भारतीय राजकारणात महिलांची भूमिका क्रांतिकारकाएवढीच महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, महिलांनी कालबाह्य रुढी आणि प्रथा झुगारून देत, असंख्य अडथळ्यांवर मात केली आहे. हा मार्ग आव्हानात्मक होता, यात शंकाच नाही. भारतीय राजकारणात महिलांची प्रगती खरोखरच प्रेरणादायी आहे. विविध क्षेत्रांतील उच्च पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी महिलांनी केलेला दृढनिश्चय आणि त्यासाठी त्यांनी केलेले अविरत प्रयत्न हा नारीशक्तीचा पुरावा होय. भारतीय राजकारणातील अतुलनीय प्रवासाद्वारे या महिलांनी कर्तृत्वाची नवी शिखरे पादाक्रांत केली. इंदिरा गांधींपासून ते द्रौपदी मुर्मू हा महिलाशक्तीचा अनोखा आविष्कार म्हटला पाहिजे. त्यांच्यासारख्या अनेक महिला नेत्यांनी देशाच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
संबंधित बातम्या
देशाच्या इतिहासातील प्रभावशाली आणि उत्तुंग महिला राजकीय व्यक्तींपैकी एक म्हणजे इंदिरा गांधी. 1966 ते 1977 आणि नंतर पुन्हा 1980 ते 1984 मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत त्या भारताच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला पंतप्रधान होत्या. दारिद्य्र निर्मूलनाबरोबरच आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या कार्यकाळात विविध धोरणे आणि उपक्रम सुरू करण्यात आले. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताच्या विजयातही इंदिरा गांधींनी निर्णायक भूमिका बजावली होती.
पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि युवकांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले. ममता बॅनर्जी आणि मायावती यांच्यासारख्या महिलांनी एकहाती सत्ता संपादन केली.
लोकसभेत केवळ 12.15 टक्के आणि राज्यसभेत 24 टक्के महिला असूनही, त्यांची उपस्थिती समाजाच्या कल्याणासाठी धोरणे तथा कायदे तयार करण्यात मोलाची ठरली आहे. यातील वैशिष्ट्यपूर्ण भाग म्हणजे देशातील अनेक महिला राजकीय घराणेशाहीचा वरदहस्त नसताना स्वत:च्या मेहनतीने पुढे आल्या आहेत.
भाजपच्या स्मृती इराणींचे उदाहारण त्यासाठी पुरेसे ठरावे. त्यांनी छोट्या पडद्यावर अभिनेत्री म्हणून आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. नंतर त्या राजकारणात आल्या आणि केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री बनल्या. ज्यांना राजकीय क्षेत्रात करिअर करायचे आहे, त्या देशभरातील तरुणाईसाठी स्मृती इराणी यांचा हा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे.
अनेक क्षेत्रांवर महिलांचे वर्चस्व
भारतीय महिलांनी केवळ राजकारणात ठसा उमटवला असे म्हणणे चुकीचे आहे. अगदी गावागावांतील महिलांनीसुद्धा समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात विशेष भूमिका बजावली आहे. स्थानिक प्रशासनात महिलांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणार्‍या पंचायत राज व्यवस्थेचे यश यात अंतर्भूत आहे. यातून निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला. 1952 मध्ये स्थापन झालेल्या भारताच्या पहिल्या संसदेत केवळ दोन टक्के महिला सदस्य होत्या. मासुमा बेगम, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख आणि राधाबाई सुब्बाराय यांसारख्या महिलांनी राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळ्यांच्या साखळ्या तोडून टाकल्या.
1950 च्या उत्तरार्धापासून भारतीय राजकारणात महिलांचा सहभाग हळूहळू वाढत गेला. सुचेता कृपलानी 1959 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीसपद भूषवणार्‍या पहिल्या महिला ठरल्या. 1963 मध्ये त्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित या तर संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताच्या पहिल्या महिला राजदूत ठरल्या. एवढेच नव्हे; तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचे अध्यक्षपदही त्यांनी दिमाखात भूषविले.
महिला मुख्यमंत्र्यांची मांदियाळी
1990 च्या दशकात मायावती, ममता बॅनर्जी, शीला दीक्षित, वसुंधराराजे, उमा भारती, राबडी देवी आणि जयललिता यांनी आपापल्या राज्यांचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले. अनेक महिलांनी केंद्र सरकारमध्ये विविध मंत्रालये यशस्वीपणे सांभाळली आहेत. देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री बनलेल्या निर्मला सीतारामन यांनी स्वतःला सिद्ध केले आहे. परराष्ट्रमंत्री या नात्याने दिवंगत सुषमा स्वराज यांनीही स्वतःचा ठसा उमटविला. या महिलांनी महत्त्वाची खाती हाताळण्यात आणि देशासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.
मीरा कुमार आणि सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षा या नात्याने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. येथे हेही सांगितले पाहिजे की, व्यवस्थेला हादरा देणार्‍या पहिल्या महिला राजकीय उमेदवार ठरल्या त्या कमलादेवी चटोपाध्याय. महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरूंसोबत काम करून महिलांच्या हक्कांसाठी व उपेक्षित समुदायांसाठी लढण्याकरिता त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केले. आता लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सोबतच काही राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. सत्ताधारी भाजपने महिलांच्या सबलीकरणावर विशेष भर दिला आहे.
राजकारणातील लिंगभेद कमी करण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. यातून महिलांच्या सकल कल्याणाचे सूत्र बांधले जाऊ शकते. अर्थात, या निवडणुकीत किती महिलांना विविध राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाणार, हाही कळीचा मुद्दा आहे. महिलांना सक्षम बनवण्याकामी प्रत्येक राजकीय पक्ष किती वचनबद्ध आहे, हेही त्यातून स्पष्ट होणार आहे. राजकारणात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध पक्षांनी महिलांना अधिकाधिक संधी देणे आवश्यक आहे. कारण, महिलांनी जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करून दाखविले आहे.