कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : देशामध्ये इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांच्या उद्योगाचा परीघ वाढावा, यासाठी केंद्र सरकार नवे धोरण तयार करीत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यामध्ये परदेशी बनावटीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याचा विचार गांभीर्याने सुरू आहे. केंद्राचे हे नवे धोरण प्रत्यक्षात आले तर विदेशी बनावटीची इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. तसेच देशांतर्गत स्वदेशी वाहन निर्मात्यांनाही मोठ्या स्पर्धेची तयारी करावी लागणार आहे.
भारतात सध्या परकीय बनावटींच्या इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणार्‍या 40 हजार डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या वाहनांच्या आयातीवर 100 टक्क्यांचे शुल्क आहे आणि उर्वरित गाड्यांसाठी 70 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. सध्या भारतीय रस्त्यांवर असलेल्या एकूण वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण अवघे दोन टक्के आहे. साहजिकच, जगातील मोठी क्षमता असलेल्या भारतीय बाजारपेठेकडे परदेशी वाहन निर्मात्यांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते. जगविख्यात टेस्ला कंपनीने यासाठी 2021 पासून भारत सरकारबरोबर बोलणी सुरू केली होती. परंतु, भारत सरकारने त्यांना भारतात वाहन उद्योग उभारल्यास सवलती देता येतील, अशी भूमिका घेतल्याने 2022 मध्ये भारत सरकार आणि टेस्ला यांच्यादरम्यानची चर्चा फिस्कटली होती. यानंतर टेस्लाने नुकतेच भारतामध्ये वाहननिर्मिती प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या सूत्रांनुसार, भारतात वाहन उद्योग स्थापित झाला तर गाड्यांची किंमत सरासरी 24 हजार डॉलर्स इतकी असू शकते. म्हणजेच त्यांच्या प्रारंभिक मॉडेलसाठी ती 25 टक्क्याने कमी होऊ शकते.
भारत सरकारपुढे इंधनाच्या आयातीवरील परकीय चलनात कपात करणे आणि प्रदूषणाची पातळी खाली आणणे, ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. यासाठी परकीय उद्योगांना आयात शुल्काचा दिलासा दिला, तर भारतात नवे उद्योग येऊ शकतात. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. शिवाय, देशांतर्गत स्पर्धेत ग्राहकांसाठी किफायतशीर किमतीत वाहनेही उपलब्ध होऊ शकतात. ही भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून सध्या केंद्राने नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तयार करीत असल्याचे वृत्त आहे.