नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्जाची वसुली करताना कठोरता बाळगू नये, त्यांनी मानवता आणि संवेदनशीलता लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज ( दि. २४ ) लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबविताना कठोर पावले न उचलण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. काही बँकांकडून कर्जाची वसुली करताना कठोरता बाळगली जात असल्याच्या तक्रारी माझ्यापर्यंतही आलेल्या आहेत, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. माने यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आधी उत्तर दिले. प्रत्येक बँकेचे एक संचालक मंडळ असते. साधे व्याज असो अथवा चक्रवाढ व्याज. त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला असतो. सरकार त्यात हस्तक्षेप करीत नाही, असे डॉ. कराड यांनी स्पष्ट केले.
पीएम स्वनिधी योजनेमुळे गरिबांना सुलभपणे कर्ज मिळत आहे. विशेष म्हणजे कर्जाच्या विळख्यात न टाकणारी ही योजना आहे, असे कराड यांनी स्पष्ट केले. फेरीवाल्याना कर्ज उपलब्ध करून देणारी पीएम स्वनिधी योजना १ जून २०२३ रोजी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आली होती.