नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाहकपुरवठादार आणि वाहकांच्या वादात गेल्या दोन वर्षात तब्बल नऊ वेळा संपाची झळ सोसाव्या लागलेल्या 'सिटीलिंक' शहर बससेवेला राज्याच्या नगरविकास विभागाने अखेर 'मेस्मा'चे कवच प्रदान केले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सिटीलिंकच्या वाहक, चालक तसेच अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम अर्थात 'मेस्मा' लागु करण्यात आला असुन, आता या कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही कारणास्तव संप पुकारता येणार नाही.
नाशिक महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाची स्थापना करत ८ जुलै २०२१ पासून 'सिटीलिंक-कनेक्टींग नाशिक' ही शहर बससेवा सुरू केली. अल्पावधीतच ही बससेवा नाशिककरांच्या पसंतीस उतरली. मात्र, वाहक पुरवठादाराच्या आठमुठेपणाच्या धोरणामुळे या बससेवेला संपाने घरघर लावली. 'मॅक्स डिटेक्टीव्ह‌ज ॲण्ड सर्व्हिसेस' या दिल्ली स्थित वाहक पुरवठादार ठेकेदाराकडून नियमित वेतन न मिळणे, अपुरे वेतन, ग्रॅच्युएटी व भविष्य निर्वाह निधी रक्कम अदा न करणे, दिवाळी बोनस, कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक दंडात्मक कारवाई अशा विविध कारणांमुळे वाहकांनी आतापर्यंत नऊदा संप पुकारला. मार्चमध्ये पुकारलेला संप सर्वाधिक काळ अर्थात सलग नऊ दिवस चालला. तपोवन डेपोतील १९० बसेस या डेपोतून बाहेर पडलेल्या नाहीत, तर नाशिक रोड डेपोतून दुसऱ्या ठेकेदाराकडील अवघ्या ४० बसेस सुरू राहिल्याने सिटीलिंकची सेवा पुरती कोलमडून पडली होती. या संपामुळे सिटीलिंकला तब्बल दीड कोटींचा फटका बसला. वाहक पुरवठादार आणि संपकरी वाहकांसोबत वारंवार चर्चा करूनही संपावर तोडगा निघत नसल्यामुळे अखेर सिटीलिंक प्रशासनाने ठेकेदाराला वाहकांच्या वेतनासाठी फेब्रुवारीचे ६५ लाखांचे आगाऊ देयक अदा केले. तसेच पीएफ व ईएसआयसीचे एक कोटीही भरले. त्यानंतरही वाहक पुरवठादार आणि संपकरी वाहकांनी एकत्रीत येत वाहक पुरवठादाराला बजावलेल्या अडीच कोटीच्या दंड माफीसाठी सिटीलिंकला वेठीस धरण्याचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी ठेका रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर अखेर ठेकेदारांसह वाहकांनी नमते घेत संप मागे घेतला. वारंवार होणाऱ्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर सिटीलिंकच्या वाहक, चालकांसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील मेस्मा लागू करण्याचा प्रस्ताव सिटीलिंकने शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी देत आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मेस्मा लागू केला आहे.
काय आहे मेस्मा कायदा?
मेस्मा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम. नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा संप केला आणि या सर्व प्रकारामुळे सामान्य जनतेची जर गैरसोय होत असेल तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लागू केला जातो.
अशी आहे कारवाईची तरतूद!
मेस्मा कायद्यानुसार संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विनावॉरंट अटक करण्याची मुभा असते. या कायद्यातंर्गत दोषी आढळणाऱ्यांना दोन वर्षे कारावास, अथवा दोन हजार रुपयांचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा एकाचवेळी होऊ शकते. मेस्मा कायदा लागू झाल्यावर सहा आठवड्याची मुदत असते तसेच तो सहा महिन्यांपर्यंत सुध्दा लागू राहू शकतो. सिटीलिंकसाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.