अवैध मार्गाने पैसा कमविण्याचा लोभ माणसाला कोणत्या थराला घेऊन जाईल याचा नेम नसतो. बदलत्या जीवनशैलीमुळे भौतिक सुखांचे आकर्षण वाढत चालले आहे आणि त्या मोहापायी माणूस सहजपणे नैतिकतेला तिलांजली देऊन अवैध मार्गांचा अवलंब करू लागला आहे. एकीकडे गरिबीत, दारिद्य्रातही सत्त्व टिकवून ठेवून जगणारा वर्ग आणि दुसरीकडे पैशासाठी काहीही करण्याची तयारी असलेला वर्ग असे भिन्न चित्र सगळीकडे दिसते. अवैध मार्गाने पैसा कमविणे म्हणजे कुणाच्या तरी वाट्याचे हिसकावून घेणेच असते. परंतु ते जोपर्यंत कुणाला थेट मारक ठरत नाही, तोपर्यंत कुणाचा आक्षेप नसतो.
परंतु आता अनेक घटक त्याही मर्यादा ओलांडून पुढे जाताना दिसतात. बनावट औषधांची निर्मिती करणारे मृत्यूचे सौदागर हा त्यातीलच एक भाग म्हणावा लागेल. बनावट औषधांची निर्मिती म्हणजे माणसांच्या जीवाशी खेळ एवढे पक्के समीकरण असतानाही या व्यवसायात अनेक कंपन्या गुंतल्या असल्याचे समोर आले आहे. बनावट आणि सुमार दर्जाच्या औषधांची निर्मिती करून या कंपन्या आपल्या तुंबड्या भरत असतात. परंतु त्यांची ही कृती लाखो लोकांच्या जीवाशी खेळ करणारी ठरत आहे. अशा लोकांवर लक्ष ठेवणार्‍या यंत्रणा असल्या तरीसुद्धा त्या यंत्रणांच्या मर्यादा वारंवार समोर येत असतात. कामाचा मोठा व्याप आणि त्या तुलनेत अपुर्‍या सुविधा, मनुष्यबळ यामुळे म्हणावी त्या प्रमाणात कारवाई होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने अलीकडे उचललेल्या पावलांचे स्वागत करावयास हवे. बनावट औषध निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने अशा कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई तीव्र केली आहे. अशा प्रकारच्या अठरा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
केवळ परवाने रद्द करण्यापुरती ही कारवाई नसून संबंधित कंपन्यांना आपले उत्पादन बंद करण्याचा आदेशही देण्यात आला. त्यातही पुन्हा तीन कंपन्यांच्या विशेष उत्पादनांची मान्यता रद्द करण्यात आली. अशा कंपन्यांमध्ये हिमाचल प्रदेशातील कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असल्याचे समोर आले आहे. अशा 26 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. अकरा कंपन्यांना उत्पादन थांबवण्याचा आदेश देण्यात आला असून दोन कंपन्यांना टाळे ठोकण्यात आले. ज्याप्रमाणे विषारी दारू पिऊन अनेकांचे बळी जात असतात, त्याचप्रमाणे बनावट औषधेही जीवघेणी ठरत असतात. थेट बळी जात नसले तरी जर आजारी लोकांना त्यांचा गुण येत नसेल आणि त्यामुळे जीवाला धोका उत्पन्न होत असेल तरी ती हानीकारकच म्हणावयास हवीत. त्या द़ृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
बनावट औषधांचा मुद्दा चर्चेत येण्यासाठीही त्याचे परदेशातील दुष्परिणाम कारणीभूत ठरले असल्याचे सांगण्यात येते. भारतात बनवलेल्या कफ सीरपमुळे विदेशातील काही रुग्ण दगावल्याचा आरोप मध्यंतरीच्या काळात झाला. भारतातील औषध निर्मिती कंपन्यांनी तयार केलेल्या कफ सीरपच्या सेवनामुळे गांबिया देशात 66 मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने मुलांना कफ सीरप देताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतरही उझबेकिस्तानमध्ये मूळच्या भारतीय कंपनीने तयार केलेल्या कफ सीरपचे सेवन केल्यामुळे 18 मुलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप उझबेकिस्तानने केला होता. भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाला संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यानंतर भारतातील संबंधित यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आणि त्यांनी कारवाईला प्रारंभ केला. त्यासाठी उत्पादनांच्या गुणवत्ता तपासणीची मोहीम राबवण्यात आली. तीन वेगवेगगळ्या टप्प्यांमध्ये सुमारे दीडशे औषध कंपन्यांच्या उत्पादनांची तपासणी करण्यात आली.
तपासणीमध्ये अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांमध्ये उत्तराखंडमधील 22, मध्य प्रदेशातील 14, गुजरातमधील 9, दिल्लीतील 5, तामिळनाडू आणि पंजाबमधील प्रत्येकी चार, हरियाणातील तीन आणि राजस्थान व कर्नाटकातील प्रत्येकी दोन कंपन्यांचा, तर पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, केरळ, जम्मू, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील प्रत्येकी एका कंपनीचा समावेश आहे. भारतातून 2021-22 आणि 2022-23 या दोन्ही वर्षांमध्ये प्रत्येकी सतरा अब्ज डॉलर्सच्या कफ सीरपची निर्यात झाली होती. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) यांच्या वतीने बनावट आणि निकृष्ट प्रतीच्या औषधांच्या विरोधात विशेष मोहीम उघडण्यात आली. मोहिमेअंतर्गत वीस राज्यांमध्ये औषध निर्मिती कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली. 1940 च्या ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल 'डीसीजीआय'ने ऑनलाईन औषधविक्री करणार्‍या वीस कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या. अधिकृत परवान्याशिवाय ऑनलाईन औषधविक्री करणे धोकादायक असल्याचे यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
परवान्याशिवाय ऑनलाईन औषधविक्री केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीन कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य वस्तूंची विक्री करणे आणि औषधांची विक्री करणे यामध्ये बरेच अंतर आहे. ऑनलाईन औषधविक्रीचा खेळही सामान्य माणसांच्या जीवाला धोकादायक ठरू शकतो. कारण औषधविक्री हा अन्य व्यवसाय धंद्यांसारखा नाही. तो रुग्णांच्या जगण्या-मरण्याशी थेट संबंधित आहे. चुकीची औषधे किंवा औषधांची कमी-अधिक मात्राही रुग्णासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे ऑनलाईन औषध विक्रीच्या विरोधातही मोहीम तीव्र करण्यात आली. खरे तर औषध निर्मिती आणि विक्री हा हजारो कोटींच्या उलाढालीचा व्यवसाय. उत्पादक त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावतातच; परंतु विक्रेत्यांनाही बक्कळ पैसा मिळतो. अनेक मोठ्या औषध कंपन्या डॉक्टरांना, औषध विक्रेत्यांना हाताशी धरून आपला व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. सचोटीने केलेल्या व्यवसायातही मोठा नफा मिळत असताना बनावट औषधांची निर्मिती का केली जाते, असाही प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. केंद्राने या कंपन्यांच्या मुसक्या आवळल्याने या बनावटगिरीला काहीसा आळा बसू शकेल.