मिलिंद कांबळे
पिंपरी (पुणे) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने तब्बल तीन वेळा वेगवेगळ्या प्रकारे सर्वेक्षण झाल्यानंतर आता पुन्हा कर सकंलन विभागाच्या वतीने शहरामधील सर्व मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेतला जाणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे 1 लाखापेक्षा अधिक मिळकती पालिकेच्या रडारवर येणार असून, त्या मिळकतकरांतून दरवर्षी तब्बल 500 कोटींचे उत्पन्न पालिका तिजोरीत जमा होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे.
पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी सन 2013 ला सर्वेक्षणात एकूण 35 हजार मिळकतींचा शोध लागला होता. त्यानंतर सन 2020-21 मध्ये ऑरिअनप्रो सोल्युशन एजन्सीमार्फत शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात एकूण 21 हजार मिळकतींचा शोध लागला. त्या बदल्यात एजन्सीला प्रत्येक नवीन बिलामागे 6.60 टक्के दराने कोट्यवधींचे बिल देण्यात आले आहे. अधिकार्‍यांनी मान्यता न दिलेल्या आणि दडवून ठेवलेल्या फाईली बाहेर काढून तसेच, नव्या मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या नोंदी या सर्वेक्षणात करून पालिकेकडून कोट्यवधीचे बिल उखळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने अ‍ॅटॉस इंडिया एजन्सीमार्फत जीआयएस मॅपिंगद्वारे 5 लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. नव्या व शोध लागलेल्या मिळकतींची माहिती कर संकलन विभागाकडे दिली जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल 7 कोटी 70 लाखांचा खर्च झाला आहे. वेगवेगळ्या तीन पद्धतीने पालिकेने शहरातील मिळकतींचे सर्वंकक्ष सर्वेक्षण केले.
शहरात अनेक भागांत निवासी बांधकामामध्ये असंख्य गाळे काढून दुकाने सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून निवासी दराने कर भरला जात आहे. तसेच, वाढीव बांधकाम केले तरी, केवळ पहिल्या मजल्यावरील नोंद आहे. त्यामुळे वाढीव बांधकामांचा कर पालिकेस मिळत नाही.
नव्याने बांधलेल्या इमारती आणि गृहप्रकल्पांची नोंद अनेक वर्षे पालिकेकडे केली जात नाही. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होईल, या भीतीने नोंद केली जात नाही. नोंदणीपेक्षा सदनिकेचा आकार जास्त असतो. त्यामुळे पालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधींचे नुकसान होते. या सर्वेक्षणात अशा मिळकतींचा शोध घेण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत अंदाजे 1 लाख नव्या मिळकतींचा शोध घेण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून पालिकेस दरवर्षी तब्बल 500 कोटींने उत्पन्न वाढणार आहे, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीतर्फे संपूर्ण शहरातील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी 7 कोटी 70 लाखांचा खर्च झाला. या सर्वेक्षणात हजारो नव्या मिळकतींचा शोध लागल्याचा दावा स्मार्ट सिटीने केला आहे. मात्र, करसंकलन विभागाने अद्याप माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचली नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ते सर्वेक्षण पाण्यात गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आता नव्याने ड्रोनद्वारे संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणाची मुदत 2 वर्षे आहे. पुढील एक वर्ष एजन्सी देखरेख ठेवणार आहे. त्या कामासाठी स्थापत्य कन्सलंटट इंडिया प्रा. लि. या एजन्सीची निवड झाली असून, त्यासाठी 48 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात वाढीव बांधकाम, वापरात बदल आणि नवीन मिळकतींचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रथम शहरातील वेगवेगळ्या भागांचे ब्लॉक तयार केले जाणार आहे. ब्लॉकमधील मिळकती व मोकळ्या जागांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. त्यामुळे मिळकत शोधणे सुलभ होणार आहे. त्या मिळकतीवर सध्याच्या बाजारभावानुसार मिळकतकर आकारणी केली जाणार आहे.
पालिकेने आतापर्यंत दोन वेळा मिळकतींचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या वतीनेही सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ते सर्वेक्षण आणि लायडॉर सर्वेक्षणाचा फायदा कर संकलन विभागास होणार आहे. नव्याने होत असलेले ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण व लायडॉर सर्वेक्षण यांची सांगड घातली जाणार आहे. स्वतंत्र संगणक प्रणाली आणि अ‍ॅप निर्माण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणात नोंद नसलेल्या, वापरात बदल केलेल्या आणि वाढीव बांधकाम केलेल्या अशा सापडलेल्या सर्व मिळकतींना बाजारभावानुसार मिळकतकर लागू केला जाणार आहे, असे कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.