वालचंदनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शासकीय 102 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेवरील चालकांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार रखडले असून, त्यांना ठेकेदाराकडून तुटपुंजा पगार दिला जात आहे. चालकांच्या या मागणीकडे लोकप्रतिनिधींसह प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने चालकांचे शोषण सुरू आहे. जिल्ह्यातील 102 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका चालकांना जिल्हा परिषदेकडून कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतले गेले आहे. दरम्यान, शासनाने निविदा काढून हे कंत्राट खासगी ठेकेदाराला दिले असून, निविदेप्रमाणे ठेकेदारास एका चालकासाठी दरमहा 17 हजार रुपये दिले जातात. मात्र, संबंधित ठेकेदार त्यापैकी केवळ 9 हजार 900 रुपये एवढाच तुटपुंजा पगार चालकांना देत आहे. त्यामुळे "ठेकेदार तुपाशी, चालक उपाशी," अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हे चालक 24 तास आपले कर्तव्य बजावत आहेत. कोरोना काळात याच चालकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता शेकडो रुग्णांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचवून त्यांचे प्राण वाचवले आहेत. मात्र, तरीही या चालकांच्या मागणीकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन लक्ष देत नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. एकीकडे आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे आणि दुसरीकडे अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या चालकांना वार्‍यावर सोडले जात आहे. या चालकांचे सन 2005 ते 2018 या कालावधीतील पीएफ व ईएसआयचे देणे अद्याप मिळालेले नाही.
या सर्व मागण्या घेऊन चालक संघटना विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांचे उंबरठे झिजवत आहे; मात्र तरीही एकही नेता सक्षमपणे हा प्रश्न मार्गी लावू शकत नसल्याने चालकांना कोण वालीच उरला नाही, अशी अवस्था बनली आहे. दरम्यान, याबाबत कंत्राटी वाहनचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष काळूराम सस्ते यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना नुकतेच निवेदन देऊन आपले गार्‍हाणे मांडले आहे. या वेळी उपाध्यक्ष सोमेश्वर सरवदे, महेश रूपनवर आदी उपस्थित होते.