लोकसभेच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी भाजप आघाडी आणि विरोधी काँग्रेस आघाडी यांच्यात कलगी तुरा रंगला असतानाच देशातील वस्तू व सेवा कराच्या महसुलाने एप्रिल महिन्यात 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार एप्रिल 2024 मधील जीएसटीच्या महसुलाने 2 लाख 10 हजार कोटींचा आतापर्यंताच नवा उच्चांक प्रस्थापित केला असून, निवडणुकीच्या रिंगणात विरोधकांनी उभा केलेल्या बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी आणि अर्थव्यवस्थेची गती या तिन्हीही मुद्द्यांना जीएसटीच्या महसुलानेच समर्पक उत्तर दिले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील व्यवहारांच्या संख्येने एप्रिलमध्ये 13.4 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे, तर रिफंडस् वजा जाता जीएसटीचे निव्वळ उत्पन्न 1 लाख 92 हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटीच्या महसुलाने प्रतिमहिना सरासरी 1 लाख 68 हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा केले; पण नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात नवा उच्चांक प्रस्थापित करून अर्थव्यवस्थेच्या सुदढतेचे प्रमाणपत्र दिले आहे. जीएसटीच्या या वाढत्या महसुलाच्या आलेखाने देशातील उद्योगधंद्यांमधील वाढही अधोरेखित केली आहे. आणि जर कराचा महसूल इतका जमा होत असेल, तर विरोधकांनी उपस्थित केलेला बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर आहे, असा प्रश्नही आता चिकित्सेच्या पातळीवर आला आहे. अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये केंद्रीय व राज्य वस्तू व सेवा कराची (सीजीएसटी, एसजीएसटी) रक्कम अनुक्रमे 43 हजार 846 कोटी आणि 55 हजार 538 कोटी रुपये जमा झाली आहे, तर आंतरराज्य वस्तू व सेवा कराची रक्कम 99 हजार 623 कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये 37 हजार 826 कोटी रुपये परदेशी वस्तूंच्या आयात कराच्या रूपाने जमा झाले आहेत आणि त्यावरील उपकराची एकत्रित रक्कम 13 हजार 260 कोटी रुपये इतकी आहे.
देशामध्ये केंद्र सरकारने 1 जुलै, 2017 रोजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू केली. 'एक देश, एक कर' या संकल्पनेखाली सुरू झालेल्या या कराच्या अंमलबजावणीची गती प्रारंभीच्या काळात धीमी होती. त्यानंतर कोरोना काळात ती आणखी मंदावली; पण कोरोना संपताच जीएसटीचा अश्व चौखूर उधळला आहे. विशेषतः कोरोनानंतर सुधारित अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टालाही जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स हे दोन्हीही कर लीलया ओलांडताना दिसताहेत. या वर्षी लोकसभेच्या सभागृहाचे गठन झाल्यानंतर देशाचा नवा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, तेव्हा जमेच्या बाजूला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या महसुलाची बाजू भक्कम असणार आहे. अर्थात, येत्या पावसात कृषी उत्पन्नाची स्थिती कशी राहते, यावर दरडोई उत्पन्न आणि दुसर्‍या सहामाहीतील जीएसटीची वाढ कशी असेल, हे चित्र स्पष्ट होईल. देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या महसुलात होणारी वाढ हा सध्या कुतुहलाचा विषय बनतो आहे. केंद्र सरकारने करचुकवेगारांसाठी पसरलेले जाळे पुरेसे आवळले नसतानाही ही वाढ दिसते आहे. यामुळे आगामी काळात हे जाळे आणखी आवळले गेले, तर महसुलाची वाढ मोठ्या प्रमाणात दिसू शकते.
तसेच या वाढीमुळे जीएसटीच्या कररचनेमध्ये आणि कराच्या टक्केवारीतही मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यास वाव मिळू शकतो. तसे झाले तर देशातील जीएसटीच्या कर टप्प्यामध्ये आणि टक्केवारीत कपात नागरिकांच्या पथ्यावर पडू शकते. यामुळे वस्तूंच्या किमतीही खाली येण्यास मोठा वाव आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे चिंतेत असलेले ग्राहक एसी, फ्रीज आदींची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत आहेत. मुलांचे शैक्षणिक सत्र संपल्याने सुट्ट्यांमध्ये पर्यटन वाढणे हेही यामागचे एक कारण मानले जात आहे. दुसरीकडे, वित्तीय नियामक संस्थांच्या सक्रियतेमुळे आणि जीएसटी अधिकार्‍यांनी प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य दिल्यामुळेही जीएसटी संकलनात वाढ होण्यास मदत होत आहे.