पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडसाठी प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला आणि जमीन ताब्यात घेण्याच्या नोटीस जूनअखेरपासून पाठविण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, जमिनींचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार गृहीत धरून करण्यात आले. कोरोना काळात रिंगरोड जाणार्‍या बहुतांशी गावांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले.
परिणामी, प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार्‍या जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम भागातील बहुतांशी सर्व गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले असून, पूर्व भागातील काही गावांचे फेरमूल्यांकन अद्याप बाकी आहे.
फेरमूल्यांकनानुसार प्रकल्पग्रस्तांना द्यायच्या मोबदल्याचे तक्ते अद्ययावत करावे लागणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा मान्यता घेऊन जूनअखेरपासून प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येईल. त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मान्यता असल्यास संबंधितांकडून तसेच लिखित स्वरूपात घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. स्वत:हून जमीन देणार्‍यांना अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे, अशी माहिती भूसंपादन समन्वय अधिकारी प्रवीण साळुंखे यांनी दिली.