नाशिक (नांदगांव) : पुढारी वृत्तसेवा
हेक्टरी अनुदानासह संपूर्ण पिकविमा परतावा मिळावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे नांदगांव तहसील कार्यलयाच्या प्रवेशद्वारावर एका दिवसाचे सोमवार (दि.११) रोजी लाक्षणिक उपोषण केले.
राज्य सरकारने २९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प अधिवेशनात दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांना भरीव आर्थिक अनुदान मंजुर करतांना दुष्काळ सदृश्य मंडळांना मात्र कुठलाही धोरणात्मक दिलासा दिला नाही. या अन्यायाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तहसिल कार्यालयाजवळ एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यात समावेश न झालेल्या राज्यभरातील वगळलेल्या उर्वरित महसूल मंडळांचा टंचाई आढावा घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उपसमितीने संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण तीन टप्प्यात राज्यभरातील जवळपास १४६१ महसूल मंडळांत दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषीत केली,
दुष्काळ सदृश्य मंडळांना दुष्काळग्रस्त तालुक्याप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे भरीव आर्थिक अनुदान देण्याची भूमिका राज्य सरकारने वारंवार मांडली होती. परंतु अंतरिम अर्थसंकल्प अधिवेशनात फक्त ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना २४४३.२२ कोटीची मदत जाहीर केली असून दुष्काळ सदृश्य मंडळांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.
एका बाजूला दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू करण्यासंदर्भात कुठलीही ठोस भूमिका न घेणाऱ्या सरकारचा पिकविमा कंपनीवर कुठलाही अंकुश नसल्याचा आरोप तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केला आहे. २५ टक्के पीकविमा अग्रिम मंजुर करतांना विमा कंपन्यांनी पिकांचे झालेले नुकसान हे २५ टक्क्यांपेक्षा ज्यास्त असेल असे हमीपत्र कृषि विभागाकडून लिहून घेतले होते, त्यानुसार राज्य सरकारने २५ टक्के अग्रिमसह अंतिम नुकसान जाहीर करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण पीकविमा परतावा द्यावा. तसेच दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्याप्रमाणे नांदगाव तालुक्यातील आठही महसुल मंडळांना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार हेक्टरी अनुदान देण्यात यावे. पिककर्ज पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, बँकांना कर्ज वसुलीबाबत समज द्यावी. कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, चारा छावणी सुरू करावी, अवकाळी पाऊस व गारपिट अनुदानापासुन वंचित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे.
यासह शासन निर्णयानुसार जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, आवश्यक तेथे टँकरने शुध्द पाणीपुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची विज पुरवठा खंडीत करू नये. यासाठी दुष्काळ सदृश्य मंडळांना मदतीचा निर्णय हा लोकसभेची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी घ्यावा. पुढील अर्थसंकल्प अधिवेशन हे जून किंवा जुलै महिन्यात होणार असल्याने मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येणार असल्याने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अनुदानाची घोषणा होऊन दुष्काळ सदृश्य सवलती तातडीने लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी अनिल जाधव, योगेश कदम, दिनकर पाटील, सागर पवार, साहेबराव गायकवाड, मच्छिंद्र वाघ, निलेश चव्हाण, मनोहर काजिकर, ज्ञानेश्वर दुकले, माणिक काळे, जालिंदर निकुळे, सीताराम पदमने, तानाजी सदगिर, दीपक आहेर, निवृत्ती तीनपायले, कुणाल बोरसे, राहुल कदम, संदीप मलिक, बबलू देवरे, दादा पगार, सखाराम भूस्नर, अण्णा पाटील, कैलास सद्गिर, विनोद पवार, मनोज नीकुळे, कैलास नंद, पांडुरंग डफाळ, जगण सदगिर, रामदास पाटील, अरुण निकम, अनिल सरोदे यांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.