पाटणा, वृत्तसंस्था : बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर त्याविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली असली तरीही सध्या यावर कुठलेही भाष्य आपण करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
6 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे, आम्ही त्याचवेळी तुमचा युक्तिवाद ऐकू, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. बिहार सरकारने यापूर्वी जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही, असे सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
नितीशकुमारांची सर्वपक्षीय बैठक
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. 9 पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीची माहिती यावेळी देण्यात आली.