विरोधकांच्या एकीमध्ये अनेक अडचणी असतानाही पाटण्यातील बैठकीने आशा पल्लवित केल्याचे दिसत आहे. प्रादेशिक पक्षांचा दावा मान्य केल्यास काँग्रेसला जेमतेम देशभरात 250 जागा वाट्याला येतील. यासाठी ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' तयार होईल का? आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या महागठबंधनचे सर्वाधिक कट्टर समर्थकदेखील रणनीतीबाबत फारसे आशावादी दिसत नाहीत.
आघाड्यांच्या राजकारणाची पुन्हा सुरुवात झाली आहे. सध्याच्या राजकारणाचा हा मंत्रच बनून गेला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असणार्‍या पक्षांची महत्त्वाची बैठक नुकतीच बिहारची राजधानी पाटणा येथे पार पडली. यापुढची बैठक हिमाचलची राजधानी सिमला येथे होणार आहे. या बैठकीने भूतकाळातील घटनेला उजाळा मिळाला. 1971 मध्ये काँग्रेसला भरभरून पाठिंबा देणार्‍या बिहार राज्याने 1977 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पराभूत केले होते. हे राज्य तत्कालीन काळातील दोन शक्तिशाली नेत्यांचे होमग्राऊंड होते. एक म्हणजे, जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे, बाबू जगजीवन राम. या नेत्यांनीच इंदिरा गांधी यांना पुढे आणले होते; पण कालांतराने चित्र बदलले. आता 46 वर्षांनंतर नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव हाच कित्ता गिरवू शकतील काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अर्थात, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन होणार्‍या या महागठबंधनचे सर्वाधिक कट्टर समर्थकदेखील या रणनीतीबाबत फारसे आशावादी दिसत नाहीत.
वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. जुलै 2003 मध्ये काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला आणि अन्य लहानसहान पक्षांना सोबत घेत जागावाटपाचा फॉर्म्युला तयार करण्यासाठी सिमला येथे बराच काथ्याकूट केला होता. चौदासूत्री सिमला संकल्पात भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए'विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष पक्षांची संयुक्त आघाडी उभी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. याच संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच 'यूपीए'ने पुढे जाऊन देशात सरकार स्थापन केले. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात किमान समान कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा घटक राहिला होता. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत. परंतु, 2019 मध्ये काँग्रेसने महाराष्ट्रात शिवसेनेशी आघाडी केल्यानंतर किमान समान कार्यक्रमाच्या केवळ इंग्रजी अनुवादातच धर्मनिरपेक्ष शब्दांचा वापर केलेला दिसतो; पण हिंदी आणि मराठीतून दिल्या जाणार्‍या किमान समान कार्यक्रमाच्या कागदपत्रांत धर्मनिरपेक्षता किंवा पंथनिरपेक्षतेचा उल्लेख दिसत नाही. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सीएए, एनआरसी, सावरकरांचा वारसा, हिंदुत्वाची व्याख्या आणि अयोध्या राम मंदिर यासारख्या मुद्द्यांवरून काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत अनेकदा ठिगण्या उडाल्याची उदाहरणे आहेत.
पाटण्यातील बैठकीनंतर काँग्रेस, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांना पुन्हा 1977 च्या पाटण्याची आणि 2003 मधील सिमल्यातील घडामोडींची पुनरावृत्ती होईल, असा विश्वास आहे; पण 1977 आणि 2004 प्रमाणे आजघडीला प्रादेशिक पक्ष हे मोठ्या पक्षांच्या वर्चस्वाखाली येण्याबाबत फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. 1977 मध्ये चौधरी चरण सिंह यांच्या भारतीय लोक दलाने आणि भारतीय जनसंघाने काँग्रेसच्या माजी नेत्यांच्या एका प्रभावशाली गटाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता आणि ते या गटाच्या विचाराने भारावले होते.
2004 मध्ये काँग्रेसला चालकाची जागा मिळाली आणि डावे, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स या पारंपरिक साथीदारांसह मोठ्या पक्षातून बाहेर पडलेल्या तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाही पाठिंबा होताच. आजचा विचार केला, तर 2023 मध्ये 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' समजली जाणारी काँग्रेस आता पूर्वीच्या तुलनेत निम्मीही राहिलेली नाही. निवडणुकीचा विचार केला, तर या पक्षाची उंची आणि नेतृत्व आजही 2004 प्रमाणेच आहे. याउलट अलीकडच्या काळात राजकीय क्षितिजावर छाप पाडणारे आम आदमी पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय समिती, वायएसआर काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि महत्त्वाकांक्षी तृणमूल काँग्रेस हे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. पटनायक यांनी आतापर्यंत आपण ओडिशापुरतेच मर्यादित आहोत, असे चित्र निर्माण केले आहे; परंतु केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी, ममता बॅनर्जी आणि नवीन पटनायक ही मंडळी उघडपणे काँग्रेसला मोठे आव्हान ठरू शकतात. त्यामुळेच अतिशय बिकट आणि कठीण काळातून गेलेली काँग्रेस आता अत्यंत हुशारीने डावपेच खेळत आहे.
यात राहुल गांधी यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. एक विश्वासू राजकारणी म्हणून स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करून ते लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न राहुल करत आहेत. भारत जोडो यात्रेनंतर त्यांनी 87 वे अध्यक्ष म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या खांद्यावर धुरा सोपवली. कमी अपेक्षा बाळगणारे नेते म्हणून खर्गेंकडे पाहिले जाते. ऑक्टोबर 2022 मध्ये अध्यक्ष बनल्यापासून निष्णात राजकीय खेळाडू आणि कुशल व्यवस्थापक म्हणूनही खर्गे सिद्ध होताना दिसत आहेत. पाटण्यातील विरोधी पक्षांच्या बैठकीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे 'फाईन ट्यूनिंग' पाहून मातब्बर असलेले लालूप्रसाद यादव आणि शरद पवार यांच्यासारखे नेते सुखावले असतील. या सुखावण्याचे कारण म्हणजे हे नेते सेंट्रल व्हिस्टा येथे नव्याने अस्तित्वात येणार्‍या संसदेत बिगर भाजपचे सरकार प्रस्थापित करण्याची इच्छा बाळगून आहेत.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सन्मान केला आणि महत्त्व दिले होते. तोच कित्ता राहुल गांधी गिरवत आहेत. राहुल गांधीदेखील काँग्रेस परिवाराचा 'खरा आणि अधिकृत नायक' कोण आहे, हे दाखविण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. पाटण्यात राहुल गांधी यांना पक्षाकडून उभारण्यात आलेल्या घरकुलाच्या किल्लीचे वितरण करण्यास सांगितले असता, त्यांनी खर्गे यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. काँग्रेस पक्षात मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा सन्मान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणेच राखला जात असून, ते त्यांच्याप्रमाणेच कर्तेधर्ते आहेत. महागठबंधन आकाराला येताना दिसून येणारी ही घडामोड महत्त्वाची आहे. कारण, 'यूपीए'च्या काळातदेखील डॉ. मनमोहन सिंग हेच सर्वेसर्वा होतेे.
असो, या बैठकीतील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे, अमेरिकेतून थेट पाटण्याला येणार्‍या राहुल गांधी यांनी केजरीवाल यांच्या अध्यादेशासंदर्भातील मागणीबाबत कोणतीही भूमिका मांडली नाही किंवा उल्लेखही केला नाही. दिल्लीतील वादग्रस्त अध्यादेशाविरुद्ध हे काँग्रेस आणि अन्य पक्षांकडून सहकार्याची अपेक्षा करत आहे; तर दुसरीकडे पाटण्यातील संयुक्त पत्रकार परिषदेत केजरीवाल सहभागी न झाल्याबद्दल राहुल गांधी नाराज झाले आहेत. या पत्रकार परिषदेला सर्वच विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना खर्गे यांनी, एखाद्या विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा किंवा विरोध करायचे हे सभागृहाबाहेर ठरत नाही, ते संसदेत घडत असते. कोणत्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायचा किंवा नाही यावर संसद सुरू होण्यापूर्वी सर्व पक्ष एकत्र येऊन निश्चित करत असतात. या सर्व गोेष्टी त्यांनाही (केजरीवाल) ठाऊक आहेत आणि त्यांचे नेते देखील सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावतात. पण संसदेबाहेर त्याचा एवढा गाजावाजा का होत आहे? हे कळत नाही, असे खर्गेंनी स्पष्ट केले. थोडक्यात काय तर केजरीवाल यांनी विरोधकांच्या आघाडीत सामील होताना अध्यादेशाच्या विरोधाची अट घालू नये, असे काँग्रेसला वाटते. ते कोणत्याही अटीशिवाय यावेत, अशी काँग्रेस नेत्यांची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी दिल्ली काँग्रेस मात्र ङ्गआपफच्या भूमिकेला आणि विस्ताराला तीव्र विरोध करत आहे. अर्थात ङ्गआपफ पक्षाला वाचविण्यासाठी खर्गे आपल्या प्रभावाचा वापर करु शकतात आणि तशी शक्यताही असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण खर्गे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते असून एखाद्या वादग्रस्त मुद्द्यावर भाजपला जोरात झटका देऊ शकतात. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हा अध्यादेश वाचविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे आप आणि केजरीवाल हे या संयमाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण किंवा यशस्वी होणार का? कारण खर्गे यांच्या नियोजनात दिल्ली, पंजाब आणि गुजरात या तीन राज्यातील सुमारे 46 लोकसभा जागांवर ङ्गआपफ समवेत आघाडी करून भाजपला किमान दहा किंवा त्याहून अधिक जागांवर पराभूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक जागा महत्त्वाची असते. पण खर्गेंच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आप व काँग्रेस यांच्यात विश्वासाचे वातावरण तयार होणे आणि परस्पर सामंजस्य असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यात ही बाब दोघांसाठी हिताची ठरणारी आहे. पण त्यासाठी दोन्ही पक्ष तयार आहेत का?
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठी जाणवलेली पोकळी म्हणजे विरोधी पक्षांकडून भावी पंतप्रधान म्हणून कोणाचाच चेहरा समोर न आणणे. 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला आणि 1989 मध्ये जेव्हा त्यांचे चिरंजीव राजीव गांधी यांना बहुमत मिळवण्यात अपयश आले तेव्हा विरोधी पक्षाला एकसंध ठेवणारा आणि ही बोट पुढे नेणारा एकही हुकमी नेता नव्हता. 2023-24 मध्येही हीच समस्या कायम राहणार आहे.
सध्याचे राजकीय चित्र इतिहासाचे स्मरण करायला लावणारे आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीनंतर निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा विरोधी पक्षात गोंधळाचेच वातावरण होते. स्रोतांचा आणि सांघिकतेचा अभाव दिसत होता. मात्र समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी विरोधकांचे ऐक्य साधण्यात मदत केली आणि एकाच पक्षाच्या छत्रछायेखाली येत असाल तर विरोधी पक्षासाठी प्रचार करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर चार प्रमुख विरोधी पक्ष…. द काँग्रेस, जनसंघ, संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी आणि भारतीय लोकदल हे 23 जानेवारी 1977 रोजी एकत्र आले आणि जनता पक्ष स्थापन केला.
1989 मध्ये डावे अणि उजवे पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाने राजीव गांधी यांना पराभूत केले. विशेष म्हणजे त्यावेळी काँग्रेस हा सर्वाधिक जागा मिळवून विजयी झालेला सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष होता. 2004 मध्ये वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. तेव्हाही या पक्षांनी काँग्रेसला मदत केली होती. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह, माकपचे सरचिटणीस हरकिशन सिंग सुरजित यांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून काँग्रेससोबत आणण्यासाठी पडद्यामागे वेगवान हालचाली केल्या. परिणामी यूपीएची स्थापना झाली आणि या युपीएने दहा वर्षापर्यंत केंद्रात सरकार चालवले.
सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, महाआघाडी किंवा महागठबंधन करणे हे सोपे नाही आणि ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. सोनिया गांधी या अनेक वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय असून त्यांना आघाडीच्या राजकारणातील बारकावे चांगलेच माहित आहेत. पण यावेळी सोनिया गांधी यांनी त्याची धुरा राहुल गांधी यांच्यावर सोपविली आहे. राहुल-खर्गे यांची जोडी अविश्वसनीय काम करतील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. अनेक अडचणी असताना पाटण्यातील बैठकीने त्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत.
असे असले तरी 2024 च्या लोकसभेसाठी केल्या जाणार्‍या या नव्या प्रयोगामध्ये आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस यांसह तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती, नवीन पटनायक यांचा बीजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम या पाच पक्षांचा मोठा अडसर आहे. बीजू जनता दलाने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. पण ते एनडीएशी जवळीक साधून आहेत. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबूंनी 1996 मध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार बनवण्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. 2019 च्या निवडणुकीतही त्यांनी शरद पवारांसोबत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र अलीकडील काळात त्यांचीही भूमिका बदललेली दिसत आहे. या पाच पक्षांना आपल्यासोबत घेण्यात महागठबंधनला यश आलेले नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या मते राज्यपातळीवर एकास एक उमदेवार देताना आम्हाला संधी मिळाली पाहिजे आणि तिथे काँग्रेस मुख्य भूमिकेत असता कामा नये. पण काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष असून या पक्षाला सुमारे 20 टक्के मते मिळतात. प्रादेशिक पक्षांचे म्हणणे मान्य केल्यास बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यात काँग्रेसची भूमिका गौण ठरल्यास त्यांना 543 पैकी जेमतेम 250 हून कमी जागा वाट्याला येतील. काँग्रेस यासाठी तयार होईल का प्रश्न लाखमोलाचा असेल
रशीद किडवई,
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक