दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या पाच देशांच्या 'ब्रिक्स' गटामध्ये करण्यात आलेला सहा नव्या सदस्य देशांचा समावेश ही जागतिक राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. ब्राझील, रशिया, भारत व चीन या चार नव्याने उदयास येणार्‍या जागतिक बाजारपेठांनी भविष्यातील आर्थिक शक्ती होण्याच्या द़ृष्टिकोनातून 2009 साली या गटाची स्थापना केली. एका वर्षानंतर त्यात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या आद्याक्षरांवरून 'ब्रिक्स' हे नाव ठरवण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे नुकत्याच झालेल्या पंधराव्या ब्रिक्स परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा 'ब्रिक्स'मध्ये समावेश करण्यात आला.
आजवर 'ब्रिक्स'च्या विस्ताराला विरोध करणार्‍या भारतानेही विस्ताराला संमती दिली आणि गटात समाविष्ट झालेल्या देशांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले. भारताने आतापर्यंत 'ब्रिक्स'च्या विस्ताराच्या बाजूने भूमिका घेतली नव्हती. भारत आणि ब्राझील हे दोन देश सदस्यसंख्या वाढवण्याच्या विरुद्ध होते. नव्या देशांच्या समावेशामुळे 'ब्रिक्स'वर चीनचा प्रभाव वाढल्याचे मानले जात आहे. 'ब्रिक्स'मध्ये सहा देशांचा समावेश केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासकांमध्ये भिन्न मते आहेत. फक्त पाच देशांचा समावेश असलेल्या या संघटनेची एक समान ओळख आहे. यात आणखी सहा देशांचा समावेश झाल्यामुळे भविष्यात हे काम कठीण बनेल, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर नवे सदस्य 'ब्रिक्स' गटाशी जोडले गेल्यामुळे विकसनशील जगाचे प्रतिनिधी म्हणून 'ब्रिक्स'ची ताकद वाढल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे, या गटातील देश संख्येने कमी असले तरी ते जगातील 40 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात आणि जगाच्या 'जीडीपी'मधील त्यांचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश आहे.
नवीन सदस्य या गटात आल्यामुळे आता 'ब्रिक्स' जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करेल. या मंचाकडून आपले अधिक ऐकून घेतले जाईल, असे या 'ग्लोबल साऊथ' देशांना वाटते. अन्य सदस्य देशांसोबतच व्यापार, आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक मिळवण्यासाठी अधिक संधी मिळतील, असेही त्यांना वाटते. अनेक देश पाश्चिमात्य वित्तीय संस्था आणि तत्सम संघटनांच्या कठोर अटी-शर्तींमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना 'ब्रिक्स'च्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची मदत हवी आहे. जगभरात अमेरिकेच्या विरोधातील भावना मोठ्या प्रमाणात तयार होत असून, अनेक देश आपली दखल घेतली जाईल, अशा एका गटाच्या शोधात असून, 'ब्रिक्स' हा त्यांना त्यासाठीचा उत्तम पर्याय वाटतो.
'ब्रिक्स'च्या दक्षिण आफ्रिकेतील परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यानिमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची झालेली भेट. सीमेवर तणावाचे वातावरण असताना झालेल्या या भेटीला दोन्ही देशांच्या द़ृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची सार्वजनिक मंचावरील उपस्थिती, त्यांची देहबोली यावरूनही अनेक संकेत मिळत असतात. इथे तर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाल्याचा दावा अनेक माध्यमांनी केला आहे. त्यासंदर्भात चीनकडून काही खोडसाळ दावे करण्यात येत असले, तरी दोघांची भेट आणि चर्चा झाली, ही यातील महत्त्वाची गोष्ट.
परस्परांशी असलेले संबंध सौहार्दपूर्ण करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा असल्याचे या भेटीतून समोर आले. या भेटीच्या पलीकडे जाऊन परिषदेचा ऊहापोह करताना असे म्हटले जाते की, 2050 पर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि तोपर्यंत भारतही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल. या गटाच्या सदस्य देशांसंदर्भात बोलायचे, तर चीनची अर्थव्यवस्था सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या दुप्पट मोठी आहे. त्यामुळे चीनचा या गटावर दबदबा आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध घातल्यानंतर रशियाला पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहावे लागले. नव्या जागतिक व्यवस्थेत वेगळे पडण्याची भीती रशियाला असून, त्यामुळे 'ब्रिक्स'च्या विस्ताराच्या चीनच्या भूमिकेचे रशियाकडून समर्थन केले जाते. या गटाचा विस्तार झाला, तर तो अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या 'जी-7' पेक्षाही तो मोठा मंच बनेल.
चीन स्वतःला अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी मानत असल्यामुळे या मंचाच्या आधारे आपली भू-राजकीय विषयपत्रिका आणि जागतिक राजकारणासंदर्भातील आपला द़ृष्टिकोन पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. त्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील अमेरिकेचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न राहील. सध्याचे शतक अमेरिकेचे आहे, तसे पुढील शतक आपले असेल, अशा रीतीने चीनकडून पावले टाकली जात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानला 'ब्रिक्स'चे सदस्य व्हावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे आणि आपल्या या मित्रासाठी चीनकडूनही जोर लावला जाऊ शकतो. या गटाची पुढची परिषद ब्राझीलमध्ये होईल तेव्हा कदाचित पाकिस्तानला सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो आणि त्यानंतर रशियामध्ये होणार्‍या बैठकीत त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
जपानमध्ये झालेल्या जी-7 देशांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या अनौपचारिक 'क्वाड' परिषदेतही त्यांनी भाग घेतला होता. हा सहभाग भारताचे अमेरिकेकडे झुकण्याचे चिन्ह मानले गेले. भारत हा शांघाय सहकारी संघटनेचाही भाग आहे. भारताला रशिया आणि चीनबाबतीत काही प्रश्न असले, तरी भारताने त्यांच्याशी संबंध ठेवले आहेत.'ब्रिक्स' हा 'पाश्चिमात्यविरोधी गट' असला पाहिजे, अशी चीनची इच्छा आहे; तर 'ब्रिक्स' हा 'बिगर पाश्चिमात्य गट' असावा, अशी भारताची इच्छा आहे. अशा अनेक मतभेद आणि अंतर्विरोधातून 'ब्रिक्स'ला पुढे जायचे आहे आणि भारतालाही त्यावरील आपली पकड टिकवायची आहे.