वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला सरसगट आरक्षणाचा आदेश सरकार काढत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचे सांगुन आजपर्यंत मी सरकारचे ऐकले. शब्दाला जागलो मात्र सरकार शब्दाला जागत नसल्याचा आरोप केला. शनिवारी रात्रीपासुन मनोज जरांगे यांनी औषध, पाणी व सलाईन घेणे बंद केले असतानाच रविवारी (दि. १०) नियमीत होणाऱ्या वैद्यकीय तपासणीसही त्यांनी नकार देत उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगीतले.
अंबड तालुक्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या उपोषणास रविवारी तेरा दिवस झाले. शनिवारी रात्री पासून जरांगे यांनी औषधं, पाणी, आणि सलाईन घेणे लांबच परंतु नियमीत होणाऱ्या तपासणीसही नकार दिला. यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले कि, आजपर्यंत मी सरकारचे ऐकले. शब्दाला जागलो. मात्र सरकार शब्दाला जागत नाही. आम्ही जी मागणी केली ती पूर्ण होत नाही. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देत नाहीत तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवणार. सरकारने हवे तेवढा वेळ घ्यावा मी उपोषणावर ठाम असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषणाला बसलेले उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तेराव्या दिवशीही सुरूच आहे. त्यांना भेटीला येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.
सरकारने तीनदा प्रतिनिधी पाठवून जरांगे पाटील यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न केले. तिन्ही वेळीच्या चर्चा निष्फळ ठरली. चर्चेतुन मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडत नसल्याने तसेच मुंबईत बैठक होऊनही कोणतेच आदेश निघाले नसल्याने उपोषण सुरूच आहे. सरकार वेळोवेळी वेळ मागून घेत आहे. त्यांनी महिना दोन महिने नाही, तात्काळ निर्णय घ्यावा.अन आरक्षण द्यावे असे जरांगे म्हणाले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरुन आता मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, "आता पुढील दिशा म्हणजेच आमरण उपोषण सुरु केले आहे. सरकारला कालपर्यंत दिलेला वेळ आता संपला आहे. याचा अर्थ असा नाही की, सरकारने प्रयत्न केले नाही. त्यांनी प्रयत्न केले, पण त्यांनी काढलेल्या जीआरमध्ये चुका झाल्या. त्यामुळे यात मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे नक्कीच बदल करतील. मात्र, त्यांना मी शब्द दिला होता की, चार दिवस पाणी आणि उपचार घेईन. मी माझ्या शब्दावर पक्का असून, आता चार दिवस झाले आहेत.ती मुदत आता संपली आहे.त्यामुळे आजपासून पाणी आणि उपचार घेण्याचं बंद केले आहे.
समित्यांना अहवाल देण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याचं सांगितलं जाते . पण अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करायला आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायलाही समितीच लागते का? यावर तात्काळ आदेश काढता येत नाही का? असा प्रश्न ही मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.