जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ सरकारची झोपमोड करणारी ठरत असते. केवळ एखाद्या वस्तूच्या महागाईवरून सत्ताधार्‍यांची खुर्ची धोक्यात येत असते. 1998 साली कांद्याच्या दरवाढीने दिल्लीतील भाजपचे सरकार घालवले होते आणि पाठोपाठ राजस्थानमध्येही सत्तापालट घडवण्यामध्ये कांद्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. मधल्या काळात टोमॅटोच्या दरवाढीने सरकारला बेजार केले असतानाच गव्हाची दरवाढ सरकारची डोकेदुखी ठरते आहे. नजिकच्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पाठोपाठ येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशी कोणत्याही वस्तूची दरवाढ सत्ताधार्‍यांना अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे गव्हाच्या दरवाढीमुळे सगळेच धास्तावले आहेत.
दरवाढीमुळे गरिबांच्या ताटातील चपाती महाग होणार आहे. आजच्या काळात लोक महागाईबाबत संवेदनशील बनल्यामुळे 'चपाती मिळत नसेल तर भाकरी खा', असे सांगता येणार नाही. किंवा 'काही दिवस चपाती खाल्ली नाही म्हणून बिघडत नाही' असेही काही बोलून चालणार नाही. लोकांना रास्त दरात गहू उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला कंबर कसावी लागणार आहे. भारत हा गव्हाच्या उत्पादनात अग्रेसर देश आहे आणि पंजाबला तर गव्हाचे कोठार म्हटले जाते. कोरोनाच्या काळात भारतासारखा प्रचंड लोकसंख्येचा देश तरला ते केवळ इथल्या शेतकर्‍यांनी केलेल्या विक्रमी धान्य उत्पादनामुळे.
गतवर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची टंचाई निर्माण झाली तेव्हा भारत जगाची भूक भागवेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती; पण त्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच भारतावर गहू आयात करण्याची वेळ आली. दीड वर्षापूर्वी गव्हाचा निर्यातदार असलेल्या भारतावर गहू आयात करावा लागणार आहे. एरव्ही अशी टंचाई किंवा दरवाढ खपून गेली असती. थोड्याशा कालावधीनंतर परिस्थिती सुधारेल म्हणून दिवस ढकलता आले असते, परंतु निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये हातावर हात बांधून बसणे सरकारसाठी चालणारे नाही. त्याचमुळे केंद्र सरकार रशियातून गहू आयात करण्याचा विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येते. भारतात गव्हाची टंचाई होण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यात उत्पादनातील घट हे प्रमुख कारण. त्यासाठी नैसर्गिक परिस्थिती कारणीभूत ठरली आहे. 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटेने संपूर्ण देशाला भाजून काढले. वातावरणातील या बदलाचा मोठा परिणाम गव्हाच्या पिकावर झाला आणि उत्पादनात मोठी घट झाली. ऑस्ट्रेलिया आणि मोरोक्कोमध्ये दुष्काळ आणि उष्णतेमुळे उत्पादनातच घट झाली. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाची भर पडली.
गहूटंचाईच्या या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. भारताला 2022 आणि 2023 मध्ये उष्णतेच्या लाटेचा मोठा तडाखा बसला. धरणांतील पाण्याचे उष्णतेमुळे बाष्पीभवन होऊन पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला. त्याचबरोबर पिकांना विशेषतः गव्हाच्या पिकाला त्याचा मोठा फटका बसला.
गहू दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असतानाच उष्णतेची लाट आली. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांमध्ये तापमानाने शंभर वर्षांतील विक्रम मोडले. परिणामी, 2022 च्या रब्बी हंगामात देशातील गहू उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. दरम्यानच्या काळात निर्यातीसाठी मागणी येत असल्याने देशात भावही वाढले. परिणामी, सरकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. सरकारला केवळ 188 लाख टन गहू खरेदी करता आला. स्वाभाविकपणे बफर स्टॉक कमी होत गेला. सरकारला रेशन आणि कल्याणकारी योजनांसाठी गव्हाची टंचाई भासू लागल्यामुळे मे 2022 मध्ये निर्यातबंदी करण्यात आली.
2022 च्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत भारताकडून जगाला गहू पुरवठ्याचे आश्वासन देण्यात आले आणि काही आठवड्यांतच निर्यातबंदी करण्याची वेळ आली. कोरोना काळातील परिस्थिती हळूहळू सुधारत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम होऊन गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. जानेवारी ते मे 2022 अखेर गव्हाच्या किमती तीस टक्क्यांपर्यंत वाढल्या. युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही गव्हाचे निर्यातदार देश असल्यामुळे त्यांच्यातील युद्ध गव्हाच्या उत्पादन आणि निर्यातीच्या मुळावर आले. 2021 मध्ये रशिया हा जगातील सर्वात मोठा गहू निर्यातदार देश होता, त्याचवेळी युक्रेन चौथ्या क्रमांकावर होता.
या दोन्ही देशांचा जागतिक गहू निर्यातीतील वाटा 27 टक्के म्हणजे, जगातील एकूण निर्यातीच्या एक चतुर्थांशपेक्षा अधिक होता. या दोन्ही देशांमधून सुमारे सहाशे लाख टन गहू निर्यात होतो. मात्र, युद्ध सुरू झाल्यानंतर या दोन्ही देशांमधून होणारी निर्यात थांबली, त्याचे परिणाम संपूर्ण जगभरात सोसावे लागत आहेत. भारतीय लोकसंख्येची गरज मोठी असल्यामुळे उत्पादित होणारा गहू प्राधान्याने देशातच वापरला जात होता. चीन आणि युरोपियन युनियननंतर भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. गहू वापरामध्ये भारताचा क्रमांक दुसरा म्हणजे चीननंतरचा आहे. गव्हाच्या निर्यातीत भारताचा वाटा तुलनेने कमी होता. दरही कमी असल्यामुळे भारतातून जास्त निर्यात होत नव्हती. परंतु, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरवाढ झाली आणि भारतातून निर्यातही वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्यानंतर भारतातून 2021-22 या वर्षात विक्रमी 85 लाख टन गव्हाची निर्यात झाली. वर्तमान संकटातून मार्ग काढण्यासाठी रशियाकडून गहू आयात करण्याचा पर्याय भारतासमोर आहे. परंतु, केवळ आयातीमुळे प्रश्न सुटू शकणार नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाला, तर येत्या वर्षातील उत्पादन चांगले होऊ शकेल. गव्हासाठी जास्त पाणी लागत असल्यामुळे गव्हाचे उत्पादन होणार्‍या भागातील धरणे भरणे आणि रब्बी हंगामासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. मागणी-पुरवठ्याची साखळी तुटली की, भाववाढ होत असते. त्यामुळे अन्नधान्याच्या महागाईचा धोका तोंडावर आहे. हे मोठे आव्हान सर्वसामान्य माणूस, त्याचबरोबर सरकारसमोरही आहे.