जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या मेळाव्याच्या माध्यमातून देशाला आणि जगाला महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे विराट दर्शन घडले. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील 'न भूतो न भविष्यती' अशा झालेल्या या मेळाव्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला निश्चितच मोठे बळ मिळाले. आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही आणि हटायचे नाही, असा निर्धार करून लाखो मराठा बांधव आणि भगिनी आपापल्या गावी परतले. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे हे विराट रूप राज्यासह केंद्रातील राज्यकर्त्यांनाही जागे करणारे आणि मराठा आरक्षणासाठी गांभीर्याने विचार करायला लावणारे आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सतरा दिवसांच्या बेमुदत उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली होती. उपोषण सोडताना 14 सप्टेंबर रोजी जरांगे-पाटील यांनी सरकारला चाळीस दिवसांची मुदत दिली आणि महिन्याच्या अंतराने या मेळाव्याचे आयोजन केले.
राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून अंतरावली सराटी या छोट्याशा गावात जमलेल्या मराठा समाजातील लाखो लोकांच्या गर्दीने मराठा समाजाला आरक्षणाची किती आस आहे, हे दिसून आले. तसे पाहिले, तर हा मेळावा इशारा मेळावा म्हणता येईल. सरकारला दिलेल्या मुदतीपैकी अद्याप सात दिवस बाकी आहेत. तोवर आरक्षणासंदर्भातील ठोस निर्णय जाहीर केला गेला नाही, तर पुन्हा बेमुदत उपोषणाबरोबरच निर्णायक लढ्याची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे उरलेले सात दिवस महाराष्ट्राचे राजकीय-सामाजिक जीवन ढवळून काढणारे आणि अत्यंत महत्त्वाचे असतील. वर्तमान परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनेक अडचणी असताना सरकार यातून कसा मार्ग काढते, हा यातील एक महत्त्वाचा भाग आणि निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा कोणती असेल, हा दुसरा निर्णायक भाग.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सगळ्या राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. इतर मागासवर्गीयांपासून दलितांपर्यंत सर्व समाजघटकांनी आरक्षण मिळण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. मात्र, हे आरक्षण देताना विद्यमान कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेण्याची संबंधितांची सूचना आहे. विशेषतः, ओबीसी समाज त्याबाबत आग्रही असून, त्यावरून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचे काही घटकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आरक्षणाचा हा लढा शांततेच्या मार्गाने पुढे नेताना सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी मराठा समाजाला उचकावणे किंवा अन्य समाजघटकांना समाजाविरोधात चिथावणी देण्याचे प्रयोग होणार नाहीत, याकडे जबाबदार राजकीय घटकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यातूनच महाराष्ट्राच्या हिताबरोबरच शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची सामाजिक वीण घट्ट राहू शकेल.
जागतिकीकरणानंतरच्या काळात कृषीआधारित समाजांची वाताहत झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात पाहायला मिळते. त्यामुळेच गुजरातमधील पाटीदार, हरियाणातील जाट, राजस्थानातील गुज्जर अशा वेगवेगळ्या समाजांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने होतात. गेल्या सात वर्षांपासून महाराष्ट्रातील मराठा समाज सातत्याने आंदोलने करीत आहे. मराठा क्रांती मोर्चांच्या माध्यमातून समाजाने शांततामय मार्गाने आंदोलनाचा वस्तुपाठ घालून दिला. त्यासंदर्भात न्यायालयीन लढेसुद्धा झाले; परंतु न्याय मिळाला नाही. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसला आणि आरक्षणासाठी सामाजिक किंवा शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासलेपण गरजेचे असले, तरी याकडेच दुर्लक्ष झाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले. एकूण परिस्थिती पाहता, आरक्षण ही काळाची गरज आहे, ते मिळायलाच हवे. त्यासाठी आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारवरील दबाव वाढवायला पाहिजेच; परंतु कायदेशीर लढाई जिंकण्यासाठीही मजबूत तयारी करायला पाहिजे.
गेल्या सात वर्षांमध्ये राज्यकर्त्यांसह सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देऊनही आरक्षणाची लढाई कायदेशीर पातळीवर यशस्वी का होऊ शकलेली नाही, याचा विचार करून आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल. भावनेच्या लाटेवर स्वार झाले की, भल्याभल्यांची मती गुंग होते आणि वास्तवाचे भान राहत नाही, तसेच काहीसे घडत नाही ना, याचाही विचार करावयास पाहिजे. सातत्यपूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने संघर्ष चालू ठेवला, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल; परंतु ते लवकर मिळायला हवे. अनेक पिढ्या मागासलेपणाच्या खाईत होरपळत आहेत, त्यांची होरपळ आता तरी थांबवली पाहिजे. कोणताही प्रश्न नीट समजून घेतल्याशिवाय त्याच्या सोडवणुकीकडे जाता येत नाही.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे त्यावर विचार करायला सरकारला भाग पाडले आहेच, राज्यकर्त्यांवरील दबावही वाढला आहे. शनिवारच्या मेळाव्यात त्यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली. मराठा समाजाला पन्नास टक्क्यांच्या आत टिकणारे आरक्षण द्यावे, आरक्षण आंदोलनात प्राण गमावलेल्या 45 बांधवांच्या वारसांना निधी आणि सरकारी नोकरी द्यावी, आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा दर दहा वर्षांनी सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणाबाहेर काढाव्यात, कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी द्यावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. त्यासाठी सरकारला त्यांनी दहा दिवसांची मुदत दिली. कायदेशीर पातळीवरील अडचणी स्पष्ट दिसत असताना, समाधानकारक तोडगा काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची ग्वाही दिली आहे. याचाच अर्थ सरकारने त्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, असे म्हणता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे, याबाबत कुणाचे दुमत नाही आणि त्या मागणीबाबत तडजोड करण्याचेही कारण नाही. परंतु, जे आरक्षण मिळेल ते कायमस्वरूपी मिळायला हवे. निवडणुकीच्या तोंडावर काही तरी आश्वासन द्यायचे आणि निवडणुका झाल्यानंतर न्यायालयाने ते रद्द करायचे, असा खेळ यापुढे होता कामा नये. त्यासाठी राजकीय पातळीवर जे काही निर्णय घ्यायचे ते घ्यायला हवेत. विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत ठोस कायदे करायला हवेत, जेणेकरून न्यायालयीन पातळीवर कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. त्यातूनच तमाम मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर राखला जाईल.