साखर कारखान्यांना पुन्हा एकदा शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना आणि त्यामुळे एकूणच साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र ही 'सहकार पंढरी'. इथल्या सहकाराने सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावण्याचे काम केले. जिथे जिथे सहकाराचे वारे पोहोचले तिथल्या लोकांचे जगणे अधिक समृद्ध झाले. सहकारी साखर कारखानदारी, दुग्ध व्यवसाय, बँका, पत संस्था, सूत गिरण्या, पाणीपुरवठा संस्था अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून मोठे काम झाले. अशा हजारो संस्थांचे जाळे राज्यात सहकार चळवळीच्या माध्यमातून सर्वदूर निर्माण केले गेले. सहकाराने सामान्य माणसाला मालक बनवले; परंतु तो प्रत्यक्ष मालकीपासून कोसो दूर राहिला. ज्यांच्या हातात सहकाराची सूत्रे राहिली, त्या कारभारी मंडळींनी सहकारात स्वाहाकार केला आणि एकेकाळी वैभवात असलेल्या सहकार क्षेत्राची अवस्था रया गेलेल्या वाड्यासारखी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सहकारामध्ये व्यावसायिक द़ृष्टिकोन यावयास हवा होता, तो अंगिकारला गेला नाही. त्याचा फटका तर सहकारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला बसला. सहकारात शिरलेल्या भ—ष्टाचाराने त्याची आणखी दयनीय अवस्था झाली. सहकार कमकुवत झाल्यामुळे त्यावर निर्भर असलेल्या सामान्य माणसाचीही अवस्था बिकट झाली आणि छोट्या छोट्या गरजांसाठी तो खासगी संस्थांच्या सावकारी पाशात अडकत गेला. ज्या संस्थाचालकांनी सचोटीने आणि व्यावसायिक द़ृष्टिकोनातून संस्था चालवल्या त्यांना कोणताही धक्का पोहोचला नाही, ही गोष्टही इथे लक्षात घ्यायला हवी. ज्यांनी गोंधळ घातला त्यांना मग सरकारच्या आश्रयाला जावे लागले. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या नेत्यांनीही आपल्या राजकीय सोयीने धोरणे राबवली, वाकवली.
सहकारात स्वाहाकार करणार्‍या लोकांनी आपले राजकीय उपद्रवमूल्य वापरून त्याचा फायदा घेतला. दोष सहकारात नाही, तर तो राबवणार्‍या लोकांच्यात आहे, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. मागील अनुभवावरून ते कधीतरी सुधारतील आणि सहकाराचे गाडे नव्याने मार्गावर येईल, अशा अपेक्षेने सरकारी पातळीवरून त्यांना सातत्याने मदत केली गेली. आतासुद्धा एनसीडीसीने नाकारलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना पुन्हा एकदा शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार एनसीडीसीच्या धर्तीवर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून आठ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या कर्जाची हमी सरकारने घेतली आहे. या कर्जासाठी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळास आपली व्यक्तिगत मालमत्ताही तारण ठेवावी लागणार आहे. हे नवे धोरण सहकारी साखर कारखानदारीला विधायक वळण लावेल, अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ ठरणार नाही.
सहकारी साखर कारखानदारीला सरकारी कुबड्या किती दिवस देत राहायचे, असा प्रश्नही विचारला जात असला तरी त्यामागील कारणांचाही विचार केला पाहीजे. सहकार वेळोवेळी दोषमुक्त करण्याची, तो प्रवाही ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे, हे विसरता येणार नाही. सहकारी साखर कारखानदारीतूनच विकासाची गंगा अधिक लोकांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. साखर कारखानदारी खासगी आणि सहकारी यात मूलभूत फरक आहे तो हाच. खासगी कारखाने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अधिक दर देत असले तरी त्यांचे औदार्य तेवढ्यापुरतेच असते. सहकारी कारखाने मात्र दराच्या पलीकडे कार्यक्षेत्रातील सर्वांगीण विकासाच्याद़ृष्टीने काही जबाबदार्‍या घेत असतात आणि त्या पार पाडत असतात. सहकारी कारखानदारी तोट्यात आणि अडचणीत असली तरी खासगी कारखानदारी तोट्यात नसते. ती तोट्यात असती तर राजकीय नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आणून ते विकत घेण्याचा सपाटा लावला नसता! परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून त्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावण्यात आला.
2000 साली म्हणजे 23 वर्षांपूर्वी राज्यात वीस खासगी साखर कारखाने होते, त्यांची संख्या आता 95 पर्यंत गेली असून लवकरच राज्यातील खासगी कारखाने शतकी मजल मारतील! खासगीकरणाची ही लाट रोखायची तर सहकारी साखर कारखान्यांना आधार देणे गरजेचे. राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच 'राष्ट्रीय सहकार विकास निगम'कडून घेतलेली कर्जे अनेक कारखान्यांनी थकविली, काही कारखान्यांनी ती बुडविली. कर्जाला दिलेल्या हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सरकारने कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासन हमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पुन्हा आजारी कारखान्यांना शासन हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
साखर कारखान्यांनी आठ वर्षांत या कर्जाची परतफेड करायची आहे. विशेष म्हणजे 'राष्ट्रीय सहकार विकास निगम' हेच कर्ज 9.46 टक्के व्याजाने देते, त्यांचे आणखी काही कर लक्षात घेता कारखान्यांना हे कर्ज 10 टक्के व्याजाने मिळते. मात्र राज्य सहकारी बँक हेच कर्ज 8 टक्के व्याजाने देणार आहे. कारखान्यांच्या दर्शनी मूल्यानुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण लक्षात घेऊन हे कर्ज देताना ते ज्या कामासाठी घेतले आहे त्यासाठीच वापरण्याचे बंधन आहे. तसेच कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थाच्या विक्रीतून प्राप्त होणारा महसूल जमा करण्यासाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागेल. खात्यात जमा होणारी रक्कम कर्ज खाती वर्ग करून घेण्याबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस मुखत्यारपत्र द्यावे लागेल. या कर्जासाठी सरकारने अनेक अटी घातल्या असून याची पूर्तता करणार्‍या कारखान्यांनाच शासन हमी देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. धोरण म्हणून ही बाब स्वीकारल्यामुळे आता राजकीय हितसंबंधांतून सूट देण्याचे याआधीसारखे प्रकार घडणार नाहीत. योजनेतून सहकारी साखर कारखानदारीची स्थिती सुधारेल, ही आशा.