वैयक्तिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवर कर्ज घेणे ही अनेकदा अपरिहार्यता असते. अडचणीच्या वेळी तसेच विकास कामासाठी घेतलेले कर्ज आणि त्याचे व्याज परत करावे लागते आणि हे वेळेवर केल्यास पत टिकून राहते. तथापि, कर्ज देणारे (सावकर, बँका, वित्तसंस्था) हे नेहमीच कर्जाच्या अटी तसेच व्याज दर ठरवतात. त्यामध्ये भांडवलावरील अथवा कर्जावरील वाजवी परतावा आणि जोखीम भरपाईसाठी एकत्रित व्याज आकारले जाते.
ज्याची पत कमी त्याला भरमसाट व्याज द्यावे लागते, हे जसे फेरीवाले, किरकोळ व्यापारी यांना लागू होते. तसेच गरीब, विकसनशील देशांनाही लागू होते. गेल्या 70 वर्षांच्या कालखंडात अनेक आशियाई आणि अफ्रिकन देशांनी स्वातंत्र्यासोबत विकास गतिमान केला. भारतानेही लक्षणीय प्रगती केली आहे. तथापि, कर्ज देताना प्रत्येक देशाचे पतमानांकन करीत असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पतमानांकन संस्था विकसित राष्ट्रांना झुकते माप देतात आणि गरीब देशांना मात्र अन्यायकारक भेदभाव करतात. या कर्ज भेदभावाने कर्जे आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन करणार्‍या फिच, स्टँडर्ड अँड पुअर व मुडी या संस्था असून त्यांच्या या भेदभावाच्या धोरणाचा लेखाजोखा करायला हवा. मुडी, फिच आणि स्टँडर्ड अँड पुअर हे त्रिकूट आंतरराष्ट्रीय पतमानांकनाचे काम करतात. सार्वभौम पतमानांकन व प्रमंडळ किंवा कार्पोरेट पतमानांकन (खासगी कंपन्या) आंतरराष्ट्रीय कर्ज उभारणीस आवश्यक असते. संबंधित देश किंवा कंपनी घेतलेले कर्ज व व्याज वेळेत परत करण्याबाबत किंवा त्यातील जोखीम प्रमाणाबाबत कशा प्रकारची आहे. याचा अंदाज व्यक्त करण्यास अत्यंत सुरक्षित ते अतिअसुरक्षित अशी वर्गवारी केली जाते.
विविध देशांना त्यांच्या विकास प्रकल्पासाठी किंवा आपत्कालीन स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक आवश्यक असते. यावरील व्याज दर व गुंतवणूक प्रमाण व कालावधी हे सर्व पतमानांकनावर ठरते. पर्यायाने कर्जभारही त्यातून ठरतो. पत मानांकनासाठी जी कार्य पद्धती वापरली जाते त्यामध्ये गुणात्मक आणि संस्थात्मक निकष वापरले जातात. प्रत्येक निकषास भार किंवा वजन दिले असून अंतिम मानांकन या सर्वाचा एकत्रित परिपाक असतो. विकसित देशांनाही कर्ज आवश्यक असल्याने सर्वच म्हणजे सुमारे 120 देशांचे पतमानांकन अमेरिकास्थित असणार्‍या या तीन कंपन्या करतात. हे पतमानांकन प्रत्येक संस्था थोड्याफार फरकाने जे निकष वापरले त्यातून पतमानांकनाचे घटक लक्षात येतील.
देशातील आर्थिक स्थिती कितपत मजबूत अथवा नाजूक आहे, हे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पन्नाचे जागतिक उत्पन्नात असणारे स्थान किंवा प्रमाण आणि यापूर्वी कर्ज थकीत किंवा पुनर्रचित केव्हा झाले तसेच एकूण चलन पुरवठा असे घटक विचारात घेतले जातात. देशाची स्थिती आंतरराष्ट्रीय वित्त संकटास कितपत सक्षम आहे, हे पाहण्यासाठी विदेशी चलनसाठ्याची स्थिती, आयात वस्तूंवरील परावलंबन, विदेशी चलनसाठा, विदेशी कर्जावरील व्याजभार, विदेशी गुंतवणूक यांचा विचार केला जातो. देशाचे अंतर्गत राजकोषीय घटक म्हणजे अंतर्गत कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण, व्याज खर्च, राजकोषीय तूट, विदेशी कर्ज प्रमाण यांचा विचार होतो. देशाच्या समग्र आर्थिक धोरणात महागाई दर, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वास्तव वृद्धी दर व त्यातील चढ-उतार यांचाही मूल्यांकन निकषांत वापर करतात. हे सर्व संख्यात्मक निकष असून गुणात्मक घटकांना 22 ते 25 टक्के महत्त्व दिले जाते.
गुणात्मक घटकांत राजकीय स्थैर्य, वित्तीय संस्थांची स्थिती, विदेशी कर्ज सक्षमता, वित्तीय लवचिकता, कर्ज सक्षमता, आर्थिक धोरणांची विश्वासार्हता, राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीची शक्यता व एकूण आर्थिक स्थैर्य याबाबत मानांकन संस्थेचा द़ृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. महत्त्वाचे म्हणजे, पतमानांकनासोबत नकारात्मक, सकारात्मक व स्थिर असा भविष्यकालीन कल व्यक्त केला जातो. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेस्वरण व राजीव मिश्रा यांनी कथित बाबींचे पुनर्तपासणी वित्त मंत्रालयातून एक महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकाशित केले असून त्यातील पहिले प्रकरण हे सार्वभौम सरकारची परतफेड इच्छा व पतमानांकन पद्धत असे असून गेल्या वीस वर्षांत (1998 ते 2022) भारताचे पतमानांकन खालच्या तळावर ठेवले असून हे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या तिन्ही पतमानांकन करणार्‍या संस्था म्हणजे कीच, मुडी व स्टँडर्ड अँड पुअर आपला कल विकसित देशांना अनुकूल, तर विकसनशील देशांना प्रतिकूल ठेवत असून भारत हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पतमानांकन करणार्‍या संस्था संख्यात्मक निकषांऐवजी गुणात्मक म्हणजे व्यक्तिनिष्ठ निकष अधिक वापरत असून संपूर्ण मापनपद्धत सदोष व अपारदर्शी आहे.
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन हे अन्यायकारक असून एकूण पद्धत बदलण्याचा आग्रह भारताने मांडला आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताचे पतमानांकन 'बीबीबी उणे 'असे ठेवले आहे. या दोन दशकांत भारताने सर्वच क्षेत्रांत सकारात्मक, कल्याणकारी व विकास प्रक्रिया समावेशक करण्यात अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक कालखंडातही प्रबळ ठेवण्यात यश संपादन केले आहे. भांडवली बाजार सुनियंत्रित, पारदर्शी असल्याने बचतीचा ओघ प्रतिमहिना 20 हजार कोटींनी म्युच्युअल फंडातून भांडवल बाजारात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेची धोरणे वित्तीय संतुलन, बँकिंग क्षेत्राला शिस्त व विकासाला प्राधान्य देणारी आहेत. ही स्थित्यंतरे गेल्या दोन दशकांत होऊनही पतमानांकन संंस्था भारताकडे मुद्दाम डोळेझाक करीत आहेत. त्यातून भारतासह सर्वच विकसनशील देशांचे आर्थिक शोषण होत आहे, हे सत्य जागतिक पटलावर सर्वंकष पुराव्यासह मांडल्याने आता तरी पतमानांकन कार्यपद्धत पारदर्शी, नियमबद्ध व व्यापक होईल, असा आशावाद ठेवण्यास हरकत नाही.