सोलापूर, पुढारी वृत्तसेवा : अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या फलटण ते पंढरपूर या 105 किमीच्या रेल्वेमार्गाचे काम आता महारेलऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे या मार्गाच्या कामाला गती येणार आहे. फलटण परिसरातील भाविकांना विठ्ठलाचे दर्शन सोयीचे होणार आहे.
यापूर्वी फलटण ते पंढरपूर या रेल्वे मार्गासाठी बैठकीच्या होते. फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) एक हजार 842 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता. त्याअनुषंगाने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून या कामाला गती आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः याकामी लक्ष घातले आणि या कामाने वेग घेतला आहे. बैठकीत महारेलऐवजी रेल्वे मंत्रालयाने हा मार्ग करण्याचे ठरले आहे.
या रेल्वे मार्गाच्या निधीमध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 921 कोटी इतका आहे. हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामूळे अनेक वर्ष प्रलंबीत असलेल्या या महामार्गाच्या कामाला गती येणार आहे.
मोहिते-पाटील यांचे पाठपुराव्याचे सातत्य…
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांची भेट घेऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी पत्र देऊन मागणी केली होती. तत्कालीन मंत्री प्रभू यांनी देखील याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी घेऊन पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले.
पालखी मार्गावरील भाविकांची सोय
भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणार्‍या वारकरी भक्तांना, शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना फायदेशीर असणारा हा रेल्वेमार्ग आहे.
हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पालखी मार्गावरील फलटण, नातेपुते, माळशिरस, वेळापूर या भागातील भाविकांना विठ्ठलाचे दर्शन घेणे सोईस्कर होणार आहे.
शंभर वर्षांपासूनची मागणी अन् अनेक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग
फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग व्हावा, ही जवळपास शंभर वर्षांपासूनची मागणी होती. या रेल्वे मार्गासाठी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यासह विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनीधींनी राज्य शासन तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता.