पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील बिटकॉईन या आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) फसवणूक प्रकरणात मदतीसाठी घेतलेल्या दोघा सायबर तज्ज्ञांनाच पुणे सायबर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आता या प्रकरणात अमंलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) इंट्री घेतली आहे. या प्रकरणाविषयी या क्रेंद्रीय तपास यंत्रणेेने तपास अधिकार्‍यांकडून प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेतली. राज्यातील बिटकाईन तसेच इतर आभासी चलन प्रकरणातील फसवणुकीच्या बारा प्रकरणात ईडी तपास करत आहे. त्याच अनुषंगाने या प्रकरणात समांतर तपास सुरु केला असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
सायबर तज्ज्ञ पंकज प्रकाश घोडे (रा. ताडीवाला रोड) आणि सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी रवींद्र प्रभाकर पाटील (रा. बिबवेवाडी) अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही सायबर तज्ज्ञ म्हणून पोलिसांना बिटकाईनच्या तपासात मदत करत होते. मात्र तपासात शासनाची फसवणूक करत संशयास्पद कृती केल्याचे चौकशीत आढळल्यानंतर दोघांना अटक करण्यात आली होती. दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सायबर तज्ज्ञांनी आरोपींच्या वॉलेटमधून बिटकॉइन (क्रिप्टोकरन्सी) हे आभासी चलन परस्पर स्वत:च्या नातेवाईकांच्या नावावर वळविल्याच्या प्रकरणाचा ईडीने या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे.
या गुन्ह्याच्या तपासात मालमत्ता जप्त करताना दोन्ही सायबर तज्ज्ञांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर सुमारे 9 महिने तपास केल्यानंतर त्यांनी काही क्रिप्टोकरन्सी) परस्पर आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर ट्रान्सफर केल्याचे आढळून आले होते.
त्यानंतर पोलिसांनी या दोघांना अटक केली. भारद्वाज बंधुनी देशभरातील विविध ठिकाणच्या लोकांची फसवणूक केली आहे. त्याचा तपास ईडीकडे सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान, ईडीचे काही अधिकारी बुधवारी पुणे पोलीस आयुक्तालयात आले होते. त्यांनी पंकज घोडे व रवींद्र पाटील यांची संपूर्ण माहिती पुणे पोलिसाकडून घेतली.
बिटकॉईन गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज आणि त्याच्या दोन भावांविरोधात पुण्यात दत्तवाडी व निगडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. अजय भारद्वाज अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने सध्या बाहेर दिल्ली येथे वास्तव्यास असल्याची माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आरोपीचे डिजीटल वॉलेट निष्पन्न झाल्यावर त्याबाबतची क्रिप्टोवॉलेटची गोपनीय माहिती व युजरनेम पार्सवर्ड तपास यंत्रणांना द्यावेच लागणार असे म्हटले होते. त्यामुळे बिटकॉईन प्रकरणाचा तपास करताना तपासाचा वेगही वाढण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे कौशल्यपूर्व तपास करण्यास पोलिसांना मदत मिळणार आहे. तसेच यापुढील गुन्ह्यांचा तपास करताना सदर निर्णय मार्गदर्शक स्वरुपात उपयोगी होईल. आरोपी त्यांचे डिजीटल खात्याचे युजरनेम, पासवर्ड सांगत नसल्याने तपासात अडथळे येत होते मात्र, यापुढे आरोपींना अशाप्रकारे क्रिप्टोवॉलेटचे माहिती न दिल्यास त्यांना जामीन मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतील. आरोपी जाणीवपूर्वक क्रिप्टोवॉलेट खात्याची माहिती पोलीसांना देण्याचे टाळत होते आता यापुढील काळात त्यास लगाम बसण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.