रशिया – युक्रेन युद्धाला नुकतीच दोन वर्षे झाली आहेत. या युद्धाची पुढची दिशा काय असणार याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी काहीही झाले तरी आपण युद्धातून माघार घेणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. अलीकडेच केलेल्या भाषणात तर त्यांनी अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांना थेट अणुहल्ल्याची धमकी दिली आहे. त्याचा अर्थ काय? अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे का?
रशिया – युक्रेन युद्धाला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. या युद्धामध्ये आतापर्यंत 70 हजारांहून अधिक जवानांचा आणि 10 हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे; तर तीन लाखांहून अधिक जवान जखमी झाले आहेत. रशियाच्या आक्रमक हल्ल्यांमुळे जवळपास 65 लाखांवर नागरिकांनी युक्रेन सोडून अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. युक्रेनमधील विस्थापितांचा आकडा 37 लाखांवर पोहोचला आहे. संपूर्ण देशामध्ये 52 टक्क्यांहून अधिक लोकांना मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
दोन्ही देशांकडून होणार्‍या संहारक मार्‍यामुळे मालमत्तेची हानी किती झाली आहे याची तर गणतीच करणे अशक्य आहे. इतका प्रचंड संहार होऊनही हे युद्ध शमण्याच्या किंवा तडजोडीच्या कोणत्याही शक्यता नजीकच्या काळात दिसत नाहीत. काही अभ्यासकांच्या मते, हे युद्ध असेच सुरू राहिले तर 2025 पर्यंत मृतांचा आणि जखमींचा आकडा 5 लाखांहून अधिक होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार 2024 मध्ये 1.46 युक्रेनवासीयांना मानवतापूर्ण मदतीची गरज भासणार आहे. इतकी अपरिमित हानी करून रशियाने काय साधले, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर या अमेरिकेतील संस्थेच्या मते, रशियाने सध्या युक्रेनचा 18 टक्के भूभाग व्यापला आहे. या युद्धाचे जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि अर्थकारणावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर या युद्धाची पुढची दिशा काय असणार याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या युक्रेन हा युरोप आणि अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा आणि आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहे. युरोपियन युनियनने नुकतीच 54 अब्जची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. याशिवाय नाटो सदस्य काही अतिरिक्त शस्त्रास्त्रे पुरवणार आहेत. दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी काहीही झाले तरी या युद्धातून माघार घेणार नाही, ही बाब अनेकदा स्पष्ट केली आहे.
रशियामध्ये आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यानिमित्ताने अलीकडेच व्लादिमीर पुतीन यांनी राष्ट्राला उद्देशून एक भाषण केले. दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या भाषणामुळे अमेरिका, युरोपसह संपूर्ण जगात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याचे कारण पुतीन यांनी या भाषणामध्ये अमेरिका आणि युरोपला स्पष्ट शब्दांत इशारा देताना थेट अणुहल्ल्याची धमकी दिली आहे. पुतीन म्हणाले की, रशियाशिवाय जगात शांतता शक्य नाही. पाश्चात्त्य देशांना रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना नष्ट करायचे आहे; पण आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.
पाश्चात्त्य देशांनी युक्रेनमध्ये आपले सैन्य पाठवण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्याबाबत या भाषणात त्यांनी नाटो सैन्य युक्रेनमध्ये उतरल्यास त्याचे महाभयंकर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. जो कोणी रशियावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला दुसर्‍या महायुद्धाच्या तुलनेत भयंकर परिणाम भोगावे लागतील, अशी ललकारी देताना पुतीन यांनी अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचे सूतोवाच केले आहे. पुतीन यांचे हे भाषण देशभरातील 20 शहरांतील सिनेमागृहांमध्ये मोफत दाखवले जात गेले. पुतीन यांच्या संबोधनादरम्यान उपस्थितांमध्ये रशियन संसद सदस्य, सरकारी आणि न्यायालयीन अधिकारी, राज्यपाल, अनेक मुत्सद्दी आणि पत्रकार यांचा समावेश होता. त्यामुळे पुतीन यांच्या अणुहल्ल्याच्या धमकीकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी अलीकडेच युक्रेनमध्ये नाटोचे सैन्य पाठवण्याबाबतचा विचार मांडला होता. त्याचा समाचार घेताना पुतीन यांनी अणुहल्ल्याची गर्जना केली आहे.
जागतिक राजकारणाचे अभ्यासक अनेक वर्षांपासून सातत्याने ही बाब सांगत आले आहेत की, तिसर्‍या महायुद्धाचा भडका उडाला तर ते आधीच्या दोन महायुद्धांपेक्षा महाभयंकर असेल. याचे कारण एकविसाव्या शतकामध्ये अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांची संख्या वाढली आहे. अमेरिकेने 1945 मध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानमधील दोन प्रमुख शहरांवर टाकलेल्या अणुबॉम्बनंतर अद्याप कोणत्याही राष्ट्राने अण्वस्त्रांचा वापर केलेला नाही. परंतु अलीकडील काळातील अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या वाढत्या आक्रमकतावादामुळे जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचे स्पष्ट होत चालले आहे.
रशिया हा जगातील सामरिक महासत्ता म्हणून ओळखला जातो. रशियाकडे विविध क्षमतेचे अणुबॉम्ब आहेत. अमेरिकेने जपानवर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या संहारक शक्तीपेक्षा हजारपट शक्तिशाली अणुबॉम्ब रशियाकडे असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय 10 हजार किलोमीटरपेक्षा कितीतरी जास्त अंतरावर अचूक मारा करण्याची क्षमता असलेली विविध क्षेपणास्त्रे रशियाकडे असून ती एकाच वेळी विविध क्षमतेचे अणुबॉम्ब वाहून नेऊ शकतात. गरज पडल्यास शत्रू प्रदेशातल्या भागात घुसत अणुबॉम्ब टाकणारी खास लढाऊ विमाने रशियाकडे आहेत. याशिवाय पाण्याखालून क्षेपणास्त्रे डागत हल्ला करू शकणार्‍या विविध अणुपाणबुड्या रशियाकडे आहेत.
युक्रेन हा देश रशियाच्या सीमेला लागून असल्याने रशियाला सहज हल्ला करणे शक्य झाले. त्यामुळे अणुबॉम्बसारखे विध्वंसक शस्त्र वापरणे हे तांत्रिकदृष्ट्या रशियासाठी अवघड नाही. तसेच रशियाने हे युद्ध सुरू झाल्यापासून चार वेळा अशा प्रकारच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत. नाटो ही लष्करी संघटना या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाली तर आम्ही त्याचा प्रतिकार अण्वस्त्रांनी करू, असे उघडपणे रशियाकडून सांगितले गेले आहे. तथापि यावेळची पुतीन यांची ललकारी अधिक आक्रमक स्वरूपाची होती. मार्च महिन्यामध्ये रशियातील निवडणूक ही केवळ औपचारिकता आहे.
या निवडणुकांमधील विजयानंतर पुतीन यांची आक्रमकता अधिक धारदार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेला काहीही करून हे युद्ध संपवायचे नाहीये. त्यामुळे सातत्याने या युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम अमेरिका करत आहे. त्याला प्रत्युत्तरादाखल पुतीन हे अण्वस्त्र हल्ल्यांची धमकी देताना दिसत आहेत. त्यामुळे या धमक्यांकडे दबावाचे किंवा प्रतिशहाचे राजकारण म्हणूनही पाहिले जात आहे. मध्यंतरी, बेलारूसमध्ये अण्वस्त्रे तैनात करून रशियाने अशाच प्रकारचा दबाव अमेरिकेवर आणला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे 1990-91 च्या पूर्वी युक्रेन हा सोव्हिएत संघाचा भाग होता तेव्हा रशियाचे सर्व न्युक्लियर प्लँट युक्रेनमध्ये होते. तसेच रशियाची सर्व अण्वस्त्रेही युक्रेनमध्येच होती.
आजघडीलाही युरोपमधील सर्वांत मोठा आण्विक प्रकल्प हा युक्रेनमध्येच आहे. तसेच यदाकदाचित जर रशियाने अणुबॉम्बचा वापर केला तर याचा फटका युक्रेनला लागून असलेल्या रशियापासून अनेक देशांना बसू शकतो. मग तो किरणोत्साराच्या स्वरूपात असेल, आर्थिक असेल किंवा मग लष्करी स्वरूपातला असेल. सोव्हिएत युनियनचे पतन झाल्यानंतर बेलारूस, युक्रेन आणि कझाकिस्तानमध्ये तैनात अण्वस्त्रे रशियाला परत करावीत, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील होती. बेलारूसमध्ये पुन्हा अण्वस्त्रे नेऊन पुतीन यांनी शीतयुद्धानंतर अण्वस्त्र नियंत्रणाचा सेतू डळमळीत झाल्याचे अधोरेखित केले होते. परंतु आता दोन वर्षांनंतर हे युद्ध निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. समझोत्याचे दरवाजे कधीचेच बंद झालेले असून ते उघडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी होत असल्यामुळे या युद्धाचा निर्णायक शेवट करण्यासाठी रशियाचे सर्वेसर्वा असणारे पुतीन अण्वस्त्रांचा वापर करणार का, यावर जागतिक शांततेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
पुतीन यांच्या ताज्या गर्जनेमुळे 1962 च्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. त्यावेळीही अशाच प्रकारची भीती निर्माण झाली होती. त्याला क्युबन मिसाईल क्रायसिस किंवा क्युबन क्षेपणास्र पेचप्रसंग असे म्हटले जाते. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन्ही राष्ट्रांची अण्वस्रे समोरासमोर उभी होती. त्यावेळी जगाला पुन्हा एकदा अण्वस्र हल्ल्याची झळ बसणार अशी दाट शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु 'मॅड' अर्थात म्युच्युअली अ‍ॅश्युअर्ड डिस्ट्रक्शन या संकल्पनेमुळे तो टळला. त्यानंतरच्या काळातही या सिद्धांतामुळेच अण्वस्र संघर्ष टळला. केवळ अण्वस्र संघर्षच नव्हे तर अण्वस्रधारी देशांमध्ये एकंदरीतच युद्ध घडणार नाहीत, असा समज दृढ झाला.
अमेरिका-रशिया यांच्यात तेव्हापासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष युद्ध न झाल्यामुळे हा समज अधिक दृढ बनला. अमेरिका आणि रशिया या दोघांकडेही अण्वस्रे असल्यामुळे अमेरिकेने अणुहल्ला केल्यास रशियाही त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देईल. अशा स्थितीत दोघांचेही नुकसान होऊ शकते. या भीतीमुळे दोघेही एकमेकांना केवळ धमक्या देत राहतात. पुतीन यांच्या धमक्या याच धाटणीतील आहेत, असे अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. परंतु अशा धमक्यांमुळे जागतिक शांततेला तडा जातो, ही वस्तुस्थिती आहे.