहते आणि ती शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, शेतीशी संबंधित कुटुंबांच्या घरांत अठराविश्व दारिद्र्य आढळते. ब्रिटिशांच्या काळात शेतकरी, शेतमजुरांना मोठ्या संकटातून जावे लागले. 1990 च्या दशकात डॉ. स्वामिनाथन यांनी चेन्नई येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना केली. एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशन नावाच्या या केंद्राचे उद्दिष्ट भारतातील गावांमध्ये पर्यावरणाचा विचार करून स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणे, महिलांना स्वयंपूर्ण करणे आणि त्याद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्यानंतर 2004 मध्ये डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्टोबर 2006 मध्ये आयोगाने अहवाल सादर केला आणि 2007 मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. शेतीतील प्रगती कृषी उत्पादनातील वाढीवर न मोजता शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीवरून मोजली पाहिजे, हे डॉ. स्वामिनाथन आयोगाचे सांगणे होते. अन्नसुरक्षा, शेतीतील उत्पादकता आणि नफ्याचे प्रमाण वाढविणे, शेतीला सुलभ पतपुरवठा, कोरडवाहू शेतीचा विकास, शेतीपूरक पर्यावरण आणि परिसंस्थांचे जतन, शेतमालाच्या किमतीची जागतिक बाजाराशी सांगड, आयातीचे प्रमाण कमी करून शेतकर्‍यांवरील दुष्परिणाम रोखणे ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन आयोग स्थापन झाला होता.
शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा, उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव शेतकर्‍याला मिळावा, ही या आयोगाची प्रमुख शिफारस होती. बाजारातील व्यापार्‍यांच्या हातातील बाहुले बनलेल्या शेतकर्‍याला हमीभाव मिळाला, तर त्याला कोणत्याही मदतीची गरज उरणार नाही, ही त्यामागील भूमिका होती. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी स्वस्त दरात विमा, आरोग्य विमा, ग्रामीण आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा, राज्यस्तरीय कृषी आयोगांची स्थापना, शेतकर्‍यांना सामाजिक सुरक्षा, जलस्रोतांच्या पुनर्भरणाचे गाव पातळीवर नियोजन, स्वस्त दरात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतकर्‍यांना पुरवठा, बाजारात सरकारचा हस्तक्षेप आणि किमती स्थिर राखणे, शेतीमालाच्या आयातीवर शुल्क, गाव पातळीवर कृषी माहिती केंद्रे, पीक विमा योजना आदी शिफारशी डॉ. स्वामिनाथन यांनी केल्या. शेतकर्‍यांचे गट तयार केल्यास विशिष्ट उत्पादन घेणारे शेतकरी एकत्रित येऊन स्वतःचा विकास साधू शकतील, ही कल्पना डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने मांडली. तसेच शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्य वाढविणे, शेतीमालाला आधारभूत दर मिळतील अशी व्यवस्था करणे आणि बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून तो भारतीय बाजारांशी अनुकूल करणे या त्यांच्या मुख्य शिफारशी होत. अन्नसुरक्षेसाठी तसेच जैवसंसाधनांच्या वाढीसाठी, शेतीतील रोजगारनिर्मिती वाढविण्यासाठीही डॉ. स्वामिनाथन यांनी महत्त्वाच्या शिफारशी करताना शेतमजुराला शेतकरीच मानले जावे, ही महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली आहे. शेतीला सुलभ वित्तपुरवठा व्हावा म्हणून संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या जाळ्यात अधिकाधिक शेतकरी कसे येतील, याचे नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यांचा थेट परिणाम निसर्गचक्रावर आणि त्याचा दुष्परिणाम शेतीवर होताना आपण पाहतो. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळे यामुळे अनेकदा शेतकर्‍याचे नुकसान होते. ते भरून काढण्यासाठी जोखीम निधीची स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. स्वामिनाथन यांनी केली होती. शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहावा, त्याला वारंवार कर्ज काढावे लागू नये आणि काढलेले कर्ज वेळेत परत करता यावे, या द़ृष्टीने डॉ. स्वामिनाथन यांनी केलेल्या शिफारशी लाखमोलाच्या आहेत.