मुलांना कशाची आवड आहे, त्यांना कोणत्या विषयात रस आहे किंवा त्यांना भविष्यात काय बनायचे आहे, हे प्रश्न आजच्या स्पर्धेच्या काळात कालबाह्य ठरले आहेत की काय, असे वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचा उपयोग अंगची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी नव्हे, तर जिथे प्रचंड पैसा मिळतो अशा क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवण्यासाठी करावयाचा असतो, असा समज गेल्या काही वर्षांत रूढ झाला. मुलांची आवड आणि पालकांच्या अपेक्षा या विषयावर वर्षानुवर्षे चर्चा आणि विचारमंथन होत आहे. त्यात बाकी सगळे घटक सहभागी होत असतात; परंतु ज्यांच्यासाठी ते असते असे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक मात्र त्यापासून अलिप्तच राहतात. कारण, मध्यमवर्गीय पालकांनी आपल्या पाल्यांची भविष्यातील दिशा ठरवलेली असते आणि त्यासाठीच्या संधी शोधण्याचे शर्थीचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केलेले असतात. त्यामुळे पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे मुलांची होणारी कुचंबणा हा विषय केवळ चर्चेच्याच पातळीवर राहतो.
राजस्थानातील कोटा येथे खासगी शिकवणी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय गाजतो आहे. पूर्वी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांभोवती संबंधित मुलांच्या पालकांच्या भावना गुंतलेल्या असत. खरे तर, करिअरच्या वाटा बारावीनंतर निश्चित होत असल्या, तरी दहावीच्या विद्यार्थ्यांवरही ठरावीक टक्के मिळवण्यासाठी पर्यायाने बोर्डात येण्यासाठीचा दबाव असे. नंतर दहावीचा दबाव थोडा कमी झाला आणि तो बारावीच्या वेळी दुप्पट गतीने आला. कारण, बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी प्रवेशाचा निर्णय होत असे. मधल्या काळात बोर्डात येण्याचा 'लातूर पॅटर्न' रूढ झाला. त्यावेळी सगळे त्याच्या मागे धावत होते किंवा ज्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत अधिक संख्येने येत तिथे प्रवेशासाठी आटापिटा चाले. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांनी तर बारावीच्या परीक्षा हा शैक्षणिक नव्हे, तर सामाजिक प्रश्न बनला असल्याचे म्हटले होते, ते खरेही होते.
बारावीच्या विद्यार्थ्यासोबत त्याचे कुटुंबीयच नव्हे, तर शेजारी-पाजारी आणि नातेवाईक यांच्याही अपेक्षांचे ओझे असे. बोर्डात येण्याचे स्तोम वाढल्यानंतर आणि त्यातून मुलांची ससेहोलपट होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर परीक्षा मंडळांनी गुणवत्ता यादी जाहीर करणे बंद केले. त्यानंतर या परीक्षांच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांवर निर्माण होणारा दबाव काहीसा कमी झाला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा सुरू झाल्यावर बारावीच्या परीक्षांच्या निमित्ताने काहीसा दिलासा मिळाला, तरी त्याच्या अनेक नव्या वाटा तयार झाल्या. अलीकडच्या काही वर्षांत प्रश्नांचे स्वरूप बदलत चालले आहे. कोटा शहरात ज्या घटना घडत आहेत, त्यातून याबदलत्या व्यवस्थेचे विक्राळ स्वरूप समोर येऊ लागले आहे.
राजस्थानातील कोटा हे चंबळ नदीच्या तीरावर वसलेले शहर. राजस्थान म्हणजे रखरखीत वाळवंट असे चित्र समोर असताना चंबळच्या तीरावर वसलेले कोटा दक्षिणेकडील एखाद्या शहरासारखे भासते. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये खासगी शिकवणी वर्गांचे देशातील प्रमुख केंद्र म्हणून शहराचा लौकिक झाला. सुमारे दोनशेहून अधिक खासगी शिकवणी वर्ग इथे आहेत. देशातील प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून देशभरातले हजारो विद्यार्थी तेथे जातात. तिथल्या खासगी शिकवणी वर्गांची वार्षिक उलाढाल दहा हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. खासगी शिकवणी वर्ग, निवास व्यवस्था, भोजनालये अशी एक व्यावसायिक साखळीच इथे निर्माण झाली. खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये लाखो रुपये शुल्क भरून विद्यार्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) अशा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी येत असतात. आयआयटी, एम्स अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठीची तयारी इथे करून घेतली जाते आणि इथे तयारी केल्यानंतर हमखास निवड होते, असा पालकांचा समज. याचा सरळ अर्थ असा की, इथे येणार्‍या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना पालकांनी आपल्या इच्छेखातर दाखल केलेले असते.
स्पर्धा तीव- असते आणि अनेक विद्यार्थ्यांची तेवढी क्षमताही नसते. अशावेळी आपण पालकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकत नसल्याचा अपराधभाव काही मुलांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यातूनच या शहरात सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. यावर्षी आतापर्यंत 23 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी एक विद्यार्थी महाराष्ट्रातील लातूरचा होता. 2015 मध्ये सतरा, 2016 मध्ये सोळा, 2017 मध्ये सात, 2018 मध्ये वीस, 2019 मध्ये आठ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2022 मध्ये पुन्हा 15 विद्यार्थ्यांनी जीवनयात्रा संपवली. गेल्या आठवड्यात दोन विद्यार्थ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याने तेथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. चाचणी परीक्षेतील अपयशाच्या भीतीने आत्महत्या होत असल्यामुळे पुढील तेथे दोन महिने कोणतीही परीक्षा न घेण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने शिकवणी वर्गांना दिला.
राजस्थान सरकारने एक समिती स्थापन करून उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले. घरापासून दूर राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी कुणी नसते, शिवाय परीक्षेतील यश-अपयशाचा मोठा ताण असतो. त्यातून या आत्महत्या घडत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे. पालकांनी अपेक्षांचे ओझे कमी करणे आणि भवितव्याबाबतचा निर्णय मुलांवर सोपवणे हाच खरे तर यावरील प्रभावी उपाय. परंतु, बाजारकेंद्री व्यवस्थेत पालक वाहवत जातात आणि त्यातून त्यांना आपल्या पोटचा गोळा गमावावा लागतो. कोटामधील मुलांचे समुपदेशन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली; परंतु समुपदेशनाची गरज मुलांना आहेच; पण पालकांनाही त्याहून अधिक आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. त्याचबरोबर हा केवळ कोटा शहराचा प्रश्न नाही, तर एकूणच शिक्षणव्यवस्थेचा आहे. असे अनेक कोटा आणि आत्महत्या करणारे कोवळे जीव देशभर आहेत, हेही विसरता येणार नाही.