पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : याचिकाकर्त्याचे वकील योग्य ड्रेस कोडमध्ये नाही. न्‍यायालयातील सुनावणीवेळी वकिलाने कोट घालणे अनिवार्य आहे, असे फटकारत मुंबई उच्च न्‍यायालयाने सुनावणीस नकार दिला. याप्रकरणी १० जुलै रोजी सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
सोमवारी ( दि. 3 जुलै ) मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी होणार होती. या वेळी याचिकाकर्त्याचे वकिलांनी कोट घातला नव्‍हता. अयोग्य ड्रेस कोडमुळे याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाची सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. आता या प्रकरणी १० जुलै रोजी सुनावणी होईल, असे स्‍पष्‍ट केले असे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने दिले आहे.
अधिवक्ता कायद्याच्या कलम 49 (1) (जीजी) नुसार, प्रचलित हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन, कोणत्याही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणासमोर हजर राहताना वकिलांनी परिधान करावयाच्या पोशाखाबाबत नियम प्रस्थापित करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आहे. या अधिकाराच्या अनुषंगाने, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने २४ ऑगस्ट २००१ रोजी ठराव लागू केला होता. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, अधीनस्थ न्यायालये, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरणांमध्ये उपस्थित असलेल्या पुरुष आणि महिला वकिलांसाठी ड्रेस कोड केला.
न्यायालयात पुरुष वकिलांसाठी ड्रेस कोडमध्ये काळा बटण असलेला कोट, काळ्या रंगाची शेरवानी किंवा वकिलांच्या गाऊनसह पांढरे पट्टे घालण्याची परवानगी आहे. वकील काळा ओपन-ब्रेस्ट कोट, पांढरा शर्ट, पांढरा कॉलर आणि वकिलांच्या गाऊनसह पांढरे पट्टे देखील घालू शकतात.
महिला वकिलांसाठीच्‍या ड्रेस कोडमध्ये ब्लॅक फुल-स्लीव्ह जॅकेट किंवा ब्लाउज, पांढरा कॉलर, पांढर्‍या पट्ट्यांसह आणि वकिलांचे गाऊनचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, साड्या किंवा लांब स्कर्ट (पांढरा किंवा काळा किंवा प्रिंट किंवा डिझाइनशिवाय कोणताही रंग), फ्लेअर (पांढरा, काळा किंवा काळी पट्टेदार किंवा राखाडी) किंवा पंजाबी ड्रेस, चुरीदार कुर्ता किंवा सलवार कुर्ता दुपट्ट्यासह किंवा त्याशिवाय (पांढरा). किंवा काळा), किंवा काळा कोट आणि बँडसह पारंपारिक पोशाख स्वीकार्य पोशाख आहेत. बार कौन्सिलच्या नियमानुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये वगळता उन्हाळ्यात काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही.
हेही वाचा :