मुंबईःपुढारी वृत्तसेवा : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा ( Navneet Kaur Rana )यांचे अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असताना आणि राणा या अनुसूचित जातीच्या असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याची भूमिका खुद्द महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्राव्दारे सादर केली असताना राणा यांनाच भाजपने अमरावतीतून उमेदवारी दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राणा ( Navneet Kaur Rana ) यांच्या उमेदवारीबद्दल अमरावती मतदारसंघातील भाजपचे स्थानिक नेते, शिवसेनेचे नेते आणि मित्रपक्षाचे नेते बच्चू कडू यांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र या विरोधाला भीक न घालता राणा यांनाच भाजपश्रेष्ठींनी उमेदवारी दिली.
राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी न्यायालयातर्फे 1 एप्रिलला निकाल देण्यात येणार आहे. या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा या पंजाबमधील शीख चमार असल्यामुळे महाराष्ट्रात त्या अनुसूचित जात प्रमाणपत्रावर दावा करू शकत नाही,असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी, न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे.
नवनीत कौर राणा या कोणत्याही अर्थाने मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यांच्या शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंतच्या सर्व कागदपत्रांवर सर्वत्र 'शीख' असे त्यांच्या नावाच्या पुढे नोंद आहे. त्या मोची जातीच्या असल्याचे वैध प्रमाणपत्र त्यांना दिले जाऊ शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत महाराष्ट्र शासनाने राणा या अनुसूचित जातीच्या नसल्याची भूमिका मांडली आहे.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांनी रवी राणा यांच्याशी लग्न केल्यानंतर 2013 मध्ये अनुसूचित जातीचे असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्या विरोधात 2017 मध्येच शिवसेनेचे तत्कालीन नेते आनंदराव अडसूळ यांनी आव्हान याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच नवनीत कौर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे म्हणत ते रद्द केले होते. या निकालाला नवनीत कौर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अमरावती हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघ असून या मतदारसंघातून 2019 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थित अपक्ष उमेदवार म्हणून लढणार्‍या नवनीत राणांनी तत्कालीन शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला होता. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी आपली निष्ठा बदलत भाजपशी जवळीक साधली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात भूमिका मांडण्याचे काम विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून केले जाते. या खात्याचा कारभार राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. राणा या अनूसूचित जातीच्या नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संमतीनंतरच मांडली आहे. राज्यातील उमेदवार ठरवताना फडणवीस यांचा शब्द सर्वात महत्त्वाचाही आहे. असे असतानाही राणा यांना भाजपनेच कशी उमेदवारी दिली, हा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.
दुसरीकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर रामटेकच्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे.यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरला आहे. यावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी टीका केली आहे. कायद्यानुसार 17 फेब्रुवारी 2020 ला रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले होते. जी समिती जात प्रमाणपत्र देते ती समिती जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करू शकत नाही. या समितीने 20 मार्च रोजी नोटीस दिली आणि अवघ्या 8 दिवसांत जात प्रमाणपत्र रद्दही केले. बर्वे यांचा रामटेकमधून विजय निश्चित असल्याने त्यांच्याविरोधात साम-दाम-दंड-भेद सूत्राचा वापर भाजप करीत आहे,अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.