संसदेपासून विधिमंडळांपर्यंत आणि डिजिटल माध्यमांपासून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपर्यंत ज्या प्रश्नांची चर्चा होत असते, तेच प्रश्न महत्त्वाचे मानले जातात आणि बाकीचे घटकही त्याच विषयांवर चर्चा करण्यात धन्यता मानत असतात. त्यामुळे सर्व मंचावरील चर्चेचे विषय सर्वसाधारणपणे सारखेच असतात. या सर्वांचे वैशिष्ट्य म्हणजे माणसाच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित प्रश्नांना यात फारसे स्थान नसते. कधीच चर्चेत न येणारे परंतु अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केलेले अनेक प्रश्न असतात. त्यांनाही अशा चर्चेमध्ये जागा असत नाही. एकूणच आपले चर्चाविश्व फार वरवरच्या गोष्टींपुरते सीमित राहते. असाच आपल्या चर्चेच्या परिप्रेक्ष्यात नसलेला परंतु गंभीर बनलेला प्रश्न आहे लहान मुलांच्या तस्करीचा. कोवळ्या मुलांची तस्करी करून त्यांना भीक मागण्यापासून वेठबिगारीपर्यंतच्या खडतर आयुष्याला जुंपले जाते. त्यातून शेकडो बालकांचे बालपण करपून जात असते, त्यांचे आयुष्य अंधाराच्या खाईत ढकलले जात असते. राजधानी दिल्लीमध्ये बालकांसाठी काम करणार्‍या कैलाश सत्यार्थी फाऊंडेशनच्या पुढाकाराने बालकांच्या तस्करीसंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्या अहवालामधून या विषयाचे भीषण वास्तव समोर आणण्यात आले आहे.
2016 पासून 2022 पर्यंतच्या सहा वर्षांमध्ये बालकांच्या तस्करीच्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्ये घडल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मधल्या काळात स्त्रियांच्या गायब होण्यासंदर्भातील एखादा अहवाल आला व त्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता. परंतु आता मुलांच्या तस्करीमध्ये महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर नसल्याचा दिलासा या अहवालाने मिळाला आहे. कोव्हिडआधीचे जग आणि कोव्ेिहडनंतरचे जग अशी जगाची विभागणी काही अभ्यासक करतात. त्याअनुषंगाने राजधानी दिल्लीतील परिस्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर धक्कादायक माहिती हाती येत आहे. कोव्हिडच्या म्हणजे 2019 च्या आधीच्या तुलनेत नंतरच्या काळामध्ये दिल्लीत बालतस्करीचे प्रमाण 68 टक्क्यांनी वाढले आहे. जागतिक मानव तस्करी विरोध दिनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. शांततेसाठीचे नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्या पुढाकाराने अहवाल तयार करण्यात आला असल्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही. देशभरातील जिल्हावार परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राजस्थानातील जयपूर सर्वात वर असून त्यानंतरच्या चारही क्रमांकांवर दिल्लीतील विभागांचा समावेश आहे. एकीकडे मुलांच्या निरोगी वाढीसाठी योजना राबवल्या जातात, त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाते आणि एकूणच देशाचे हे भवितव्य अधिक सुद़ृढ बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्याचवेळी दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या बालतस्करीमुळे शेकडो मुलांचे बालपण करपून जाते आणि भविष्य अंधःकारमय बनते. संबंधित मुले, त्यांचे कुटुंबीय एवढ्यापुरतेच नव्हे, तर देशाच्या भवितव्याच्या द़ृष्टीनेच ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. त्यासंदर्भात नियोजनबद्ध पावले टाकायला हवीत. समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन त्याला पायबंद घालायला पाहिजे.
बालकांच्या तस्करीसंदर्भातील या अहवालाचा तपशील नीटपणे आकलन करून घेतल्याशिवाय विषयाचे गांभीर्य ध्यानात येऊ शकणार नाही. 2016 ते 2022 या कालावधीत 21 राज्यांतील 262 जिल्ह्यांमध्ये यासंदर्भातील अभ्यास करण्यात आला. त्यातून बालतस्करीच्या वर्तमान स्थितीवर प्रकाश पडतो. या कालावधीत 18 वर्षांहून कमी वयाच्या 13 हजार 549 मुलांना वाचवण्यात यश आले. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार वाचवलेल्यांपैकी 80 टक्के मुले 13 ते 18 वयोगटातील, 13 टक्के मुले 9 ते 12 वयोगटातील आणि दोन टक्के नऊ वर्षांहून कमी वयाची आहेत. याचा अर्थ विविध वयोगटातील मुलांची तस्करी केली जात असते. वयोमानानुसार त्यांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरण्यात येते. देशभरात सगळीकडेच बालतस्करीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात ही वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आढळून आले आहे.
कोव्हिडच्या आधी उत्तर प्रदेशात बालतस्करीच्या 267 घटना घडल्या होत्या; परंतु कोव्हिडनंतर ती संख्या 1214 वर गेली. कर्नाटकातही बालतस्करीच्या घटनांमध्ये अठरा पट वाढ झाली असून सहावरून ही संख्या 110 पर्यंत गेली आहे. या मुलांचे काय केले जाते, असा प्रश्न सर्वसाधारणपणे प्रत्येकाच्या मनात निर्माण होतो. त्याद़ृष्टीनेही अभ्यास करून अहवालात माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार हॉटेल आणि ढाब्यांवर सर्वाधिक म्हणजे 15.6 टक्के बालमजूर कार्यरत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर परिवहन उद्योगात 13 टक्के आणि कापड उद्योगात 11.18 टक्के बालमजूर काम करीत आहेत. 5 ते 8 वयोगटातील मुले सौंदर्य प्रसाधनाच्या उद्योगात काम करताना आढळून आली आहेत. देशाचे भवितव्य असे शिक्षणापासून तोडून टाकून त्याच्याकडून श्रम करून घेतले जातात, त्यांना अमानवी वागणूक दिली जाते आणि त्यांचे शोषणही केले जाते. बालतस्करीचा हा प्रश्न वर्षानुवर्षांपासून आहे. कायदेशीर बाबींचा कठोर अवलंब करून त्याला आळा घालायला हवा होता. परंतु दुर्दैवाने त्यात वाढ होत चालली आहे.
काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाची गंभीर दखल घेऊन सरकारला निर्देश दिले होते. 'बचपन बचाओ' आंदोलनाने या विषयाच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. या विषयाचा गंभीरपणे आणि तपशीलवार अभ्यास करून मुलांची तस्करी तसेच त्या माध्यमातून होणारे त्यांचे शोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यास न्यायालयाने संबंधितांना सांगितले होते. अशा सुनावण्या होतात, न्यायालये निर्देश देतात आणि संबंधित यंत्रणा थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ निभावून नेत असतात. एका सामाजिक विषयावर चर्चा केल्याचे समाधान सर्व संबंधित घटकांना मिळते. परंतु प्रत्यक्षात पुढे काहीच घडत नाही. परिणामी बालतस्करीच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्या आहेत. अनेक यंत्रणा काम करीत असतानाही अशा घटनांना आळा घालता येत नाही आणि समस्येवर उपाय सापडत नाही, हे दुर्दैव म्हणावयास हवे!