नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील तृतीय श्रेणी कर्मचारी भरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांमार्फत राबवली जात आहे. मध्यंतरी तलाठी भरतीबाबत अनेकांनी ओरड केली आहे. अशा परिस्थितीत पोलिस पाटील या मानधनावरील पदांच्या भरतीची प्रक्रियादेखील खासगी कंपनीमार्फत राबवली जात असल्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुढे आला आहे. आतापर्यंत प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत ही भरती होत होती. आता खासगी कंपन्या नियुक्त करून वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आपली जबाबदारी टाळत आहेत, की राजकीय दबावापोटी त्यांनी हा निर्णय घेतला. याबाबत जिल्ह्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांतील तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती प्रक्रिया जिल्हा मंडळ किंवा राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या वतीने राबवली जात होती. आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि सर्वत्र खासगी कंपन्यांचे पेव फुटले. खासगी उद्योगधंद्यात या खासगी कंपन्यांना कामे दिली जाऊ लागली. शासकीय कार्यालयेदेखील काही कामे आऊटसोर्सिगद्वारे करू लागली. काही कार्यालयांत मानधनावर कर्मचारीदेखील खासगी कंपन्यांकडून भरले जात आहेत.
महसूल व पोलिस विभागाचे दुवा म्हणून गावपातळीवर पोलिस पाटील काम करतात. जिल्ह्यातील 915 गावचा कारभार सध्या पोलिस पाटलांविना सुरू आहे. गेल्या एक दशकापासून पोलिस पाटील या अशासकीय पदांची भरती रखडलेली आहे. 2012-13 मध्ये संगमनेर आणि श्रीरामपूर प्रांत कार्यालयाच्या वतीने पोलिस पाटील भरती प्रक्रिया राबवून पोलिस पाटील नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर भरती प्रक्रियाच रखडली आहे.गेल्या महिन्यापासून पोलिस पाटील भरती प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ही प्रक्रिया महसूल यंत्रणा राबविणार नाही. त्यासाठी खासगी कंपनीला ठेका दिला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून निविदादेखील मागवली गेली आहे. शासकीय यंत्रणेवर थोडातरी विश्वास आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांकडे ही भरती प्रक्रिया सोपवून शासकीय यंत्रणा जबाबदारी टाळत असल्याची टीका होत आहे.