मोबाईल आणि इंटरनेटचा प्रसार अतिशय वेगाने होत असून, नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे जगभरात ऑनलाईन गेमिंगची अब्जावधीची बाजारपेठ उभी राहिली. भारतातही ती वेगाने विस्तारते आहे. अब्जावधींची उलाढाल त्यात होत असून, दरवर्षी ती पंचवीस टक्के वाढत असल्याचे उपलब्ध
आकडेवारीवरून दिसून येते. नजीकच्या काळात तिचा वेग आणि विस्तार वाढत जाणार असून, त्यामुळे निर्माण होणार्‍या धोक्यांनी जगभरातील जाणकारांना चिंतेत टाकले ते त्यामार्गाने सर्वसामान्यांची; विशेषत: युवा पिढीची दिवसाढवळ्या लूट सुरू असल्याने. या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून नवनवीन ऑनलाईन खेळ आणून नवा ग्राहकवर्ग खेचण्याची स्पर्धाच लागली आहे. विशेषत:, किशोरवयीन मुले, युवा वर्ग आणि महिला मोठ्या प्रमाणावर या खेळांकडे आकर्षित होत आहेत. कोव्हिड काळात लागलेले हे व्यसन नंतरच्या काळात सुटले नाही, ही यातील दुर्दैवाची बाब. गेमिंगच्या आडोशाने सट्टेबाजी आणि जुगारही वाढत आहे. त्याचसंदर्भात केंद्र सरकारने अलीकडेच ऑनलाईन गेमिंगशी संबंधित नवे नियम जारी केले, त्यामुळे सट्टेबाजीबरोबरच खेळाच्या नावावर सुरू असलेल्या जुगाराला काही प्रमाणात चाप लागण्याची आशा आहे. काही प्रमाणात अशासाठी की संबंधित व्यवसायातील लोक कायदेशीर निर्बंधांनंतर कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाहीत, अशा नव्या पळवाटा शोधून आपले जुनेच धंदे पुढे सुरू ठेवतात. तरीसुद्धा या नव्या वाढत्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी काही नियमनांची आवश्यकता होतीच, ती या कायद्यामुळे शक्य होईल. हा व्यवसाय म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर उभा राहत असून, कायदेशीर मार्गाने चालणार्‍या गोष्टींना संरक्षण मिळावे म्हणून स्वयंनियंत्रण समित्याही स्थापन करून त्यामध्ये संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना घेण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितल्यानुसार कोणत्या प्रकारच्या ऑनलाईन खेळांना परवानगी द्यावयाची यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी एक यंत्रणा उभी केली जाईल, जेणेकरून त्यातील खेळाचा भाग अधिक आणि सट्टेबाजीचा भाग कमीत कमी राहील.
स्टार्टअप्सच्या स्वरूपात ऑनलाईन गेमिंगची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, नव्या नियमांमुळे त्यासंदर्भातील संदिग्धताही दूर होऊ शकेल. ऑनलाईन गेमिंग म्हणजे सट्टेबाजी आणि जुगाराला प्रोत्साहन असे नकारात्मक चित्र निर्माण झाले, ते दूर होण्याची आवश्यकता होतीच. त्याअनुषंगाने सरकारने सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित जाहिराती प्रसिद्ध करणार्‍या घटकांनाही कारवाईचा इशारा देताना सट्टेबाजीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म्सना प्रोत्साहन न देण्यासंदर्भातील सूचनाही करण्यात आली. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने स्वागत केले असून, गेमर्स आणि ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्री या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत होती. सरकारी नियमांनी मिळालेल्या अधिकृततेमुळे भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी सज्ज होईल, असेही फेडरेशनने म्हटले आहे.
ऑनलाईन गेमिंगचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन तामिळनाडू सरकारने उचललेल्या पावलांचे देशभरातून स्वागत होताना पाहायला मिळते. तामिळनाडू सरकारने आधी अध्यादेश काढला आणि नंतर एक विधेयक मंजूर केले. रम्मीसह ऑनलाईन जुगार आणि गेमिंगवर बंदी घालून जुगारप्रतिबंधक कायदा बनवणार्‍या राज्यांत तामिळनाडूने बाजी मारली. अर्थात असा कोणताही कायदा बनवणे सरकारने ठरवले तरी तितकेसे सोपे नसते. कारण, त्यात काही त्रुटी राहिल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान मिळू शकते आणि सरकारवर नामुष्की येऊ शकते. संविधानाने नागरिकांना जे स्वातंत्र्य दिले, त्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबरच व्यवसाय स्वातंत्र्याचाही समावेश आहे. कोणताही कायदा या स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाही, याची काळजी घ्यावयाची असते. या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन तामिळनाडू सरकारने मागील काही वर्षांत जुगाराशी संबंधित आत्महत्यांच्या घटनांचा हवाला दिला. जुगारासंदर्भातील देशातील कायद्यांचा विचार करताना दिसून येते की, सध्या भारतात जुगार नियंत्रण करणारा केंद्रीय कायदा आहे. हा जुना कायदा आधुनिक काळातील जुगारांच्या विविध प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तोकडा ठरतो. या त्रुटी लक्षात घेऊनच एका आंतरमंत्रालयीन कृती गटाने जुगार आणि ऑनलाईन गेमिंगवर नियंत्रणासाठी एक नवीन केंद्रीय कायदा तयार करण्याची शिफारस केली होती.
उपलब्ध माहितीनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी काही सुधारणांसह सार्वजनिक जुगार कायदा स्वीकारला. गोवा, सिक्कीम, दमण, मेघालय आणि नागालँड आदी राज्यांनी जुगाराचे नियमन करण्यासाठी आपल्या अधिकारात कायदे केले. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे आजवर ऑनलाईन जुगाराचे नियमन करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात एकच किंवा साम्य असलेला कायदा अस्तित्वात नव्हता. अशा कायद्याची गरज अशासाठी आहे की, ही प्रचंड मोठी आर्थिक बाजारपेठ असून, तिथे अब्जावधींची उलाढाल होत असते. एवढी प्रचंड उलाढाल असलेले क्षेत्र आवश्यक त्या नियमनांशिवाय मोकळे सोडणे योग्य ठरणार नाही. लोकांची लुबाडणूक होत असेल, तर त्यासंदर्भात सरकारचे म्हणून काही उत्तरदायित्व येते. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कायद्याची निकड प्रकर्षाने जाणवत होती, ती आता पूर्ण होईल. भारतीय मोबाईल गेमिंगमधून मिळणारे उत्पन्न 2025 पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. स्वदेशी किंवा परदेशी अशा कोणतेही ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या गेमिंगमध्ये भारतीय व्यक्तीने पैसे भरायचे असतील, तर भारतीय कायद्यानुसार या कंपन्यांचे कायदेशीर अस्तित्व आवश्यक मानले जाते. त्याचप्रमाणे या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर विदेशी चलन कायदा विनिमयांतर्गत लक्ष ठेवण्यात येईल. सरकारने गेमिंगमधील पळवाटा शोधून त्यातून लुटीचे जाळे टाकणार्‍या खर्‍या लुटारूंच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. यासंदर्भात केलेले नियम राष्ट्रीय पातळीवर मार्गदर्शक ठरतील, युवावर्गाच्या लुबाडणूक आणि शोषणाला आळा घालण्यास ते निश्चितच उपयुक्त ठरतील, अशी आशा आहे.