पुढारी ऑनलाइन डेस्क : दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना शिक्षण आणि साक्षरतेचा प्रसार, कृषी आणि ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिलांचे कल्याण, दुर्बल घटकांचे कल्याण यासारख्या राष्ट्रीय हिताच्या विषयांवर दररोज 30 मिनिटांची जनहित सामग्री समाजाचे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सांस्कृतिक वारसा आणि राष्ट्रीय एकात्मता आदि प्रसारित करावी लागेल.
भारतातील टेलिव्हिजन चॅनल्सच्या अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंगसाठी मार्गदर्शक तत्वे 2022 जारी केले आहेत. भारताला अपलिंकिंग हब बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये शिथिलता आणण्याची घोषणा केली. मुख्यतः मनोरंजन वाहिन्यांसाठी 30 मिनिटांचे दैनिक सार्वजनिक हिताचे प्रसारण अनिवार्य केले.
I&B सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी जनहित सामग्रीबद्दल सांगितले की, सरकार दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना सार्वजनिक हिताच्या सामग्रीच्या अंतर्गत प्रसारित करण्यासाठी कोणतेही कार्यक्रम देईल, असे नाही तर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या थीमवर चॅनेल स्वतःची सामग्री तयार करण्यास मोकळे आहेत."
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या 'भारतातील टेलिव्हिजन चॅनल्सच्या अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, 2022', मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि कंपन्यांना उपग्रह फुटप्रिंटमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांमध्ये बीमिंग सामग्रीसाठी भारतीय टेलिपोर्ट्सवरून परदेशी चॅनेलच्या अपलिंकिंगला परवानगी देतात.
उपखंडातील चॅनेलसाठी पसंतीचे अपलिंकिंग हब सिंगापूरऐवजी भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळच्या टेलिव्हिजन चॅनेलला भारतातून अपलिंक करण्याची परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
इंव्हेंटच्या थेट प्रक्षेपणासाठी परवानगीची अट रद्द
या नवीन मार्गदर्शक तत्वांन्वये इव्हेंटच्या थेट प्रक्षेपणासाठी परवानगी मागण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता वाहिन्यांना थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी केवळ अगोदर नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे संजीव शंकर, सहसचिव (प्रसारण) यांनी प्रसारमाध्यमांना सादरीकरणात सांगितले.
भाषा बदलण्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही
या वेळी संजीव शंकर यांन अधिक माहिती देताना असेही सांगितले आहे की, स्टँडर्ड डेफिनिशन वरून हाय डेफिनिशन किंवा त्याउलट भाषा बदलण्यासाठी किंवा ट्रान्समिशनच्या पद्धतीचे रुपांतर करण्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. तर चॅनलला केवळ या बदलांची माहिती मंत्रालयाला द्यावी लागणार आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे प्रथम 2005 मध्ये जारी करण्यात आली होती आणि 2011 मध्ये सुधारित करण्यात आली होती. अंतरिम कालावधीतील तांत्रिक प्रगती लक्षात घेतल्यानंतर 11 वर्षांनंतर सध्याची सुधारणा करण्यात आली आहे.
हे ही वचा :