पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लैंगिक अत्याचारापासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण ( POCSO Act ) कायदा आहे. प्रेमसंबंधातून सहमतीच्या झालेल्‍या शारीरिक संबंध प्रकरणी शिक्षा करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्‍यात आलेला नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्‍या खंडपीठाने नोंदवले. अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्‍कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्‍यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुलीने संबंधांना सहमती असल्‍याची दिली होती कबुली
अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करुन तिच्‍यावर आरोपीने बलात्‍कार केल्‍याची तक्रार मुलीच्‍या आईने केली होती. मात्र आपले अपहरण झाले नव्‍हते. डिसेंबर 2020 मध्ये स्वतःहून आईवडिलांचे घर सोडले होते, असे मुलीने पोलिसांना सांगितले होते. या प्रकरणी संबंधित तरुणा १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अटक करण्‍यात आली होती. त्‍याने जामीनासाठी मुंबई उच्च न्‍यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
जामीन अर्जावर न्‍यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्‍यायूर्ती प्रभुदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे की, POCSO Act हा बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्‍यात आला आहे. प्रेमातून आणि सहमतीने झालेल्‍या शारीरिक संबंधातील अल्पवयीन मुलांना शिक्षा करणे आणि त्यांना गुन्हेगार म्हणून ओळखणे हा या कायद्‍याचा हेतू नक्कीच नाही."
घटनेच्‍यावेळी आरोपी २२ वर्षांचा तरुण होता.पीडित मुलगी २७ डिसेंबर २०२० रोजी घरातून निघून गेली होती. यानंतर दोन ते तीन दिवस तिच्या मैत्रिणीसोबत राहिली होती, असे पीडित मुलीच्‍या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. जामीनासाठी अर्ज केलेला तरुण हा १७ फेब्रुवारी २०२१ पासून कोठडीत आहे. खटला अद्याप सुरू झालेला नाही आणि मोठ्या प्रलंबिततेचा विचार करता तात्काळ भविष्यात खटला सुरू होण्याची शक्यता नाही. या प्रकरणातील संशयित आरोपीला आणखी काही काळ कारागृहात ठेवल्‍यास तो गंभीर गुन्हेगारांच्या सहवासात येईल, हे त्‍याच्‍यासाठी हानिकारक असेल, असे स्पष्ट करत न्‍यायालयाने संबंधित तरुणाला जामीन मंजूर केला.