पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहील. कारण केंद्राला देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढवायची आहे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवायच्या आहेत. (Onion export ban)
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केंद्राने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात प्रति किलो २५ रुपये अनुदानित दराने बफर कांद्याच्या साठ्यामधील विक्री वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच केंदाने सुरुवातीला ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे १९ फेब्रुवारी रोजी कांद्याचा दर ४०.६२ टक्क्यांनी वाढून प्रति क्विंटल १,८०० रुपयांवर गेला होता. १७ फेब्रुवारी येथील कांद्याचा दर प्रति क्विंटल १,२८० रुपयांवर होता.
आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने ३१ मार्चनंतरही ही निर्यातबंदी उठवली जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण रब्बी (हिवाळी) कांद्याची महाराष्ट्रात कमी क्षेत्रावर लागवड झाल्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
२०२३च्या रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन २२.७ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज होता. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याच्या लागलड क्षेत्राचे मूल्यांकन करणार आहेत.
हे ही वाचा :