पाच राज्यांमधील जनतेवर सर्वच राजकीय पक्षांनी आश्वासनांची खैरात केली आहे. सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून घेत विरोधकांचे प्रतिमाहनन करण्याचे प्रयत्नही भरपूर झाले आहेत. या सर्व गदारोळाचा मतदार कशा प्रकारे विचार करतात, पक्षीय विचारसरणीला प्राधान्य देतात की स्थानिक सत्ता समीकरणांचा विचार करतात, जातीय-धार्मिक राजकारणाबाबत, ध्रुवीकरणाबाबत मतदारांचा द़ृष्टिकोन काय आहे, राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव कितपत असेल अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक निकालातून मिळणार आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुकांना अवघ्या पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी उरलेला असताना राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. या पाच राज्यांत लोकसभेच्या 83 जागा आहेत. यापैकी 65 जागा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांतील आहेत. या राज्यांत भाजपचा विजय झाला तर हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातील निकालांवरून बांधले जाणारे अंदाज चुकीचे ठरतील. पाच राज्यांमध्ये एकूण 679 विधानसभेच्या जागा आहेत. मध्य प्रदेशात 230, राजस्थानात 200, तेलंगणामध्ये 119, छत्तीसगडमध्ये 90 आणि मिझोराममध्ये 40 जागांसाठी मतदार कोणत्या पक्षाला आणि नेत्याला निवडतात याचा फैसला आज (दि. 3 डिसेंबर) होणार आहे. गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या विविध पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रचारसभांनी, रॅलींनी, पदफेर्‍यांनी या पाचही राज्यांमधील राजकारण, समाजकारण ढवळून निघाले आहे.
या पाचही राज्यांमधील जनतेवर सर्वच राजकीय पक्षांनी आश्वासनांची खैरात केली आहे. सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून घेत विरोधकांचे प्रतिमाहनन करण्याचे प्रयत्नही भरपूर झाले आहेत. या सर्व गदारोळाचा मतदार कशा प्रकारे विचार करतात, पक्षीय विचारसरणीला प्राधान्य देतात की स्थानिक सत्ता समीकरणांचा विचार करतात, जातीय-धार्मिक राजकारणाबाबत, ध्रुवीकरणाबाबत मतदारांचा दृष्टिकोन काय आहे, राष्ट्रीय राजकारणाचा यामध्ये प्रभाव कितपत असेल अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या निकालातून मिळणार आहेत. याखेरीज या पाचही राज्यांमध्ये सर्वच पक्षांनी मोठ्या संख्येने कलंकित उमेदवारांना तिकीटवाटप करून रिंगणात उतरवलेले आहे. त्यांच्या पाठीशी पुन्हा जनता राहते का, हेही पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. पण या सर्वांतला महत्त्वाचा मुद्दा असेल तो विजय आणि संख्याबळ.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये उत्तर हिंदी पट्ट्यातील आहेत. हा पट्टा भारतीय जनता पक्षाचा खंदा पाठीराखा असल्याचे मागील काळातील निवडणुकांमध्ये, विशेषतः लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. तथापि 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी मध्य प्रदेश हा भाजपचा बालेकिल्ला काँग्रेसने जिंकला होता. परंतु निकालोत्तर काळातील राजकीय खेळींमध्ये हातखंडा असलेल्या भाजपने काँग्रेसकडून आपला हा गड पुन्हा हिसकावून घेतला आणि काँग्रेसला विरोधी बाकावर बसवले. याबाबत मध्य प्रदेशातील जनतेचे मत काय आहे, हे या निकालातून स्पष्ट होईल. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाला पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशातील जनतेने पसंती दर्शवल्यास हा निकाल महाराष्ट्रातील भाजप व शिवसेनेचा उत्साह वाढवणारा ठरेल. याउलट मध्य प्रदेशातील सत्ता गेल्यास मतदारांना सत्तांतराचा खेळ पचनी पडत नाही, असा अर्थ काढत विरोधी पक्षांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारसह भाजपच्या धुरीणांवर टीकेचे बाण डागले जातील.
मध्य प्रदेशातील निवडणूक यावेळी अटीतटीची होत आहे. सुमारे तीस मतदारसंघांत काट्याची लढत आहे. हजार ते दीड हजार मतांच्या आत होणारा 30 जागांवरील फैसला सत्तेची दिशा ठरविणार असल्याचा होरा राजकीय तज्ज्ञ वर्तवित आहेत. अनिश्चित असलेली एक टक्का मते ज्या दिशेने फिरतील तिकडे विजयाचा कौल असेल, पसरेल, असे ते सांगत आहेत. यावेळी मध्य प्रदेशातील गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांंमधील मतदानाचा विक्रम मोडला गेला. मतदारांनी 80 टक्के मतदान केले. त्यामुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. 2018 मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसने भाजपच्या तुलनेत पाच अतिरिक्त जागा मिळवल्या असल्या तरी त्यांना 0.12 टक्के कमी मते मिळाली होती. मध्य प्रदेशात अनुसूचित जमातीच्या 47 जागा आहेत. गेल्या तीन निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली तर आदिवासींनी ज्या पक्षाला साथ दिली, त्याच पक्षाने सरकार स्थापन केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. 2008 आणि 2013 मध्ये भाजपने सर्वाधिक 29 आणि 31 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजपचा मार्ग सुकर झाला. तसेच 2018 मध्ये काँग्रेसने एसटीसाठी राखीव असलेल्या 30 जागांवर कब्जा केला आणि भाजपला फक्त 16 जागांवर यश मिळालेे. परिणामी सत्ता काँग्रेसच्या हातात गेली.
तेलंगणा हे दक्षिणेतील तरुण राज्य आहे. या राज्याच्या स्थापनेमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री केसीआर राव यांची लढाई निर्णायक ठरलेली आहे. मागील दोन निवडणुकांमध्ये तेलंगणातील जनतेने त्यांना भरभरून मतदान दिले आहे. आता यंदा हॅट्ट्रिकचा चेंडू त्यांच्यापुढे होता. तो पटकावण्यासाठी त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केलेही आहेत; पण ही हॅट्ट्रिक होते का, हा चेंडू षटकार ठरून सर्वांनाच चितपट करणारा ठरतो का, हे पाहणे रंजक ठरणारे आहे. तेलंगणामध्ये भाजपनेही प्रयत्नांची पराकाष्टा केली असली तरी काँग्रेस पक्षाला या राज्यात मोठ्या आशा आहेत. कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणातही या पक्षाला विजय मिळाल्यास राष्ट्रीय पटलावरील सत्ता समीकरणाचे राजकारण नव्या दिशेला जाताना दिसेल. इंडिया नामक आघाडीचा आवाज तेलंगणातील विजयाने अधिक बुलंद होईल.
ईशान्येकडील एकंदरीत वातावरण पाहता मिझोराममधील निकालांनाही वेगळा अर्थ असणार आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मिझोराम नॅशनल फ्रंट, काँग्रेस आणि भाजप या तीन पक्षांमध्ये मुख्य चुरस आहे. सीव्होटरने केलेल्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात मिझोराममध्ये एमएनएफला 36 टक्के मते मिळू शकतात, तर काँग्रेसला 30 टक्के आणि झेडपीएमला 26 टक्के मते मिळू शकतात, असा अंदाज वर्तवला होता. सर्वेक्षणात एमएनएफ 17 ते 21 जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. काँग्रेसला 6 ते 10, झेडपीएमला 10 ते 14 आणि इतरांना 0 ते 2 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
छत्तीसगडमध्ये ऐन निवडणुकीचा रणसंग्राम बहरात आलेला असताना पडलेल्या धाडी, महादेव अ‍ॅपचा मुद्दा, मुख्यमंत्री बघेल यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, नक्षलवाद्यांच्या कारवाया या सर्वांमुळे या छोट्याशा राज्यातील निकालांकडेही देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. छत्तीसगडमध्येही आदिवासींची लोकसंख्या मोठी आहे. राज्यातील विधानसभेच्या 90 जागांपैकी 29 जागा राखीव आहेत. 2008 आणि 2013 मध्ये भाजपने 19 आणि 11 जागा जिंकल्या होत्या. तर 2018 मध्ये काँग्रेसने यापैकी 25 जागांवर कब्जा केल्यावर त्यांनी सत्ता काबीज केली. या राज्यात निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहिल्यास काँग्रेसला 45 ते 51 जागा मिळू शकतात, तर भाजपला 36 ते 42 जागा मिळू शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. प्रत्यक्ष निकालांशी हे अंदाज किती मिळतेजुळते ठरतात हे पाहणे रंजक ठरेल.
या पाचही राज्यांपैकी सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलेली निवडणूक म्हणून राजस्थानचा उल्लेख केला जात आहे. दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणे सत्तापालटाची परंपरा असणार्‍या राज्यात भाजपचे पुनरागमन होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात असल्या तरी ही परंपरा खंडित करण्यासाठी काँग्रेसने खेळलेल्या चाली आणि आखलेली रणनीती कमजोर म्हणता येणार नाही. निवडणुकीच्या पूर्वीपासूनच अशोक गेहलोत सरकारने राजस्थानातील जनतेसाठी विविध आश्वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच यंदा तेथे 17 नवीन जिल्ह्यांची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मास्टर स्ट्रोक म्हटले गेले; मात्र तेथील 50 पैकी 23 जागांवर मतदान कमी झाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय मतदारांना किती रुचला आहे हे निकालांमधून दिसून येईल. राजस्थानात एकूण 5,25,38,105 मतदार असून 1862 उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात यंदा एकूण 74.96 टक्के मतदान झाले. यावेळी राज्यात 1863 उमेदवार रिंगणात होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे यंदा चौथ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. राजस्थानात 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेस आणि भाजपला मिळालेल्या मतातील फरक फक्त अर्धा टक्क्यांचा होता; पण काँग्रेसचा स्ट्राइक रेट कितीतरी जास्त होता. त्यामुळे भाजपच्या 73 जागांच्या तुलनेत त्यांना 100 जागा मिळाल्या होत्या.
निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्या, मतदानोत्तर चाचण्या यांच्या निष्कर्ष आणि अंदाजांपेक्षाही प्रत्यक्ष निकाल हे बर्‍याच प्रमाणात वेगळे असतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. किंबहुना त्यामुळे मतदानोत्तर चाचण्या हा एक विरंगुळ्याचा विषय बनला आहे. असो, या पाच राज्यातील निकालांचे राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होणार का, हा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला आहे. याचे उत्तर व्यक्तीसापेक्ष असले तरी एक गोष्ट निश्चित आहे की, हे निकाल 2024 ची लोकसभा निवडणूक चुरशीची होणार की एकतर्फी याचे उत्तर देण्यास मदत करतील. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात जर भाजपला घवघवीत यश मिळाले आणि छत्तीसगडमध्ये व तेलंगणात भाजपचा टक्का वाढला; तर ती विरोधी पक्षांसाठी मोठी चपराक असेल. याउलट यापैकी एकही राज्य भाजपच्या हाती राहिले नाही तर आगामी लोकसभा निवडणुकीतील चुरस वाढण्यास मदत होईल. या पाचही राज्यात भाजपचा पराभव झाला तर मात्र ती सत्ताधार्‍यांसाठी धोक्याची घंटा ठरेल. लोकसभेला मतदार वेगळा विचार करतात, हे राज्यशास्रीय विवेचन खरे असलेे तरी भाजप पक्षनेतृत्वाला त्यावर विसंबून चालणार नाही.