अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडताना भारतात लवकरच ई-रुपया सादर केला जाईल, असे म्हटले होते. अर्थमंंत्र्यांच्या सुरात सूर मिसळत कालांतराने 'आरबीआय'ने डिजिटल रुपयाची निर्मिती आणि त्याचा वापर करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, याबाबतचे संकेत दिले.
आठ वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात महत्त्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यावेळी डिजिटल रुपयाचा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता; परंतु आता डिजिटल इकॉनॉमीच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत ई-रुपीच्या माध्यमातून नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
देशातील व्यवहार प्रणालीला ई-रुपीची व्यवस्था ही नवीन उंची गाठू देईल आणि भारतीय बाजार हा डिजिटल प्रकाशात उजळून निघेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. डिजिटल रुपयासाठी आपला देश तयार आहे का? याचे जर आकलन करायचे झाल्यास सध्याचे ऑनलाईन व्यवहाराचे स्वरूप पाहावे लागेल. नोटाबंदी आणि कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे डिजिटल व्यवहाराने उसळी घेतली. 2017 मध्ये देशात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, धनादेश, मोबाईल वॉलेट यांची गोळाबेरीज केली तर त्याचे प्रमाण केवळ 22 टक्के होते. पाच वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदलले. डिजिटल प्रणालीवर देखरेख ठेवणारी संघटना 'एसीआय वर्ल्डवाईड'च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतात 2550 कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले. याबाबतीत भारत जगात आघाडीवर असून, त्यानंतर चीन 1570 कोटी आणि दक्षिण कोरिया 600 कोटी यांचा क्रमांक लागतो.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या 5554 कोटी व्यवहाराच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 7422 कोटींचे व्यवहार डिजिटल मार्गाने झाले. गुगल आणि बोस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुपच्या अहवालानुसार, भारताच्या जीडीपीत डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण 15 टक्के राहू शकते.
सरकारी बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटांचा वापर करण्याऐवजी डिजिटल पैशाचा विचार केल्यास त्याचे मूल्य नोटांच्या मूल्यांएवढेच असते. फरक असतो तो व्यवहार प्रणालीचा. कागदी किंवा नाण्याच्या स्वरूपात व्यवहार करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक रूपात मोबाईल फोन, संगणक, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटच्या मदतीने व्यवहार करता येतात आणि पैसे ठेवता देखील येतात. आपणही डिजिटल मनी किंवा व्हर्च्युअल करन्सी खिशात ठेवू शकत नाही आणि त्याला स्पर्शही करू शकत नाही. त्याला सरकारी चलनात बदलून घेऊ शकतो. म्हणजेच आरबीआयकडून जारी केल्या जाणार्‍या नोटा आणि नाणी. या चलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे एक इंटरनेटवर आधारित व्यवहाराचे माध्यम आहे.
– डॉ. संजय वर्मा,
सहायक प्राध्यापक, बेनेट युनिव्हर्सिटी