पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राजकारण आणि मानवी जीवन सारखंच असतं, असे मानले जाते. मानवी जीवनात येणारे चढ- उतार हे जगण्‍याचा अपरिहार्य भाग असतात. कारण येथे सारं काही अस्‍थिर मानले जाते. हा नियम राजकारणालाही लागू पडतो. त्‍यामुळे लोकशाहीत सत्ताधारी ज्‍या दिवशी सत्ता काबीज करतो. त्‍या दिवसापासूनच त्‍यांची सत्तेतून पायउतार होण्‍याच्‍या दिशेने वाटचाल सुरु होते, असे मानले जाते. त्‍यामुळेच निवडणूक लोकसभेची असो की, विधानसभेची यंदा अँटी – इन्कम्बन्सी म्‍हणजे सत्ताविरोधी वातावरण आहे, असे तुम्‍ही नक्‍कीच ऐकलं असेल. हा शब्‍द भारतीय राजकारणात २०१४ च्‍या लोकसभा निवडणुकीत सर्वसामान्‍यांच्‍या ओळखीचा झाला. यानंतर प्रत्‍येक निवडणुकीत केंद्र असो की राज्‍य सरकारविरोधीच वातावरण आहे, असे भासवून 'अँटी-इन्कम्बन्सी' या शब्‍दाची चलती झाली. मात्र, भारतीय राजकारणातील २१ व्‍या शतकातील निवडणुका पाहता अँटी -इन्कम्बन्सी नव्‍हे, तर 'प्रो-इन्कम्बन्सी' ( Pro-Incumbency ) म्‍हणजे निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षालाच पुन्‍हा निवडून देणे, हा प्रकार वारंवार दिसत आहेत. जाणून घेवूया मतदार सत्ताधार्‍यांनाच 'कौल' देणार्‍या 'प्रो-इन्कम्बन्सी' इफेक्‍टविषयी….
देशाला स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर ७५ वर्षांच्‍या निवडणूक इतिहासाचा संक्षिप्‍त आढावा घेतला. तर अनेकवेळा सत्ताधार्‍यांनाच मतदारांनी पसंती दिल्‍याचे दिसते. विशेषत: २१ व्‍या शतकातील मागील २३ वर्षांमध्‍ये याचे प्रमाण लक्षणीयरित्‍या वाढल्‍याचे The Pro-Incumbency Century या पुस्‍तकात म्‍हटले आहे.
स्‍वातंत्र्य चळवळीत अमूल्‍य योगदान देणारा पक्ष म्‍हणून स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या सुरुवातीच्‍या काळातील निवडणुकीत काँग्रेसला मतदारांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला. २१ व्‍या शतकामध्‍ये 'प्रो-इन्कम्बन्सी' खरा लाभार्थी भाजप असला तरी सर्वाधिक लाभार्थी हा काँग्रेस पक्षाच ठरतो. कारण या पक्षाने सलग निवडणुका जिंकल्‍या आणि सत्ता अबाधित ठेवली. काँग्रेसने आणीबाणीनंतर सर्वप्रथम अँटी- इन्कम्बन्सी अनुभवली. या पक्षाला सत्तेतून पायउतार व्‍हावे लागले. यानंतर अडीच वर्षातपुन्‍हा सत्ता काबीज करत काँग्रेसने २०१४ पर्यंत सत्तेतील आपले अस्‍तित्‍व कायम ठेवले (अपवाद १९८९, १९९६, १९९९ लोकसभा निवडणूक). महाराष्‍ट्रातही ७०च्‍या दशकात शरद पवार यांनी बंड केले नसते, तर १९९५ पर्यंत सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात काँग्रेसला यश आले असते. त्‍यामुळे काँगेस पक्ष हा खरा 'प्रो-इन्कम्बन्सी' अनुभवणारा पक्ष आहे.
२१ व्‍या शतकामध्‍ये 'प्रो-इन्कम्बन्सी' हा शब्‍द भाजपने गुजरातमध्‍ये सत्ता अबाधित करत रुढ केला. १९९५ मध्‍ये गुजरातमध्‍ये भाजपची सत्ता आली. यानंतर आजतागायत ही सत्ता अबाधित आहे. गुजरातमध्‍ये भाजपने अनेक चढ-उतार अनुभवले. राज्‍य सरकारविरोधात अनेक आंदोलने झाली. प्रत्‍येक निवडणुकीआधी सरकारविरोधात रोष आहे, असे सांगितले गेले. मात्र जनतेने नेहमीच भाजपकडे सत्तेची सूत्रे सोपवली. त्‍याचबरोबर मागील दशकात पश्‍चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्‍यांमध्‍ये जनतेने वारंवार सत्ताधार्‍यांनाच कौल दिल्‍याचे चित्र आहे.
निवडणुकीपूर्वी कोणते वारे वाहते, या चर्चेला फारसा अर्थ राहत नाही. याचे उत्तम उदारहण म्‍हणजे २०२२ विधानसभा निवडणूक आहे. कारण २०२१ मध्‍ये उत्तर प्रदेशमध्‍ये लखीमपूर खैरी हिंसाचार प्रकरणाने राज्‍य हादरले होते. यानंतर कोरोनाच्‍या दुसर्‍या लाटेत आर्थिक फटका असो की, गंगा नदीतील मृतदेह वाहून जाणे, बेरोजगारी असे अनेक प्रश्‍नांची चर्चा झाली. याच्‍यात सत्ताधार्‍यांवर रोष आहे, असे चित्र होते. मात्र या निवडणूक निकालाने राजकीय विश्‍लेषकांनाही धक्‍का बसला. योगी आदित्‍यनाथ यांनी इतिहास घडवला. त्‍यांनी उत्तर प्रदेशमध्‍ये सलग दुसर्‍यांना बहुमत मिळवले. अशी कामगिरी करणारे ते राज्‍यातील पहिले मुख्‍यमंत्री ठरले. असेच काहीसे दिल्‍लीतही घडले आहे. २०१५ मध्‍ये दिल्‍ली विधानसभेच्‍या ७० जागांपैकी ६७ तर २०२० मध्‍ये ७० पैकी ६३ जागांवर विजय मिळवत आम आदमी पार्टीने सलग सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात यश मिळवले. पश्‍चिम बंगालमध्‍ये ममता बॅनर्जी, बिहारमध्‍ये नितीश कुमार, ओडिशामध्‍ये नवीन पटनायक, गुजरातमध्‍ये भाजप हे या शतकातील मागील २३ वर्षांमधील सत्ताधारी सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात यशस्‍वी ठरल्‍याचे दिसते.
(क्रमश:)
पुढील भागात जाणून घेवूया 'प्रो-इन्कम्बन्सी'साठी पोषक ठरणार्‍या घटकांविषयी
( यशवंत देशमुख आणि सुतनू गुरु यांच्‍या The Pro-Incumbency Century या पुस्‍तकातील माहितीवर आधारित.)