कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापासून जोमात आलेल्या काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केंद्रातील रालोआ सरकारची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेराबंदी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालविला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला धूळ चारायचीच, या निर्धाराने विरोधी पक्ष कामाला लागले असल्याचे चित्र आहे. नवीन संसद भवनाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले आणि राजकीय हेवादाव्यांपासून हा ऐतिहासिक प्रसंगदेखील सुटला नाही.
देशाचा प्रथम नागरिक या नात्याने नव्या संसदेचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावयास हवे होते, अशी भूमिका घेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तमाम विरोधी पक्षांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. दुसरीकडे राष्ट्रपतींनीच अशा वास्तूचे उद्घाटन करावे, असे घटनेत कुठेही लिहिलेले नाही, असे सांगत पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार्‍या उद्घाटनाचे भाजप व त्यांच्या सहयोगी पक्षांकडून समर्थन करण्यात आले. नवीन संसद भवन उद्घाटनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील मतभेदांची दरी आणखी वाढल्याचे मात्र यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
ब्रिटिश काळात बांधण्यात आलेल्या जुन्या संसद भवनाची वास्तू जीर्ण झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटकाळ चालू असताना नवीन संसद भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. जुन्या संसदेला लागूनच प्रशस्त आणि पारंपरिकता-आधुनिकतेचा संगम घालत ही नवी इमारत विक्रमी वेळेत उभारण्यात आली आहे. नव्या संसदेची उभारणी ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील महत्त्वपूर्ण घटना म्हणता येईल. तथापि, या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याची विरोधी पक्षांची संधी बहिष्काराच्या निर्णयामुळे हुकली. केंद्रात मोदी यांचे सरकार सत्तेत येऊन 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशावेळी या इमारतीचे उद्घाटन झाले, हेही विशेष म्हणता येईल. नवीन संसदेचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे की पंतप्रधानांनी, यावर जनतेत वेगवेगळे मतप्रवाह पाहावयास मिळाले.
कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेल्या बिजू जनता दल, बसपा, तेलगू देसम पार्टी, लोकजनशक्ती पार्टी, वायएसआर काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल व निजद या पक्षांनी संसद उद्घाटनाच्या कार्यक्रमास हजर राहण्याचा निर्णय घेतानाच बहिष्काराच्या विरोधकांच्या कृतीवर सडकून टीका केली. काठावर बसलेल्या सात राजकीय पक्षांचा उद्घाटनाला मिळालेला हा पाठिंबा भाजपसाठी दिलासादायक म्हणावा लागेल. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यातील किती पक्ष भाजपच्या छावणीत येणार, हाही प्रश्न आहे.
चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीचा बिहारमधला, तर एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या 'निजद'चा कर्नाटकमधला प्रभाव कमी होत चालला आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तर 'निजद'चा सुपडासाफ झाला होता. अशावेळी स्वतःचे अस्तित्व वाचविण्यासाठी पासवान आणि कुमारस्वामी भाजपचा आधार शोधत नाहीत ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
बिजू जनता दल मागील कित्येक वर्षांपासून ओडिशामध्ये सत्तेत आहे. काँग्रेस आणि भाजपपासून समसमान अंतर ठेवणार्‍या मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी संसदेत महत्त्वाच्या विधेयकांवेळी मात्र सरकारच्या बाजूने साथ दिलेली आहे. आंध्र प्रदेशात सत्तेत असलेल्या वायएसआर काँग्रेसचेदेखील असेच काहीसे आहे.
बसपा, तेलगू देसम पार्टी आणि शिरोमणी अकाली दलाचा विचार केला, तर क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये या पक्षांची सद्दी संपलेली आहे. राजकीय पुनरागमनासाठी उत्सुक असलेले हे पक्ष लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोणते डावपेच आखतात, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच्या काळात तपास संस्थांच्या कथित दुरुपयोगाच्या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. त्यानंतर बहिष्काराच्या निमित्ताने विरोधकांची एकी पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. संसद इमारतीच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकताना 19 राजकीय पक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी केले, त्यात एरवी काँग्रेसपासून चार हात लांब राहणार्‍या तृणमूल आणि आम आदमी पक्षाचा समावेश होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला धोबीपछाड द्यावयाची असेल, तर हे दोन पक्ष काँग्रेसच्या जवळ यायला हवेत, याची संयुक्त जदचे नेते नितीश कुमार यांना पुरेपूर जाणीव आहे. विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा विडा उचललेल्या कुमार यांनी त्यासाठी मागील काही दिवसांत काँग्रेस, तृणमूल व आप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. नितीश कुमार यांच्या प्रयत्नांना हळूहळू यश येताना दिसत आहे.
दिल्लीतील सनदी अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्या बदल्यांच्या विषयावरून सध्या केंद्र आणि दिल्ली सरकारदरम्यान घमासान माजलेले आहे. हे अधिकार दिल्ली सरकारकडे राहतील, असा निर्वाळा काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर केंद्राने अध्यादेश काढून हे अधिकार पुन्हा उपराज्यपालांकडे सुपूर्द केले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करीत राज्यसभेत याबाबतचे विधेयक हाणून पाडण्याचा निर्धार केला आहे.
विधेयक हाणून पाडण्यासाठी केजरीवाल यांनी देशभर दौरे काढत विरोधी पक्ष नेत्यांच्या गाठीभेटी चालविलेल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसने देखील या विषयावर केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याची तयारी चालविली आहे. अर्थात, तसे झाले तर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षादरम्यानचे बर्फ वितळण्यास मदत मिळणार आहे.
दिल्ली आणि पंजाबपाठोपाठ देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष झपाट्याने विस्तारत आहे. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 'आप' सोबत असणे काँग्रेससाठी कधीही लाभदायक ठरणार आहे. समसमान फायद्याचा हा सौदा मार्गी लागणार काय, याकडे राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागलेले आहे. तपास संस्थांचा ससेमिरा जसा तृणमूल नेत्यांच्या मागे लागलेला आहे, तसा तो आप नेत्यांच्याही मागे लागलेला आहे. त्यातूनच विरोधी पक्षांना आता एकमेकांचा आधार वाटू लागलेला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
– श्रीराम जोशी