केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना तेलबियांबाबत भारताला स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्चाचा विचार करता आणि शुद्ध तेलाअभावी धोक्यात येणारे नागरिकांचे आरोग्य पाहता अर्थमंत्र्यांचा संकल्प स्वागतार्ह आहे; परंतु एकेकाळी तेलबियांबाबत असणारी मुबलकता कमी का होत गेली याचा विचार शासनकर्ते म्हणून सरकारने करायला हवा.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर तेलबिया मोहिमेची घोषणा केली आहे. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलासारख्या तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वर्तमान स्थिती काय आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात, आर्थिक विकास या शब्दाचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा प्रामुख्याने सरकारच्या डोळ्यांसमोर औद्योगिक विकासच असतो. शेतीचा विकासही आर्थिक विकासात समाविष्ट आहे, याचे सातत्याने विस्मरण होताना दिसते. शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या प्रचंड वाढल्यामुळे जमिनीचे विभाजन मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि शेती परवडण्याजोगी राहिली नाही. त्यामुळे औद्योगिक विकासास चालना देऊन शेतीवरील लोकसंख्येचा भार हलका करणे योग्यही आहे.
आजच्या आधुनिकीकरणाच्या जमान्यात स्वयंचलित यंत्रांची संख्या वाढत असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीचा दर खूपच घसरला आहे. विकास होताना दिसतो; परंतु मोठ्या संख्येने लोक या विकासप्रक्रियेबाहेर फेकली जातात, असे व्यस्त चित्र दिसून येते. शेतीतही पिकांच्या बाबतीत समतोल आढळून येत नाही. सिंचनाचा लाभ केवळ नगदी पिकांसाठी घेतला गेल्याने हा असमतोल निर्माण झाला आहे. या असमतोलाचा एक गंभीर परिणाम म्हणजे, तेलबिया आणि कडधान्यांच्या बाबतीत कधीकाळी स्वयंपूर्ण असणारा आपला देश आता मोठ्या प्रमाणावर आयातदार बनला असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची पडत आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी भारतासारख्या देशाने परकीय बाजारपेठेकडे नजर ठेवून उत्पादनप्रक्रिया राबवू नये, असा सल्ला दिला होता. चीन अथवा अन्य पौर्वात्य देशांप्रमाणे जगाच्या बाजारपेठेत स्थान निर्माण करणे भारताला एवढ्यात शक्य होणार नसल्यामुळे भारताने देशी बाजारपेठेचा विचार करून उत्पादनप्रक्रिया राबवावी, असे त्यांचे म्हणणे होते.
शेतीचीच गरजेप्रमाणे फेररचना केल्यास शेतीमालाची आयात कमी करून किमान परकीय गंगाजळी वाचविता येईल, असा एक मतप्रवाह आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे उद्योगांमधील रोजगारनिर्मितीचा दर रोडावल्याने शेतीमधील मनुष्यबळाकडून शेतीतच अधिक उत्पादक रोजगार निर्माण करून देणे गरजेचे बनले आहे, असे हा मतप्रवाह सांगतो. या द़ृष्टिकोनातून तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनाकडे पाहिल्यास हे म्हणणे तंतोतंत खरे असल्याचे दिसून येते. भारत सध्या खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. एकूण गरजेच्या सुमारे 60 टक्के खाद्यतेल देशाला आयात करावे लागते. त्यासाठी विदेश चलनही खर्च करावे लागते. चालू आर्थिक वर्षात खाद्यतेल आयातीवर 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये खर्च झाला असावा, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, तेलबियांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन दिल्यास परकीय चलनाची बचत होऊ शकेल. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. तथापि, शासनाची धोरणे पाहिल्यास ती तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहनपर दिसून येत नाहीत.
भारतातील महत्त्वाच्या तेलबियांमध्ये सोयाबीन, तीळ, मोहरी, शेंगदाणे, करडई, सूर्यफूल, सरकी, एरंड यांचा समावेश असून यापासून बनवलेले तेल खाद्यासाठी वापरले जाते. त्यामध्ये सोयाबीनपासून बनवलेले तेल सर्वांत जास्त प्रमाणात खाद्यासाठी वापरले जाते. यंदा देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन कमी असल्यामुळे सोयापेंडीची आयात सरकारकडून करण्यात आली आहे; मात्र देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मालाला नाममात्र दर मिळताना दिसत आहे. सोयापेंड, सरकीपासून बनवलेल्या उत्पादनांची आयात केल्यामुळे अनेकदा देशांतर्गत सोयाबीनचे दर पडतात. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. परिणामी, पुढील वर्षी लागवड करताना शेतकरी अन्य पिकांचा विचार करू लागतो.
तेलबियांमध्ये सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल या बरोबरीने करडईचा विचार प्रामुख्याने करणे आवश्यक आहे. करडई उत्पन्नात एके काळी जगात भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. जगातील 50 टक्के करडईचे उत्पादन भारतात होत असे व भारतात सर्वाधिक करडईचा पेरा करणारा प्रांत म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती. ग्रामीण भागात आजही करडईच्या तेलाला मागणी आहे. करडईचे तेल आरोग्यासाठी पोषक मानले जाते. करडई पिकाची मुळे जमिनीत खोलवर जातात. ती तीन फुटांपेक्षा जास्त खोलीतील ओलावा व अन्नद्रव्ये शोषून घेतात. अवर्षणप्रवण परिस्थितीत कमी पावसाच्या वेळेस या पिकापासून हमखास उत्पादन मिळते.
तेलबियांबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी या पिकांना हमीभाव वाढवून देण्याबरोबरच प्राधान्याने या पिकांवर प्रक्रिया करणार्‍या तेलघाण्यांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. पूर्वी गावपातळीवर तेलाचे घाणे असत आणि तेथे तेलबिया गाळून तेल काढण्यात येत असे. शेतकर्‍यांना घरचे तेल वर्षभर वापरायला मिळत होते आणि उर्वरित तेलाची ते विक्रीही करू शकत होते. देशी घाण्यातून काढलेले तेल आरोग्यवर्धक असते; परंतु आता असे घाणे जवळजवळ नामशेष झाले आहेत. या घाण्यांमधून निघणारी पेंड हा दुभत्या जनावरांसाठी पोषक चारा म्हणून वापरला जात असे, तेही जवळजवळ बंद झाले. या घाण्यांसाठी शेतकर्‍यांच्या तरुण पिढीला, ग्रामीण तरुणांना भांडवल उपलब्ध करून दिले पाहिजे.