पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी घटस्फोट घेण्यासाठी दाखल केलेली याचिका आज ( दि. 12) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि विकास महाजन यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांना घटस्‍फोटासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ओमर अब्दुल्ला यांनी पायल अब्दुल्ला यांच्यावर केलेले क्रूरतेचे आरोप अस्पष्ट आहेत. याबाबत कौटुंबिक न्यायालयाच्या निष्कर्षांशी आम्‍ही सहमत आहेत. अपीलकर्ता शारीरिक किंवा मानसिक क्रूरता म्हणता येईल, असे कोणतेही कृत्य सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत . परिणामी त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेमध्‍ये आम्‍हाला कोणतीही योग्यता आढळली नाही. त्‍यामुळे ही याचिका फेटाळली जात असल्‍याचे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले. ओमर अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने 2016 मध्ये याच आधारावर फेटाळली होती.
ओमर आणि पायल अब्दुल्ला यांचे सप्टेंबर 1994 मध्ये लग्न झाले होते. पायल या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याची कन्‍या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ओमर अब्दुल्ला यांनी स्‍पष्‍ट केले होते की, ते 2009 पासून वेगळे राहत आहेत.
अब्दुल्लाची घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने 30 ऑगस्ट, 2016 रोजी फेटाळली होती. सत्र न्यायालयाने जुलै 2018 मध्ये ओमर अब्‍दुला यांनी त्यांच्या पत्नीला दरमहा 75,000 रुपये आणि मुलांना 25,000 रुपये मासिक देखभाल म्हणून द्‍यावेत, असा आदेश दिला होता. या निकालाविरोधात पायल अब्दुल्ला यांनी 2018 च्या सत्र न्यायालयाच्या आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांची पत्नी पायल अब्दुल्ला आणि मुलांसाठी दरमहा दीड लाख रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेश ऑगस्ट २०२३मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच त्‍यांनी मुलांना दरमहा ६० हजार रुपये शिक्षण भत्ता म्हणून द्‍यावेत असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते.