सुरक्षा परिषदेच्या अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने अखेरीस इस्रायल-हमास संघर्ष थांबविण्याचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावाच्या बाजूने 120, तर विरोधात 14 मते पडली. अनुपस्थित राहिलेल्या देशांची संख्या 45 होती. भारत वगळता सर्व दक्षिण आशियाई देशांनी गाझा युद्धबंदी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. एवढेच नाही, तर 11 सदस्यीय ब्रिक्स प्लस गटात भारत हा एकमेव देश होता, ज्याने या ठरावासंदर्भात झालेल्या मतदानात भाग घेतला नाही. अर्थात, हा प्रस्ताव बंधनकारक नाही.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास पाहिल्यास, बहुतेक देशांशी युद्ध थांबवण्यासाठी आपण अशा प्रत्येक ठरावावर मतदान केले आहे. भारत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर मध्यममार्ग निवडत असल्याचा दावा करत असला, तरी पॅलेस्टाईनबाबतच्या दीर्घकालीन धोरणाला ते आव्हान देणारे ठरत आहे.
या अनुपस्थितीबाबत केंद्र सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण असे होते की, ठरावाच्या मजकुरात हमासचा विशेष उल्लेख असावा, अशी भारताची इच्छा होती. पॅलेस्टिनी जनतेला मोठ्या शोकांतिकेचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या महिन्यात त्यांचे आठ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि 20 लाख लोक त्यांच्या जीवनासाठी संघर्ष करत आहेत. पण या युद्धाची सुरुवात हमासने केलेली असल्यामुळे त्यामध्ये या गटाच्या नावाचा उल्लेख असावा, ही मागणी गैर नव्हती. दुसरे म्हणजे, भारत सध्या अमेरिका आणि त्याच्या भागीदारांशी थेट सामना न करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. यामागे आर्थिक आणि व्यापारी कारणे आहेत, तसेच भू-राजकीय बदलांचीही आहेत. आपला व्यापार-व्यवसाय वाढवणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करणे आणि चीनच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांची मदत घेणे ही भारताची रणनीती आहे.
गाझामधील संकट हळूहळू जीवघेण्या टप्प्याकडे सरकत आहे. येत्या काळात जगातील इतर देशही त्याला बळी पडू शकतात. तसेच या युद्धात तिसर्‍या देशाचा समावेश झाल्यास, त्याचे पर्यावसान एका मोठ्या युद्धात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गाझामधील युद्धविराम जगाला युद्धाच्या घातक परिणामांपासून वाचविण्यासाठी आवश्यक आहे. असे असताना, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत जॉर्डनने मांडलेल्या युद्धविराम प्रस्तावाला भारताच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद जगासाठी घातक आहे, यात शंका नाही. दहशतवादाला कोणतीही सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा धर्म नसतो. दहशतवादाचे समर्थन करणार्‍या कोणत्याही देशाला विरोध व्हायला हवा. भारताला अनेक दशकांपासून दहशतवादाचा फटका बसला आहे. पंजाब असो, काश्मीर असो की ईशान्य भारत असो. मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्ल्यापासून ते संसदेवरील हल्ल्यापर्यंतच्या वेदना भारताने अनुभवल्या आहेत. त्यामुळेच भारताने हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलविषयी उघडपणाने सहानुभूती व्यक्त केली. तथापि, गाझामधील निष्पाप नागरिकांच्या जीवाचेही रक्षण होणे गरजेचे आहे.
पॅलेस्टाईनबाबत भारताचा द़ृष्टिकोन अनेक दशकांपासून उदारमतवादी आणि मानवतावादी राहिला आहे. भारत हा जगातील असा देश आहे, ज्याने नेहमीच युद्धाला विरोध केला आहे. भारतीय जीवनाची मूळ संकल्पनाही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' ही आहे. एवढेच नाही, तर आपली संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळ अहिंसक पद्धतीने चालवली गेली. कधी इस्रायलच्या हल्ल्याला पाठिंबा दिला जातो, तर कधी पॅलेस्टाईनला मदत करण्याचे आश्वासन दिले जाते. इस्रायलच्या कृतींबाबत भारत सरकारच्या धोरणावर काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांकडून तीव्र टीका झाली, तेव्हा सरकारच्या विधानांमध्ये बदल झाला. वस्तुतः आजही भारताच्या पारंपरिक अहिंसा धोरणाचा संदेश जगभर पोहोचला पाहिजे. ज्याचा आधार केवळ मानवता आहे. हमासच्या दहशतवादी मनसुब्यांना कडाडून विरोध व्हायला हवा, यात शंका नाही; पण पॅलेस्टाईनच्या सामान्य लोकांच्या जीविताच्या रक्षणासाठीही पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.