नाशिक (लासलगाव) : राकेश बोरा
गेल्या सहा महिन्यांमध्ये कांद्यावरील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष बघता केंद्र सरकारने बांगलादेशला ५० हजार टन आणि यूएईला १४ हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. त्याची अधिसूचना काढली पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मात्र मिळला नाही. कारण कांद्याच्या तुटपुंज्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आलेली. मात्र ही निर्यात एनसीईएलमार्फत केली जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एनसीईएल कांदा निर्यातीसाठी टेंडर काढणार असून, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, छोटे व्यापारी यांच्यामार्फत निर्यात करणार आहे. मात्र एनसीईएलच्या जाचक अटींमुळे निर्यात सुखकर होण्याची शक्यता कमीच आहे. (NATIONAL AGRICULTURAL CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LIMITED नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)
कांदा निर्यात करणाऱ्या पुरवठादारांना 20 टक्के ईएमडी भरावी लागणार आहे. पुरवठा पुष्टी केल्याच्या 7 दिवसांच्या आत, आवश्यकतेनुसार पुरवठा पूर्ण न केल्यास 20 टक्के सुरक्षा जप्त होईल. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना निर्यातीची निविदा भरताना इम्पोर्ट-एक्स्पोर्ट लायसन्स, जीएसटी प्रमाणपत्र, एफएसएसआय लायसन्स आदी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावरच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे छोट्या निर्यातदार आणि फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. या क्षेत्रात काही मोठे कॉर्पोरेट शिरकाव करण्याची शक्यता असल्याचे जाणकारांकडुन समजत आहे. एनसीईएल व नाफेडकडे कांदा निर्यातीला लागणाऱ्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे निर्यात कशी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापाऱ्यांना पडलेला आहे.
रोजगाराच्या साखळ्या विस्कळीत
कांदा निर्यातबंदी होऊन तीन महिने उलटले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कांदा लागवडीपासून ते कांद्याचा निकस होण्यापर्यंत लाखो लोकांना यामध्ये रोजगार मिळत असतो. मात्र निर्यातबंदीसारखे कठोर निर्णय घेताच कांदा पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या पिशव्या तयार करणारे कारखाने व त्यातील कामगार बेकार झाले आहेत. कांदा खळ्यावर काम करणाऱ्या हजारो महिलांना काम राहिलेले नाही, तर दिवसाला अंदाजे एक हजार ट्रक कांदा देशांतर्गत विक्रीसाठी जातात आणि सुमारे ५०० कंटेनर निर्यातीसाठी जातात. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्रावरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाले आहेत. हजारो वाहनेही व्यावसायिकानी बँका, बिगर वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र असे निर्णय झाल्याने या वाहन चालकांनाही आर्थिक फटका बसत आहे. निर्यात पूर्णपणे बंद झाल्याने शिपिंग एजंट, कस्टम एजंट यांनादेखील काम राहिलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या एका निर्णयामुळे कांदा क्षेत्राशी निगडित अनेक साखळ्या विस्कळित झाल्या असून, लाखो लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कांदा खळ्यावर एरवी दररोज हजारो महिल्या या कामावर जात असतात. मात्र निर्यात बंदमुळे या महिलांच्या हातालाही काम राहिलेले नाही.